बिहीबार ०८ जेठ, २०८२
Thursday, May 22, 2025

'अब नापी कार्यालयमा धाउन र लामो लाइन बस्‍नुपर्दैन'

‘मेरो कित्ता’, जग्गाका नक्सा, प्लट रजिष्टर, फिल्ड बुक डिजिटल हुँदै सेवाग्राहीको व्यक्तिगत पहुँचमा पुगेको छ । अब जग्गाधनीले जग्गाको नक्सा आफैँ प्रिन्ट गर्न सक्छन् । मालपोत कार्यालय धाइरहनुपर्दैन । अब पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका ८ वटा मालपोत कार्यालयले यो काम गरेका छन् । ‘मेरो कित्ता’, डिजिटल प्रणाली के हो ? कसरी काम हुन्छ ? भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश :

‘मेरो कित्ता’ के हो ? मेरो कित्ता कार्यक्रमबाट जग्गाधनीले कसरी लाभ लिन सक्छ ? यस्तै सरकारले यसबाट कस्तो फाइदा लिन सक्छ ? 
-जति पनि नापी विभागमा नाप नक्सा छन्, ‘म्यानुअल्ली’ चलेको छ । त्यसको ‘डिजिटलाइज’ गर्न यो ‘मेरो कित्ता’ अभियान सुरु भएको हो । अब जग्गाधनीले नक्साङ्कन, रेखाङ्कनलगायतका जति पनि छन्, त्यसमा जग्गाधनीले आफैं ‘एप्स’मा गई प्रिन्ट गर्न सक्छन् । अब यो काम काम गर्न नापी कार्यालयमा धाउने र लामो लाइन बस्नुपर्दैन । जग्गा नापजाँच ऐन र सुशासन ऐनमा छिटो र चुस्त पार्ने व्यवस्था छ । त्यो ऐन कार्यान्वयनकै निम्ति ‘मेरो कित्ता’ लागू भएको हो । यो सेवामार्फत् जुन रजिष्ट्रेसन फि बुझाउनुपर्ने हुन्छ त्यो पनि अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्था छ । 

जनतासँग भएको प्राविधिक क्षमता अथवा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतालाई हेर्दा व्यक्ति आफैले सेवा लिन सक्ने नसक्ने विषयमा चुनौती हुँदैन र ? 
-डिजिटल नेपाल बन्दै, नयाँ प्रविधि उपयोग गर्दै यसकै माध्यमद्धारा जनतालाई सेवा प्रदान गरिरहँदा सहज रूपले गर्ने भन्ने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । यही क्रममा ‘मेरो कित्ता’ कार्यक्रम आएको हो । यसमा जुन जिज्ञासा छ, कहिले ‘सर्भर डाउन’ भयो भन्ने, कहिले बत्ती छैन भन्ने जस्ता खालको समस्या आउँछन् कि भनेर नै ‘इन्टरनेट’ सबै ठाउँमा विस्तार गर्ने भइसकेको छ । यहाँले राखेको जिज्ञासा जस्तो हुन्छ कि भन्नेमा त्यो कुरा हामी हुन दिन्नौं भन्ने नै हो । अब कम्प्युटर चलेन, बत्ती छैन अथवा नेट छैन भन्ने तलका कार्यालयहरूमा कहिलेकाही देखिएको पनि छ । त्यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न हामीले सबै कार्यालयहरूलाई निर्देशन गर्छौं र इन्टरनेट पावरफूल बनाउनेमा सरकारले पनि निर्णय गरेको हुनाले सजिलै रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

व्यक्तिले आफ्नो कुनै परिचय नम्बर अथवा कोड नम्बर पाएर आफ्नो जग्गा जमिनको नक्सा निकाल्न सक्छ, यो त्यही व्यक्ति हो जग्गाधनी पुर्जा अनुसारको जग्गाको नक्सा हो या उसको स्वामित्वमा भएकै जमिन हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ ?
-यो चिन्न सजिलै छ । यतिखेर ‘म्यानुअल्ली’ जति काम गरेका छौं, त्यहाँ उसको तीन पुस्ता उल्लेख गरिएको हुन्छ, उसको नागरिकता नम्बर उल्लेख गरिएको हुन्छ । उसको बसाई ठेगाना सबै उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यो म्यानुअललाई हामीले प्रविधिमैत्री बनाएको मात्रै हो । यो फरक खालको कार्यक्रम अथवा ‘प्रोजेक्ट’ होइन । अहिलेको प्रणालीमा जे छ त्यही डिजिटलाइज गरेर अघि बढिएको मात्रै हो । त्यो फरक चिज होइन । त्यसैले यस्ता समस्याहरू आउँदैन ।

यो काम सुरु गरिसकेपछि हामीलाई यसको सेवा छरितो हुन्छ भन्नुभयोे, जनशक्ति बचत हुन्छ भन्नुभयो, समयको बचत हुन्छ भन्नुभयो त्यसो भए नापी कार्यालयले यो बचतबाट अर्को के काम गर्न सक्छ ? यस्तो कुनै योजना छ ? 

-समय बचत भयो भने अर्थात् हालका कर्मचारीको हकमा कुरा गर्नुभएको हो भने ‘म्यानुअल’लाई प्रविधि–मैत्री बनाएर कम्प्युटरमा बसेर काम गरिदिन्छ । अब पनि तपाई कुनै नापी कार्यालयमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ, भित्र कर्मचारीले चलाइराखेको हुन्छ बाहिर ‘मेरो कित्ता’ कहाँ छ कसै न कसैले हेरिराखेकै हुन्छ । 
त्यसो गर्दा भीड कम हुने हुन्छ । अहिलेको हाम्रो बेथिति के छ भने सेवाग्राही भन्ने त्यसबाहेक पनि थप अरु पनि हाम्रा सहयोगी साथीहरु पनि भित्र पस्ने भिड हुने खालका कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अब के फाइदा हुन्छ भने, व्यक्तिले आफ्नो समय बचत गर्ने भयो, व्यक्तिलाई लाइन लाग्नुपर्ने भएन । आफ्नो स्थिति आफैँ जानकारी लिन पनि सजिलो भयो । 

कार्यालय धाउनु परेन । कार्यलयमै पुगेर हेरिरहनु परेन । उसले आफै हेर्न सक्ने हुन्छ । व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीले म्यानुअल्ली कम्प्युटरमा काम गर्छ । उसको समय त्यही गइहाल्छ । तर प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्नो समयको बचत हुन्छ । 

अब सबै विभागीय काम–कारबाहीको मूल नेतृत्व तपाईं, र तपाईअन्तर्गत नै धेरै कुराहरुको अनुगमन मूल्याङ्कनका कुराहरु हुन्छन्, यो कार्यक्रमको मुल्याङ्कनको विधि कस्तो हो ? कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ ? 

-सबैभन्दा पहिले हाम्रो कार्यालयहरुमा भिड कम हुनुपर्यो‍ । एउटा मापदण्ड त्यो पनि हुन्छ र देखिन्छ पनि । कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा हामीले त्यो प्रणालीलाई जोडेर अझै पनि सबै जिल्लामा भएका कार्यालयमा के गतिविधि हुँदैछ भनी दैनिक गतिविधि हेर्न हाम्रो सफ्टवेर छ त्यो सफ्टवेरबाटै हामीले हेर्छौं । 

यहाँ हामीले सीसीटिभी राखेका छौं, सबै फुटेजमा के आउँछ । दिनभरि कर्मचारी के गर्दैछ ? लेखापढी व्यवसायीहरु के÷कति प्रवेश गरिरहेका छन् । ती सबै केन्द्रमै बसेर हेरिएको छ । मैले कुन कार्यालयमा, कुन जिल्लामा कहाँ के हुँदैछ भन्ने हेरिरहेको छु । यही नाप नक्साको प्रिन्ट गर्न सकिने भन्नेमा कहाँ के भइरहेको छ भनी हेर्न सकिने प्रविधि हामीले उपयोग गरेका हौं । 

जसको कारणले गर्दा बेथिति कहाँ के कति बढ्दै छ भन्ने हेर्न सकिने भयो । कुनै जिल्लाको कार्यालयमा यस्तो भइरहेको छ भन्ने यहाँबाट हेर्दा खेरी देख्ने बित्तिकै त्यहाँ सोधपुछ गर्ने काम हामी तुरुन्तै गर्छौं । त्यसमा ‘करेक्सन’ गर्ने काम हामी तुरुन्तै गर्न सक्छौं ।

सेवाग्राहीलाई कतै आर्थिक भार पर्छ कि अथवा उसलाई अरु झण्झट पर्न सक्ने हुन्छ कि यसबारे अरु कुनै व्यवस्था छ ?

प्रिन्ट गर्दा उसले दिनुपर्ने पैसा त तिर्नु परिहाल्छ । जस्तै सेवाग्राहीले कुनै नक्सा प्रिन्ट गरेँ भने मैले कति तिर्नुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ । त्यो ई–सेवा लगायतका माध्यमबाट भुक्तानी गरिदिन्छ । प्रिन्ट गर्नुपर्ने हकमा उसले पहिले नै चार्ज तिरिहाल्छ बाँकी मेरो कित्ताको सन्दर्भमा के छ ? मेरो कित्ता कहाँ कहाँ छ ? कुन अवस्थामा छ ? भन्ने कुरा आफै हेर्छ यिनै सेवाहरु जनताले लिन सक्छन् ।

यात्रुहरूको सुरक्षा इनड्राइभको सर्वोच्च प्राथमिकता हो

यात्रुहरूको सुरक्षा इनड्राइभको सर्वोच्च प्राथमिकता हो

शिक्षा विधेयक र नयाँ शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयका विषयलाई उठाउन नेशनल प्याब्सनमा मेरो उपस्थिति

शिक्षा विधेयक र नयाँ शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयका विषयलाई उठाउन नेशनल प्याब्सन…

जनताले प्रजातन्त्रको पूर्ण अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ : सांसद भुवनबहादुर सुनार

जनताले प्रजातन्त्रको पूर्ण अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ : सांसद भुवनबहादुर सुनार

आत्मकेन्द्रित राजनीतिले सङ्घीयतामा चुनौती थपिँदैछः सांसद शेर्पा

आत्मकेन्द्रित राजनीतिले सङ्घीयतामा चुनौती थपिँदैछः सांसद शेर्पा

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ : वर्षमान पुन

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्…

वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यको प्रस्ताव राष्ट्रहितमा छ : राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराई

वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यको प्रस्ताव राष्ट्रहितमा छ : राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टर…

संविधान संशोधनका नाममा संघीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह

संविधान संशोधनका नाममा संघीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्…

नेपालमा एम-पक्सको सर्तकता तथा निगरानी

नेपालमा एम-पक्सको सर्तकता तथा निगरानी