बहालवाला न्यायाधीशलाई महाभियोग समितिमा बोलाइएकोबारे बारको आपत्ति

काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई बुझ्नु या सोधपुछ गर्नुपर्ने महाभियोग समितिमा उपस्थित हुन पत्र काटेको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।

महाभियुक्त चोलेन्द्र शमशेर राणाले बयान दिने क्रममा पोलेका न्यायाधीशहरुलाई समितिसमक्ष उपस्थित पत्र काटेको थियो । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले यसरी पत्र काटिनुलाई आपत्तिजनक सवाल भएको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिले गर्न नै नहुने काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई त्यसरी बोलाइनुलाई न्यायिक स्वतन्त्रता आघात पारेको अर्थमा व्याख्या हुन्छ, महाभियोग समितिका सदस्यहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्ने थियो ।’

महाभियोगका प्रक्रिया चलिरहँदा राणाले बयानका क्रममा नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीसँग बुझ्नुपर्ने भएकोले समितिको बैठकमा उपस्थित भइ सहयोग गरिदिन आग्रहसहितको पत्र पठाएको थियो । ‘महाभियोग समितिले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई बोलाउन निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप पनि मिल्दै मिल्दैन’ घिमिरेले इकागजसँग भने, ‘संसद्ले हलुका ढंगले न्यायापालिका कब्जा गर्ने शैलीमा सोधपुछका लागि बोलाइनु उचित होइन । यो न्यायिक सिद्धान्तका हिसाबले पनि मिल्दैन ।’

सर्वाेच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीशदेखि अन्य छ जना न्यायाधीशका हकमा पनि राणाले महाभियोग समितिमा जथाभावी बोलेका वा पोलेका थिए । समितिले राणा–पोलित न्यायाधीशहरुलाई उपस्थित हुनु भनेको हो । ‘न्यायाधीशलाई साक्षी राख्ने या कुनै ठाउँमा बकपत्र गराउन मिल्दैन’ घिमिरले भने, ‘महाभियोग लगाएमा बाहेक न्यायाधीशलाई अन्यत्र त्यसरी उपस्थित गराउन मिल्दैन । महाभियोग लगाएर प्रक्रियागत ढंगले बोलाउन मिल्छ, अन्य कुनै पनि विषयमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संसद्ले बोलाउनु मिल्दैन । महाभियोग समितिले जसरी छानबिन गरिरहेको थियो, उसले अन्य व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा जस्तै गरी नबुझीकरण निर्णय लिएको भन्ने ठान्छु ।’

कानुन व्यवसायीलाई प्रतिवाद मौका दिनुलाई भने अन्यथा ठान्न नमिल्ने भनाइ घिमिरेको थियो । उनले भने, ‘कानुन व्यवसायीका हकमा आरोपित गरिसकेपछि बोलाउँदै केही कुरा बुझ्न चाहेको छ भने त्यसमा प्रतिवाद गर्ने मौका पाउनुहुन्छ । त्यसलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन ।’