नेपाल–भारत असफल जलस्रोत वार्ता

महाकाली सन्धि तत्कालीन संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित भएको आज २६ वर्ष पूरा भयो, तर नेपालले सन्धिमै उल्लिखित पानी पाउन पनि २६ वर्ष लाग्यो । यद्यपि, नेपालतर्फ महाकाली तेस्रो सिंचाइ आयोजनाको मूल नहर आधा मात्र खनिएको र शाखा नहरहरु खन्न बाँकी नै रहेकाले महाकाली उक्त पानी पूर्ण रुपमा उपयोगमा आएको छैन । उता महाकालीपारिका दोधारा र चाँदनीलाई सन्धिको धारा ४ मै किटान भएको १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी सन्धि भएको २७ वर्ष बितिसक्दा पनि पाएको छैन ।

२०७७ पुस १३ गते नेपाल र भारतका जलस्रोत सचिवबीच भएको सहमतिअनुसार सन्धिमा उल्लिखित पानी उपलब्ध गराउन दुई महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम टुंगो लगाउने सहमति भयो । अचम्म त के छ भने विवादास्पद महाकाली सन्धिमै उल्लेख भएर पनि दोधारा र चाँदनीले पानी पाएन र पानी दिन्छु भनेर भारतले सहमति गर्‍यो । तैपनि अब त आउला भन्ने ठान्दा भारतले दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णय/सहमतिलाई मान्यता दिएन । जबकि सन्धिमै अक्षरले नै लेख्दालेख्दा पुनः सहमति गर्ने अनि पुनः नमान्ने भारतीय कृत्यका कारण यो मामिलामा भारत इमानदार नभएको स्पष्ट छ ।

गत साता काठमाडौंमा सकिएको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठक (जेसीडब्लूआर) मा दोधारा र चाँदनीले पानी पाउने कुरोका नामगोतासमेत भएन । सचिव स्तरीयभन्दा अघिल्लो दिन बसेको सहसचिवस्तरीय (जेएसटीसी) मा ‘पुनः अध्ययन’ गर्ने भन्ने कुरो उठ्यो तर ऊर्जा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा दोधारा र चाँदनीले पानी पाउने विषय समावेश गरिएन । यसको अर्थ अब जेसीडब्लूआरको बैठकबाट दोधारा र चाँदनी भन्ने मुद्दा हटेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल र भारतबीच विभिन्न बैठकका संयन्त्र छन् । जलस्रोत मामिला हेर्ने जेसीडब्लूआर उपल्लो निकाय हो । सन्धिमै लेखिएको कुरा भारतले मानिरहेको छैन भने सचिवस्तरीय बैठकका निर्णय अवज्ञा गर्नु भारतका लागि नौलो कुरा होइन । महाकाली सन्धि नै त्यस्तो सन्धि हो, जुन नेपालले मात्र मान्नुपर्छ, मान्दै आएको पनि छ । तर भारतको हकमा लागू भने हुँदैन । सन्धिमा उल्लिखित प्रावधानले भारतलाई मात्र फाइदा पुग्ने कुरा छ भने मान्ने भई नै हाल्यो । नेपालले पनि केही पाउने कुरा छ भने त्यो लागू नै हुँदैन । महाकाली मात्र होइन, कोशी र गण्डकका सन्धिमा पनि पानीजन्य विषयमा भारतले छलछाम गर्दै आएको छ ।

महाकालीपारिका दोधारा र चाँदनी (हाल नगरपालिका) लाई महाकाली नदीबाट ३५० क्यूसेक पानी (१० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड) पानी पाउने कुरा सन्धिको धारा ४ मै उल्लेख छ । सन्धिमा उल्लिखित विषय द्विपक्षीय संयन्त्रमा सहमति गरिरहनु पर्ने मुद्दा नै होइन । सचिवस्तरीय बैठक ठूलो कि महाकाली सन्धि ? नेपालले पालना गर्नुपर्ने विषयमा चाहिँ त्यो सन्धि हो, पालना गर्नैपर्छ । भारतले पालना गर्नुपर्ने विषयमा चाहिँ त्यो केही पनि होइन जस्तो रवैया भारतले २६ वर्षदेखि गर्दै आएको छ ।

गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं जेसीडब्लूआरको बैठकको निर्णय उतार (मिनट्स) मा दोधारा र चाँदनीको विषय नै परेन । हालसम्म भएका जलस्रोतजन्य संयन्त्रमा नेपालले दोधारा र चाँदनीले सन्धिमा प्रावधान भएअनुसार पानी पाउनुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आइरहेको छ । यसपालिको जेएसटीसी र जेसीडब्लूआरको बैठकमा भारतले जे भन्यो त्यही मात्र भयो । यसको अर्थ बैठकमा सहभागीहरुले नेपालको हितको पक्षमा प्रष्टसँग कुरा उठाउन सकेनन् ।

भारतसँग प्रस्ट रुपमा कुरा राख्न त्यहीअनुसारको ज्ञान, अनुभव र क्षमता पनि चाहिन्छ । यसपालिको बैठकमा नेपाली पक्षको उपस्थिति र अडान फितलो देखियो । भारतले जे जे भन्यो त्यसलाई लुरुलुरु मानिदिए । भारतसँग जलस्रोतमा ‘नेगोसियसन’ (वार्ता) गरेका अनुभवी टिम भएन । मन्त्रालयमा गतिलो टीम नभएकै कारण ऊर्जा मन्त्री पटक–पटक विवादमा पर्दै आएकी छिन् । मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले गरेको निर्णयबाट पछि समेत हट्नुपर्‍यो ।

सन् २००० देखि सुरु भएको जेसीडब्लूआरको निर्णय मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाइटमा राख्थ्यो । यसबाट सार्वजनिक रुपमा बहस हुन्थ्यो । पारदर्शी हुन्थ्यो । सरकारलाई विज्ञ क्षेत्रबाट राय, सल्लाह र सुझाव दिन्थे । तर वर्तमान ऊर्जा मन्त्री आएदेखि ती निर्णयहरु मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिएन । यी ऊर्जामन्त्री आउनुभन्दा अघिका बैठकका निर्णय हटाउन बेर छैन । आफू गर्न क्षमता पनि नपुग्ने, अर्धदीक्षित विज्ञ र सल्लाहकारका भरमा मन्त्रालय चलाउँदा नेपालले जलस्रोतको मामिलामा पटक–पटक हार खाने गरेको थियो । यसपालि पनि त्यस्तै भयो । समग्रतामा ऊर्जा मन्त्रीले मन्त्रालयमा गतिलो जनशक्ति परिचालन गन नसक्दा भारतको पेलाईमा पर्न गएको कतैबाट लुकेको छैन ।