बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने सरकारी योजना घोषणा अलपत्र

मकवानपुर - बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई बाल विवाहमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य पाँच वर्षअघिदेखि काम थाल्यो । बाल विवाहमुक्त प्रदेश बनाउन प्रदेशको सबै जिल्लामा सहजकर्ता नियुक्त गर्‍यो, सरकारी कार्यालयहरूमा 'फोकल पर्सन' नियुक्त गर्‍यो । गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सञ्जाल समूहहरू निर्माण गरेर काम थाल्यो । तर अन्ततः यी सबै काममा भएको लगानी बालुवामा पानी भएको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७८ को अन्त्यसम्म प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर  घोषणा कागजमा सीमित भएको छ । अहिले पनि बाल विवाहको रूप प्रदेशमा डरलाग्दो भएको यो क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका अभियन्ताहरूको दाबी छ । ग्रामिण क्षेत्रमामात्रै हैन शहरी क्षेत्रमै बालबालिकाहरू कानूनले तोकेभन्दा कम उमेरमै विवाह गरिरहेका छन् । 

आफ्नो लक्ष्यमा असफल भएपछि मन्त्रालयले यो जानकारी गोप्य राख्न खोजको छ । प्रदेशको बालअधिकार समितिले यो लक्ष्यमाथि भएको कार्यप्रगति प्रश्न गर्दा, यसबारे ‘चुप’ रहन निर्देशन दिइएको स्रोतले बताएको छ । 'चुनावको मुखमा यस्ता कुरा सार्वजनिक नगरौं, पत्रकारहरूले पत्तो नपाउन्' भन्दै समितिको बैठकमा कुरा उठाउँनै नदिएको बताइएको छ । 'घुमाउरो पाराले मन्त्रालयले यो जानकारी गोप्य राख्न निर्देशन नै दिएकोले यसबारे बोल्न मिल्दैन' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

प्रदेश सरकारभित्र सरकार फेरबदलको तिव्र राजनीतिकरण र यसको प्रभाव स्थानीय तहसम्म पुग्दा महत्वकाक्षी योजना अलपत्र परेको हो । सरकारी तवरबाट भएको बेवास्ताको कारण महत्वकाक्षि लक्ष्यले सफलता पाउन नसकेपछि स्थानीय तहले काम नगरेको भन्ने उत्तर दिन थालिएको छ । 

विवाह मात्रै हैन, उनीहरू बालिका आमा बनेको प्रयाप्त उदाहरण भेटिने गरेको छ । मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिका–९ नामटारकी मीना घिसिङ यसकै उदाहरण हुन् । १९ वर्षीया उनको काखमा पाँच वर्षको छोरी छिन् । १४ वर्ष मात्रै लागेकी मीनाको कैलाश गाउँपालिकाको भार्ताका १६ वर्षका खुसीलाल प्रजासँग विवाह भयो । सामान्य चिनजानकै भरमा उनीहरू वैवाहिक बन्धनमा बाँधिए । 

मकवानपुरगढी गाउँपालिका ५ कि १८ वर्षकी झमककुमारी घिमिरेले हालैमात्रै २ पटक गर्भपतन गरीसकिन् । 'पढाइ छाडेर बिहे त गरियो, सन्तान चाहिँ चाँडै नहोस् भने गर्भपतन गरेको' उनले भनिन् । सानै उमेर विवाह र आमा बन्नु उनीहरू आफ्नो बाध्यता भएको दाबी गर्छन । सानै उमेरमा विवाह गरेको भन्दै परिवारले बालविवाहको मुद्दा चलाएर उनीहरूलाई छुटाउने कोसिस गरे पनि अन्नत मुद्दा मिलेमतोमा टुङ्गीने गरेको छ । 

'विवाह भइसकेपछि छुटाएर माइती फर्काउँदा माइती र चेलीको इज्जतमाथि प्रश्न उठाउने गरेको कारण अभिभावकहरूले पनि छोरीको भविष्यभन्दा इज्जत प्यारो मान्ने गरेको बताउँछन् सिविन बाल हेल्पलाइनका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञावली । सानैमा विवाह, किशोरी अवस्थामै आमा अनि नागरिकता समेत बनाउन नपाएको पीडा झेलिरहेकी छन् यतिबेला मीना । उनी त प्रतिनिधि पात्र हुन् । बागमती प्रदेशमा मीना जस्तै सयौं किशोरी आमा बनिसकेका छन् । बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने नीति ल्याइए पनि सफल हुन नसक्दा अहिले पनि प्रदेशका धेरै ठाउँमा समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । 

बागमती प्रदेशलाई २०७८ भित्र बालविवाहमुक्त गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य थियो । तर, यो वर्षभित्र सरकारको लक्ष्यले गतिसमेत लिन सकेन । बालविवाह मुक्त प्रदेशको घोषणा कार्य पूरा हुनका लागि १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा बालमैत्री पालिका घोषणा गर्नुपर्छ । तर, हालसम्म प्रदेशभर जम्मा पाँचवटा स्थानीय तह मात्रै बालमैत्री पालिका घोषणा भएका सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिरहँदा तथ्यांकअनुसार मकवानपुर बालविवाह धेरै हुने सूचीको पाँचौं स्थानमा पर्छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी धादिङमा ६२.९ प्रतिशत, नुवाकोटमा ६२.५ प्रतिशत, सिन्धुलीमा ६२.५ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकमा ६०.९२ प्रतिशत र मकवानपुरमा ५९.७ प्रतिशत बालविवाह भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

बागमती प्रदेशको काठमाडौं भने सबैभन्दा कम ३९.११ प्रतिशत बालविवाह हुने जिल्लामा छ । बालविवाह मात्र होइन किशोरी अवस्थामै आमा बन्नेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भए पनि बागमती प्रदेशको धेरै जिल्लामा यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

सबै क्षेत्रमा प्रभावकारीरूपमा जनचेतना पुग्न नसक्दा अपेक्षाअनुसार बालविवाहका घटनामा कमी आउन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका हुन् ।

बकैया, मकवानपुरगढी, कैलाश गाउँपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपलिकामा बालविवाह निरुत्साहित गर्न विभिन्न संघ संस्थाले अभियान चलाउँदै आएका छन् । बालविवाह हुनबाट उद्धार गरिएका सबै बालिकाले मकवानपुरमा रहेको सिविन बाल हेल्पलाइनमा मनोसामाजिक मनोविमर्श सेवा लिइरहेका छन् । 

सिविन बाल हेल्प लाइनको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा जिल्लामा ९८ वटा बालविवाह भएको थियो । त्यस्तै, २०२१ मा ६६ र २०२२ को जनवरीदेखि ३ अप्रिलसम्म २६ वटा बालविवाहको घटना दर्ता भएको हेल्पलाइनका कार्यक्रम संयोजक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

सामाजिक सञ्जाल मुख्य समस्या 
जिल्लाको राक्सिराङ, मनहरी, बकैया, भीमफेदीलगायत गाउँपालिकामा बालविवाहका घटना बढी भेटिएका छन् । ती गाउँपालिकामा अभिभावकले विवाह गरिदिने भन्दा आफैं राजीखुसी भागेर विवाह गर्ने धेरै रहेको बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ज्ञवालीले बताए । 'सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग, बीचैमा पढाइ छाड्ने समस्या, बाबुआमाको दबाब आदि कारणले बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसकेको देखिन्छ,' उनले भने, 'छोरीलाई घरको गराउन बीचमै पढाइ छोड्न लगाउने र गरिबीका कारण पनि बालबिवाह बढ्दै गएको पाइन्छ ।'

सामाजिक संघसंस्थाले रोकिदिएको बालविवाह पनि कतिपय अभिभावकले नै तत्काल पुनः गराइदिने गरेको संयोजक ज्ञवालीले बताए । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण विद्यालय बन्द रहँदा अनलाइन कक्षाको लागि मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका बालबालिका पनि बालविवाहको सिकार भइरहेका ज्ञवालीले बताए । अन्य आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा जिल्लामा बालविवाहको संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ ।