खर्च लुकाउने ८६ दलको दर्ता खारेजी हुनसक्ने

काठमाडौं : समयमै आफ्नो पार्टीको आम्दानी-खर्चको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नुबझाउने राजनीतिक दलहरुमाथि दल दर्ता खारेजीसम्मको योजनामा निर्वाचन आयोग गएको छ । आयोगमा पार्टी दर्ता गराए पनि खर्चको हिसाब-किताब नबुझाएपछि पार्टी दर्ता खारेजी गर्ने प्रक्रियामा जान लागेको हो ।

आयोगले त्यसरी हिसाब-किताब नबुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दलमाथि कारबाही गर्न लागेको हो । त्यसअनरुप आयोगले सोमबार (आज) ४६ वटा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ भने भोलि ४० वटा दललाई स्पष्टीकरण सोध्‍ने तयारीमा छ । त्यसरी हिसाब-किताब परीक्षण नगर्नेमा साना दलहरू छन् ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले हिसाब-किताबमा मामिलामा ८६ दलको ‘बिजोग अवस्था भएको’ जानकारी दिए । ‘त्यस्तो बिजोगमा रहेका दललाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ’ थपलियाले इकागजसँग भने, ‘सात दिनभित्र चित्त बुझ्‍दो स्पष्टीकरण नआएमा आयोगले तद्नुसार सच्याउन र आउँदो निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी उक्त दललाई आदेश दिन सक्छ ।’

राजनीतिक दलहरूले आयोगलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ र दलले त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । थपलियाले भने, ‘कानुनविपरीतका कार्य बारम्बार भएमा वा पुनः दोहोरिएमा दलको दर्ता नै खारेज गर्नुपर्ने भएको हुँदा यसलाई अभिलेख राखी आवश्यक कारबाही अघि बढाइन्छ ।’

आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्रै आयोगमा खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसरी पेश नगरेमा २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म नबुझाए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यसअतिरक्त कानुनी प्रावधान पालना नगर्नेलाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिन सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : 
४६ राजनीतिक दलले बुझाएनन् लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, निर्वाचन आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण