हाम्रामा भए मध्यरातमै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्थ्यो, बेलायतमा चाहिँ राजीनामा

संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा आधुनिक संसदीय शासन व्यवस्था सुरु भएको आज एक हजार वर्ष भएको छ । निरंकुश राजतन्त्र हटाउन बेलायती जनताले धेरै वर्ष संघर्ष र लडाइँ गर्नुपर्‍यो । सन् १९४९ मा तत्कालीन राजा चार्ल्स प्रथमलाई राजद्रोहको अपराधमा मृत्युदण्ड पनि दिइयो । यसरी कठिनपूर्ण संघर्षबाट सुरु भएको बेलायती संसदीय इतिहासमा संसदीय सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता, नैतिकता, इमानदारी, निष्ठा र जवाफदेहिताको राजनीति चल्दै आएको छ । त्यसैले बेलायती मोडेलको संसदीय लोकतन्त्रलाई संसारका धेरै देशले अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।

बेलायती मोडेलको संसदीय लोकतन्त्र अपनाए पनि धेरै देशले संसदीय, सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य-मान्यता, नैतिकता, इमानदारी, निष्ठा र जवाफदेहिताको राजनीति चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सकेको पाइँदैन । अरू देशको त के कुरा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमै पनि संसदीय मूल्य-मान्यता र निष्ठा तथा इमानदारीको राजनीति पाउन गाह्रो भएको अवस्था छ ।

बेलायतमा गत सेप्टेम्बर ६ मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले पैतालीस दिनमै पदबाट राजीनामा गरी संसदीय सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता, आदर्श र नैतिकता, इमानदारी, निष्ठा र जवाफदेहिताको राजनीतिलाई यथावत कायम गरेर सबैलाई चकित पारिन् । यति छोटो अवधिमा प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले राजीनामा दिनुको मुख्य कारण आफ्नो गलत अर्थ नीति अर्थात् ‘मिनी-बजेट’ र तीन सय पैतालिस अर्ब पाउन्डको कर कटौतीको प्रस्ताव हो । यसका साथै उनले चुनावमा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता तथा मतदातासँग गरेको कवोल पूरा गर्न नसक्नु राजीनामाको अर्को कारण हो ।

कर कटौतीको प्रस्तावले बेलायती अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक मोडतिर लग्यो । जसका कारण बेलायतमा महँगी र मुद्रास्फीति बढ्नुका साथै आर्थिक स्थिति नै भद्रगोल हुने अवस्था आयो । सर्वत्र उनको यो नीतिको विरोध हुन थाल्यो । कन्जरभेटिभ पार्टीका हाउस अफ कमन्सका अधिकांश सदस्य तथा अरू नेताहरूले पनि उनको नीतिको चर्को विरोध गर्दै राजीनामा माग्न थाले । 

प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले विपक्षी पार्टीको भन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रका नेता तथा सदस्यहरूको चर्को विरोध र आलोचनाका कारण बाध्य भएर राजीनामा दिइन् । तर, उनले पद लम्ब्याउन हाउस अफ कमन्स विघटन पनि गरिनन् । अरू किसिमका योजना, प्रयास र जालझेल पनि गरिनन् ।

मार्गरेट थ्याचर लगायत बेलायतका थुप्रै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आफ्ना पार्टीको बहुमत हुँदाका अवस्थामा पनि आफ्नो नीति र कार्यक्रमको विरोध बढ्दै गएपछि हाउस विघटन गर्नुभन्दा अरूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्नु श्रेयष्कर ठाने । प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले पनि पूर्ववर्तीहरूको दिशा समात्दै निष्ठाको राजनीति गर्नु नै श्रेयष्कर मानेर पदबाट राजीनामा दिइन् ।

न नेतृत्वमा खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धा हुन्छ, न नेतृत्व परिवर्तन-पुस्तान्तरण र रूपान्तरण हुन्छ ।

राजीनामा दिँदा उनले चुनावको बेला गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्षमता नभएको तथ्य स्पष्टसँग स्वीकारेर निष्ठा, नैतिकता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तको पनि  पालना गरेकी छिन् । उनको राजीनामापछि बेलायतमा राजनीतिक संकट र अस्थिरता बढ्ने खतराबीच नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुँदै छन् ।

राजनीति बेलायतको होस् वा नेपालको, निश्चित आदर्श, सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता र नीतिका आधारमा राजनीति र शासन सञ्चालन गर्न सकिएन भने यसले जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ भन्ने बेलायती नेताहरूले राम्ररी बुझेका छन् ।  

सुरुमा लिजले आफ्ना विश्वासिला अर्थमन्त्री हटाइन् र नयाँ अर्थमन्त्रीमा जेर्मी हन्टलाई नियुक्त गरिन् । अर्थमन्त्री जेर्मी हन्टले त प्रधानमन्त्री लिजको अर्थ नीति र मिनी बजेटलाई पूरै उल्टाएर बेलायती अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा ल्याए । यसले पनि प्रधानमन्त्री लिजलाई पदमा बसिरहन अप्ठेरो पर्न गयो । हुन त, प्रधानमन्त्री लिजले नेतृत्वको छनौटको बेलादेखि नै कर कटौतीको प्रस्ताव गरेकी थिइन्, जसलाई उनका प्रतिस्पर्धी ऋषि सुनकले विरोध गरेका थिए । 

संसदीय शासन पद्धति, सिद्धान्त, नीति, आदर्श, संस्कार, नैतिकता, इमानदारी, निष्ठा र जवाफदेहितामा चल्ने खुला र पारदर्शी शासन व्यवस्था हो । बेलायतमा लिखित संविधान छैन । तर, आधुनिक संसदीय प्रणाली एक हजार वर्षदेखि सिद्धान्त, नीति, परम्परागत प्रथा र संस्कार, इमानदारी, नैतिकता, निष्ठा र जवाफदेहिताको आधारमा चलिरहेको देखिन्छ । नीति र कार्यक्रमप्रति इमानदार हुन नसक्ने नेताको भविष्य राम्रो हन्न भन्ने यो घटनाले पनि प्रमाणित गरेको छ । 
नेपालमा लिखित संविधान छ । तर, नेपालका  शासक र सबै दलका नेताले लिखित संविधान आफूखुसी चलाउँदा क्षतविक्षत भएको अवस्था छ । हाम्रो राजनीतिमा न सिद्धान्त र नीति छ, न राजनीतिक संस्कार । राजनीतिमा इमानदारी, निष्ठा, नैतिकता र जवाफदेहिताको अभावमा स्वेच्छचारी प्रवृत्ति हाबी हुन पुगेको हो । यस्तो स्थितिमा नेपालमा जति र जस्तो संविधान बनाए पनि र जुन शासन व्यवस्था अपनाए पनि केही हुनेवाला छैन भन्ने २००७ साल, २०१५ साल, २०१९ साल, २०४७ साल तथा २०६३ र हालको संविधान र शासन व्यवस्थाले स्पष्ट देखाएका छन् ।  

अर्को कुरा, बेलायती रानी नीति सिद्धान्त, निष्ठा, इमानदारीमा आधारित हुने भएकाले नेताहरूले पनि आफ्नो नीति गत, कार्यगत, क्षमतागत कमी-कमजोरी र गल्ती स्वीकार्न लाज मान्दैनन् । असल राजनीति र असल राजनीतिज्ञको राजनीतिक धर्म, संस्कार, नैतिकता, निष्ठा, इमानदारी र जवाफदेहिता पनि यही हो । यसलाई बेलायती राजनीतिको परिपक्वता, विशेषता र राजनीतिक संस्कार भन्न सकिन्छ । 

नीति र कार्यगत कमजोरी सबै देशका नेतामा हुन्छ । तर, नेताले आफ्ना कमजोरी र गल्ती स्वीकारेर अगाडि बढ्नु सक्नुपर्छ । तर, नेपालका नेताहरूमा आफ्ना नीतिगत तथा कार्यगत कमजोरी र गल्ती स्वीकार्ने चलन छैन । यसैकारण नेपालको राजनीति सँधै अविश्वास, संक्रमण र अस्थिरताबाट गुज्रिन परिरहेको अवस्था छ ।  
२०४७ यताकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो ३२ वर्षमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, मूल्य मान्यता, इमानदारी, नैतिकता, निष्ठा र जवाफदेहिताको सिद्धान्त र नीतिको पालना भएको देखिँदैन । यो अवधिमा नेपालमा असल शासनको सोच र  व्यवहार  तथा  संस्कारको जग बसाल्न पनि नसक्नु बहुतै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यसमा सबै दलका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

बेलायती हाउस अफ कमन्समा कन्जरभेटिभ पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदैको अवस्थामा कन्जरभेटिभ पार्टीका तीन जना प्रधानमन्त्री टेरेजा मे, वोरिस जोन्सन र लिज ट्रसले पदबाट राजीनामा दिनु परेको घटना सुन्दा हामीलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर, परिपक्व निष्ठा र इमान्दार किसिमको राजनीतिमा बहुमत भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको नीति, कार्यक्रम, व्यवहार, निष्ठा,  नैतिकता र इमानदारीलाई आधार मानेर दलका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्दा रहेछन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । 

खुला, पारदर्शी, निष्ठा र जवाफदेहिताको राजनीतिमा नेता प्रधान  हुँदैन, नीति र सोच तथा विचार प्रधान हुन्छ । नीति र सोच तथा व्यवहार गलत हुनासाथ नेताको आलोचना र विरोध पार्टी भित्रैबाट हुन्छ । यस्तो विरोध संसदमा पनि हुन्छ र बाहिर पनि हुन्छ । बेलायती संसदीय प्रजातन्त्र उत्कृष्ट  बन्नुका मूल कारण पनि यही हो । संसारमा जे-जति राजनीतिज्ञ प्रख्यात छन्, तिनीहरूको मान-सम्मान र ख्याति बढ्नुको मूल कारण असल नीति, सोच र इमानदार तथा नैतिक व्यवहार हो । यो कुरा न हाम्रा नेताहरूले बुझ्न सकेका छन्, न हामीले बुझाउन सकेका छौं । 

नेपालमा प्रतिनिधि सभाबाट आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुँदा पनि प्रतिनिधि सभामा बहुमत छ भन्ने र उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्ने गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय चरित्र र व्यवहार देखाउनुलाई पनि लाज मानिँदैन । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको यस्तो व्यवहारले नेपालको राजनीतिमा सिद्धान्त, नीति, राजनीतिक मूल्य मान्यता, नैतिकता, निष्ठा, इमानदारी र जवाफदेहिताको कुनै अर्थ रहेनछ भन्ने देखाउँछ ।

नेपालमा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूसँग पदीय दायित्व, भूमिका र नैतिकता, इमानदारी, निष्ठा र जवाफदेहिताको थोरै पनि भाव रहेको पाइँदैन । नत्र २०७८ जेठ ७ मध्यरात १ः४९ बजे प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु र मध्यरातमै स्वीकृत गर्नु कुन सिद्धान्त, नीति र नैतिकताले काम गर्‍यो भन्ने ? त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले छ महिनामा दुई-दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको पछाडि कुन सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता, नैतिकता र इमानदारीले काम गर्‍यो भन्ने ? त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइसकेपछि त्यसलाई संवैधानिक सीमा र प्रावधानअनुसार टुंगो नलगाउनुलाई कुन सिद्धान्त, नीति, आदर्श, निष्ठा र इमानदारीले काम गर्‍यो भन्ने ? संसदमा समयमै विधेयक पेश नगर्ने तर संसद् अधिवेशन सकिनासाथ अध्यादेश ल्याई शासन गर्ने सोचलाई कुन सिद्धान्तले काम गर्‍यो भन्ने ?

वामपन्थी रुझान भएकी र कुनै बेला बेलायतबाट राजतन्त्र हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले बेलायती राजा र राजसंस्थालाई गरेको आदर र सम्मान अरू नेताको भन्दा कम देखिँदैन । नेपालमा पूर्वराजाहरूको नाम लिन पनि नखोज्ने प्रवृत्ति छ । तर, सबै पूर्वराजा त्यस्ता थिएनन् ।

यो देश निर्माण गर्ने तथा यो देश एकीकरण गर्ने राजा-योद्धाहरूको उचित सम्मान र कदर गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति हो । साँच्चिकै भन्ने हो हाम्रा आजका नेताहरूको सोच, नीति, सिद्धान्त, चरित्र र व्यवहार तथा जनता र राष्ट्रप्रतिको निष्ठा पूर्व राजाहरूको जति पनि छैन भन्दा अन्यथा सोच्नुपर्ने देखिँदैन ।
अर्को विडम्बनाको कुरा, नेपाली राजनीतिमा के छ भने नेताहरू जतिसुकै अक्षम, अयोग्य र नालायक भए पनि हामीले उनीहरूलाई नै आदर्श नेता मान्ने गरेका छौँ । यसमा हामी मतदाताहरूको पनि ठूलो कमजोरी छ । यो कुरा श्रीलंकाका जनताले आर्थिक संकटको घोषण भएपछि र मुलुक टाट पल्टेको घोषणा भएपछि मात्रै थाहा पाए । तर, हामीले यो कुरा अझै थाहा पाउन सकिरहेका छैनौं । 

राजनीतिक दलहरूमा निरंकुशतावाद हाबी छ । त्यही कारण न सिद्धान्त र नीति तथा योजनामाथि छलफल न वहस नै हुन्छ । न नेतृत्वमा खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धा हुन्छ, न नेतृत्व परिवर्तन-पुस्तान्तरण र रूपान्तरण हुन्छ । जबसम्म पार्टीहरूमा खुलापन, निष्ठापूर्ण बहस र छलफल तथा प्रतिस्पर्धा हुँदैन, तबसम्म देशमा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विकास, पूर्वाधार विकास तथा औद्योगिकिकरण र रूपान्तरण हुन सक्दैन ।  

केही समयअघिसम्म राजनीतिलाई समाज सेवा र राष्ट्र सेवा गर्ने पवित्र सेवा मानिन्थ्यो । त्यतिबेलासम्म राजनीति र राजनीतिज्ञहरूको कदर र सम्मान उच्च थियो । नेताहरूले राजनीतिलाई शक्ति आर्जन र आर्थिक उपार्जनको माध्यम जनाउन थाले । यसैले राजनीति र नेताहरूप्रति आमजनताको विश्वास र समर्थन पनि टुट्न गएको छ । बेलायतमा जस्तै नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, नीति, मूल्य-मान्यता, नैतिकता, निष्ठा, इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीतिको विकास र सुदृढीकरण हुनुपर्छ ।

spj [email protected]