झेली-महाझेली चक्रव्यूहमा मुलुक

सत्तारूढ दलका दुई पाइलट ‘झेली’ र ‘महाझेली’ विवादमा रम्दैछन् । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ‘झेली’को अभियोग लगाए, प्रतिक्रियामा दाहालबाट ‘महाझेली’ दर्जा मिल्यो । दुईमध्ये को झेली हुन् ? को महाझेली हुन् ? कोराना सन्त्रासमा परेका आमनागरिक रणभुल्लमा छन् ।

शीर्ष नेतृत्वले एकले अर्कालाई यसरी गम्भीर आरोप-अभियोग लगाउनेमा व्यस्त छन् । तिनको झेली झगडासँगै उत्पन्न अस्थिर शासन पद्धतिको सिकार चाहिँ मुलुक बनेको छ । तिनको झगडाले छिट्टै निकास पाउने सम्भावना देखिँदैन । कतै सत्ता सञ्‍चालन सिटमा बसेका यी दुई पाइलटको रडाकोले कतै सत्तारूपी जहाजलाई दुर्घटना गराउने त होइनन् ? अस्थिरताको बादल मडारिएको छ ।

कोभिड कहरबीच वैशाखयता यी दुई पाइलटका समूहबीच शब्द-झडप नियमित छ । सत्तारूढ नेताहरूको कोठे बैठक बाक्लिएको छ । सत्ता सञ्चालनमा उत्पन्न गडबडीले मुलुकलाई फेरि अस्थिरताको भाँसतिर धकेल्दै छ । सत्तारूढ झगडाले राजनीतिक अस्थिरता हाम्रो नियति भएको प्रमाणित छ ।

२०४६ मा बहुदलीय शासनको पुनःस्थापनासँगैको उत्साही माहौलमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको कुल २०५ सिटमध्ये एक सय १० सिट ल्याएर एकमना सरकार बनायो । तर, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोले उक्त बहुमत सरकार पाँच वर्ष पनि टिकेन । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् भंग गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे ।

अस्थिरताको बादल मडारिएको छ । कोभिड कहरबीच वैशाखयता मात्र पनि नेकपाका दुई पाइलट र यसका समूहबीच शब्द–झडप नियमित छ । 

त्यसपछि मुलुकमा पूरै राजनीतिक अस्थिरता हाबी भयो । सांसद किनबेचदेखि सत्ता दुरुपयोगका अनेकन् खेल भए । जनताले चाहेको अपेक्षित विकास हुन सकेन । माओवादी ‘जनयुद्ध’ जन्म्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिए । दलहरूलाई आरोप लगाए, ‘राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको विकास हुन सकेन ।’

हामी यसरी नै एकपछि अर्क‍ो राजनीतिक अस्थिरताको शृंखलामा फस्यौँ । सधैँभरिको राजनीतिक गन्जागोल र अस्थिरतामुक्त शासनको आशासहित गएको संसदीय चुनावमा नागरिकले एमाले र माओवादी दुई दलीय गठबन्धनलाई दुई तिहाइ नजिकको मतभार दिए । दुई दलीय गठबन्धनले पनि मत पनि स्थिर शासनकै निम्ति मागेका थिए । देशको आर्थिक विकास हुन नसक्नुमा अस्थिरता कारक तत्व भनेका थिए ।

अझ संसदीय चुनावपछि एमाले-माओवादीको एकीकरणले त झन् आशा जगायो नै । अब कम्तीमा राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हुनेछ । सँगै चुनावका बेला वितरित ‘समृद्धि र सुशासन’को नाराअनुरूप नै राज्य सञ्चालन हुनेछ । त्यसअतिरिक्त राजनीतिक स्थिरता होइन, नैतिकता, सच्चरित्रता, असल नियत र त्यहीअनुसारको कर्म नै नागरिकले अपेक्षा गरेका न्यूनतम विषय थिए ।

यो सरकार गठन भएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । जनताले राजनीतिक स्थिरताको छनकसम्म पाउन सकेनन् । विकास निर्माण र समृद्धि त धेरै परको सपना भयो । उल्टो अस्थिरता र तदर्थवादमा मुलुक गुज्रिरहेको छ । सरकारको कार्यशैली हेर्दा जंगबहादुर राणाको हुकुमी र पञ्चायतकालीन दरबारको फरमानभन्दा कम देखिँदैन । राजनीतिक छिनाझप्टी, अराजकतावादी बाटो, स्वेच्छाचारी शासन, आर्थिक विचलन, भ्रष्टाचार राजनीतिक अस्थिरता नियमित मञ्चन भइरहँदा आम नागरिकलाई पीडा दिएको छ ।

अझ डरलाग्दो पक्ष चाहिँ सत्तारूढ झगडा र राजनीतिक खिचातानीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभा निर्मित संविधान धरापमा पर्ने त होइन ? आमआशंका छाएको छ । चुनावका बेला गरिएका वाचा पूरा गर्ने हो भने सत्तारूढको झगडा छिटो छिनोफानो हुनुपर्छ । दलीय झगडा र वादविवादका नौटंकी दृश्य तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ ।