ऊर्जा सचिवमा पुनः घिमिरे

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे

काठमाडौँ- सरकारले ऊर्जा सचिवमा पुनः दिनेशकुमार घिमिरेलाई ल्याएको छ । हिजो (बुधबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिव घिमिरेलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयबाट ऊर्जा सचिवमा सरुवा गरेको हो ।

निर्वाचन आचार संहिताका कारण सरकारले निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएर सचिवहरूको हेरफेर गरेको हो । सचिव घिमिरेले आज (बिहीबार) कार्यभार सम्हालेको इकागजलाई बताए ।

ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ । सिँचाइ विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका तिवारी सिँचाइ क्षेत्रमा विज्ञ मानिन्छन् । त्यसैगरी अर्का सिँचाइका हस्ती सागरकुमार राई यही कात्तिकको दोस्रो साता सेवा निवृत्त भएपछि सडक विभागमा लामो अनुभव हासिल गरेका केशवकुमार शर्मालाई सिँचाइ सचिवमा पदस्थापना गरिएको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव शर्मालाई सचिव पदमा बढुवा गरेको थियो ।

घिमिरे यसअघि नै ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी सफलताका साथ निर्वाह गरिसकेका थिए । घिमिरे विशेष गरी नेपाल–भारत जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा वार्ता गरी नेपालको पक्षमा भारतलाई सहमत गराउन सिपालु मानिन्छन् । ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन, न्यू बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको वार्तामा दुई देशबीच सहमति कायम गराउन घिमिरेको विशेष योगदान छ । 

महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानी, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा नेपालको हक स्थापना, महाकालीपारिका दोधारा र चाँदनी (तत्कालीन गाविस, हाल नगरपालिका) मा महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानीमा घिमिरेले अडानका साथ नेपाल सरकारको भनाइ राख्दै आएका छन् ।

आठ वर्षअघि विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका घिमिरे पहिलोपटक ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवका रूपमा २०७५ पुस ९ गते कार्यभार सम्हालेका थिए । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टाेपबहादुर रायमाझीले घिमिरेलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरी केन्द्रका देवेन्द्र कार्कीलाई ऊर्जा सचिवका रूपमा ल्याएका थिए । कार्कीको अनिवार्य अवकासपछि ऊर्जा सचिवमा तिवारीलाई ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले ल्याएकी थिइन् ।

सर्वाेच्च अदालतको परमादेशपछि गठित वर्तमान देउवा सरकारका ऊर्जा मन्त्री भुसाल एक पछि अर्काे विवादमा पर्दै आएकी छिन् । निवर्तमान सचिव तिवारीको विशेषज्ञता सिँचाइमा रहेको, मन्त्रालयका अन्य महाशाखाहरूमा ‘काबिल’ सहसचिव नरहेका कारण जथाभावी सल्लाह र सुझाव दिएका आधारमा मन्त्री भुसालले निर्णय गर्दा विवादमा पर्दै आएकी हुन् ।

उनले जलविद्युत् आयोजनाको प्राण रहेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेर नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेको, जलविद्युत् कम्पनीहरूका संस्थापक शेयरधनीहरूले १० वर्षसम्म आफ्नो शेयर बेचबिखनमा रोक लगाउने नीति पारित गरेपछि विवादमा आएकी हुन् । सिंगो सत्तारूढ माओवादी केन्द्र यो विवादमा मुछिएपछि मन्त्री भुसालले बाध्य भएर संस्थापक शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी उनले लागू गरेको ‘कानुन’ फिर्ता लिन बाध्य भएकी थिइन् ।