विद्यमान संसदीय गतिरोध टार्ने उपाय

वैशाख ११ गतेको सन्देश अग्रगमनका शक्ति र परम्परागत शक्तिकाबीच एकता र मेलमिलापका सम्भावना खुला राख्ने एउटा अवसरका रूपमा आएको थियो । जुन संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६४ सालमा नै इन्कार गरिसकेकाले त्यसको प्रसङ्ग आज रहेन । 

यसपछि चालिएका दुईओटा कदममध्ये विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानसभाबाट घोषित संविधान मुख्य हुन् । शान्ति सम्झौता बीचमै अधुरो छोडिएकोले युद्धपीडित तथा संक्रमणकालीन न्यायप्रति हाम्रो प्रतिवद्धतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय तहमै गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छ । 

संविधानका सम्बन्धमा राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनभावना राम्ररी पहिचान नगरी दलहरूको क्षणिक कामचलाउ सम्झौताका रूपमा घोषित गरिएको र कार्यान्वयनमा पनि निष्ठाको अभाव हुनाको कारण कार्यमूलक नहुने चुनौती तीव्र गतिमा बढ्दैछन् । त्यसो हुँदा २०६२–६३ को परिवर्तनका परिप्रेक्ष्यमा संविधान पुनरवलोकन गर्ने दिशामा राजनीतिक दलहरू अबिलम्ब सहमतिमा पुग्न सकेमा मात्र अहिलेको संसदीय अपूर्व गतिरोध अर्को चरणको राष्ट्रिय संकट बन्ने सम्भावना टार्न सकिनेछ ।