आम चुनाव २०७९: प्रत्यक्षबाट कर्णालीमा महिलाकाे उपस्थिति शून्य

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सहभागिता शून्य भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भिडेका दुई महिला उम्मेदवार पराजित भएपछि महिलाको सहभागिता शून्य भएको हो । 

दैलेख १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव लडेकी कुन्ती शाही चार हजार ६ सय १२ मत ल्याएर एकीकृत समाजवादीका अमर थापासँग पराजित भएकी छिन् । उनी राप्रपाबाट चुनाव लडेकी थिइन् । थापाले १८ हजार दुई सय ९७ मत ल्याएका थिए ।

यस्तै, माओवादीले जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा गोमा गौतम (कुँवर)लाई उम्मेदवार बनाएकाे थियो । तर, गोमा राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीसँग पराजित भइन । शाहीले २२ हजार आठ हजार १९ मत ल्याउँँदा गोमाले ११ हजार नाै सय ५९ मत ल्याएकी थिइन । 

दैलेख २ (क)मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले लक्ष्मीकुमार सिंहलाई उठाएको थियो । उनले दुई सय दुई मत मात्रै ल्याइन । सुर्खेत १ (ख) मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मनकली रामजालीलाई उठाएको थियो । उनले ६३ भोट ल्याएर भारी मतान्तरका साथ पराजित हुनुपर्‍याे ।  यस्तै, सुर्खेत २ (क) मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बिजुकला रानालाई उठाएको थियो । उनले पनि तीन सय ६ मत ल्याएर  पराजित भइन । 

कर्णालीमा चुनावमा भाग लिएका साना दलका महिलादेखि ठूला दल माओवादीका महिला उम्मेदवारसम्मले एक सिट पनि प्रत्यक्षतर्फ नजित्दा फेरि पनि समानुपातिककै भरमा महिला सहभागिता हुने सम्भावना बढेको छ । प्रत्यक्षमा टिकट नदिएर समानुपातिकमा मात्र भर पर्नु पर्ने कर्णालीको अवस्था सुधार हुनुपर्ने महिला अधिकारवादीहरु बताउँछन् । हरेक कुरामा पछाडि परेको कर्णालीमा महिला सहभागिता समेत भारी मात्रामा पछि परेको छ । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०७४ मा कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको १२ सिटका लागि ८१ उम्मेदवार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उत्रिएका थिए । जसमध्ये तीन जना महिला मात्र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार थिए । 

सुर्खेत २ बाट राष्ट्रिय जनमोर्चाले कृष्णकुमारी रावललाई उम्मेदवार बनाएको थियो । सुर्खेत १ बाट विवेकशील साझा पार्टीले रम्मा आचार्यलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । यसै गरी हुम्लाबाट एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी)ले देवकी शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

महिला सहभागिताको विषय कानुनमै उल्लेख छ । यसका साथै समावेशिताको विषय समेत कानुन मै व्यवस्था गरिएको छ  । तर, निर्वाचनका समयमा भने राजनैतिक दलहरूले महिला सहभागिता तथा समावेशिताको विषयलाई त्यति चासोका रूपमा राख्दैनन् ।

यसअघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०७४ मा माओवादी र एमालेबीच गठबन्धन भएको थियो । गठबन्धनमा रहेका दललगायतका ठूला दलहरू कसैले पनि प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाएका थिएनन् । यसकारण कर्णाली प्रदेशसभामा सबै महिला समानुपातिकबाट गएका थिए । यस पटक पनि त्यही समानुपातिकको आडमा मात्र महिलाको सहभागिता संसदमा हुने सम्भावना छ ।