गण्डकी प्रदेशका प्रस्तावित मुख्यमन्त्री भन्छन्- 'सरकार असंवैधानिक भएपछि अविश्वास प्रस्ताव ल्यायौँ'

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार असंवैधानिक भएपछि अविश्वास प्रवस्ताव  ल्याएको बताएका छन् । उनले विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

गुरुङ सरकार अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी भएकोसमेत उनले बताए । नेपालीले सदनमा राखेको भनाइको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमलाई हामीले प्रतिगामी कदम भन्यौँ । संविधान भन्दा बाहिर जानु आफैँमा प्रतिगमन हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको सदन विघटनलाई सही भन्दै हिँँड्ने र विपीको २०१५ को सरकार पनि काम गर्न नसकेको भन्ने तर्क दिनुभयो मुख्यमन्त्री गुरुङले । प्रदेश सरकार पनि प्रतिगमनको मतियार बन्यो । गण्डकी प्रदेशका जनताको भावनको प्रतिकुल छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि संविधानको अवहेलना गरेको छ ।

संविधानको धारा १८८ मा स्पष्ट व्यवस्था छ कि मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भयो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर हाम्रो मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै विश्वासको मत लिनुभएन । सरकार जब अल्पमतमा जान्छ, तब राजीनामा दिएर मार्ग प्रश्स्त गर्नु पर्छ । पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि पनि कुर्चीमै बस्नुले कुनै दृष्टिकोणबाट त्यसलाई राम्रो भन्न सकिन्न ।

जुन हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको थियो, हिउँदे अधिवेशनलाई वैशाख १ गते मध्यरातमै अन्त्य गरियो । केन्द्रमा जुन प्रतिगनमकारी कदम चालियो, त्यो राति १२ बजे पत्र पुर्‍याइयो । यहाँ पनि सोही गरियो किनकी मुख्यमन्त्रीले संसद फेस गर्न डराउनुभयो । तर हामी प्रतिनिधि यहीँ थियौं । सरकारलाई समाएर ल्यायौं । माननिय मुख्यमन्त्रीले लोकतन्त्रको मार्गमा हिँडाउनु भयो । तर अविश्वास फेस गर्न डराएर अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो । 

कुनै प्रतिपक्षले केही विषय ल्याउँदा सरकार भाग्छ भने रहने विकल्प भनेको विशेष अधिवेशन हो । यो प्रदेशलाई १ नम्बर प्रदेश बनाउने कुरामा पनि यो सरकार चुकेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षका बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । आज कोरोना बढिरहेको छ । यसले के भन्छ भने यो बिचमा सरकारले पिसिआर बढेको भए आज यो अवस्था आउने थिएन होला । तिनै परिस्थितिलाई हेरेर संसदलाई छल्ने प्रवृत्ति देखेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका हौं । लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँदै गण्डकीलाई १ नम्बर प्रदेश बनाउन चुकेको हो । कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नीति तथा कार्यान्वयन त्यस्तै भएका छन् ।

बेरुजु बढेर गएको छ र प्रदेश सरकारमा आर्थिक अनियमितता देखिएको छ । आइसीयू भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न १ वर्षमा पनि अझै सकेन । कोरोनाको उपचारका लागि एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा लाँदा जनताको ज्यान गएको बेला आफ्नो पार्टीको आन्तिरक समस्यामा अल्झने र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही भन्दै बस्दा यो सरकार चुकेको छ । सत्ता सहयात्रीमाथि पनि निर्मम प्रहार भयो । सरकार अहिले असंवैधानिक भइसक्यो । यो अवस्थामै सरकार चलिरहे प्रदशेको उन्नति कम हुँदै जाने छ । त्यसैले हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छौँ ।