महाअभियोग निष्क्रिय भयो/भएन निर्णय गर्ने अधिकार कर्मचारीको होइन : वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल

काठमाडौँ– संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै बुधबार पत्र पठाएपछि सडकदेखि राजनीतिक बृत्तसबैतिर खैलाबैला मच्चिएको छ । महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै राणा बुधबारै अदालत जाने तयारीमा थिए । तर, राणा अदालत फर्कने भएसँगै कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अगाडि धर्ना दिएपछि उनी अदालत गएनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय हुने/नहुने निर्णय गर्ने अधिकार कर्मचारीको हो/होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय हुने/नहुने निर्णय गर्ने अधिकार संसद् सचिवालयका कर्मचारीको नभएको बताए । महाअभियोगको निर्णय गर्ने अधिकार संसद्को भएको उनको भनाइ छ । ‘यो एउटा कर्मचारीले गर्ने निर्णय होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘कर्मचारी भनेको त आधिकारिक पदाधिकारीले काम लगाएर गर्ने व्यक्ति हो । उनले यस्तो निर्णय कसको इसारामा गरे भन्ने प्रश्न जटिल छ ।’

आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर जथाभाबी निर्णय गर्ने यस्तो व्यक्ति पदमा बस्न लायकको समेत नभएको उनकाे भनाइ छ । संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले गरेको निर्णयको कुनै वैधता नहुने पनि उनले उल्लेख गरे । ‘उनी कति जिम्मेवार कर्मचारी हुन् भन्ने यसबाट प्रष्ट भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कर्मचारीले गरेको कामको कुनै वैधता हुँदैन । उनी यो पदमा बस्न लायक होइनन् भन्ने देखाएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले थप प्रश्न गर्दै भने, ‘नयाँ संसद् गठन भइसकेको छैन । पुरानो संसद् छैन । संविधानले दिएको काम कर्तव्य के हो महासचिवको ? प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिको मुद्दा फुकुवा हो भन्ने अधिकार होइन । त्यसो भए उनले फेरि भोलि प्रधानन्यायाधीशलाई तिमी निलम्बन भयौँ भनेर पनि त भन्दिने रहेछन् नि ?’

कानुनअनुसार संसद् सचिवालयका कर्मचारीको काम संसद्‍बाट आएको निर्णयको आदेश पालना मात्रै गर्ने रहेको उनले बताए । ‘बिनाअधिकार महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पठाए,’ उनले इकागजसँग कुरा गर्दै भने, ‘यो निर्णय गर्ने अधिकार संसद्को हो । महाअभियोगमाथि निर्णय गर्ने अधिकार संसद्को हो । कर्मचारीको काम अधिकार सम्पन्न संसद्‍बाट निर्णय गरेर पत्राचार गर्न दिएको आदेश मात्रै पालना गर्ने हो । उनले त संसद् नभएको अवस्थामा सबै अधिकार स्वत: महासचिवमा आए झै निर्णय गरे ।’

सचिवालयका कर्मचारीले गरेको अनधिकृत निर्णयकाे पछाडि कसको साथ छ भन्नेमा प्रश्न उठेको अर्यालले बताए ।

‘कर्मचारीले यस्तो निर्णय कसकाे उक्साहटमा गरे भन्ने प्रश्न हो ?’ उनले भने, ‘अहिले नेपाल सरकारले त्याे पत्राचारलाई अनधिकृत भनेको छ । त्यसैले सरकारका दलहरूको त संलग्नता होइन हाेला । विपक्षीप्रति आशंका रह्यो ।’

उनले ​सर्वोच्चमा अब न्यायाधीश राणा फर्कन असम्भव रहेको उल्लेख गरे । यो निर्णयमा कुनै शक्ति केन्द्रको हात भएकाे देखिएकाले याे षडयन्त्रपूर्वक काम भएकाे उनकाे ठम्याइ छ । कानुन बाहिर गएर निर्णय गर्ने यस्ता कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कठोरभन्दा कठोर सजाय दिएर अनुशासनात्मक कारबाही गर्नुपर्नेमा अर्यालले जाेड दिए ।