महासचिव गौतमलाई पदमा राखिरहन उपयुक्त हुँदैनः अधिवक्ता दाहाल

काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई महासचिवमा राखिरहन उपयुक्त नहुने टिप्पणी गरेका छन् । संसद्को निर्णयबेगर अनेकन अभियोगमा महाअभियोग खेपिरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई सफाइ दिने गरी पत्र जारी गर्ने अधिकार महासचिव गौतमलाई नरहेको अधिवक्ता दाहालले बताए । 

गौतममाथि संसद् सचिवालयले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी उनलाई कारबाहीस्वरूप पदबाट मुक्त गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । ‘संसद्को निर्णयबेगर पत्र लेख्ने व्यक्तिलाई महासचिवमा राखिरहन उपयुक्त हुँदैन । यो विषयमा राष्ट्रियसभा र आउने संघीय संसद् दुवैले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ । उहाँलाई महासचिव राखिरहन आवश्यक छ कि छैन भनेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ दाहालले शुक्रबार इकागजसँग भने । 

महासचिव गौतमको कदमलाई उनले बदनियतको संज्ञा दिए । प्रतिनिधिसभाको आगामी कार्याकालमा चोलेन्द्रमाथिको महाभियोगको विषय विशेष सूचीमै नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखेर महासविच गौतमले उक्त पत्र जारी गरेको दाहालको भनाइ छ । ‘उहाँ यो विषयलाई अहिल्यै तह लगाउन चाहन्थे । ताकि आगामी प्रतिनिधिसभासमा यो सूचीमै नपरोस्,’ उनले बताए । 

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाअभियोग फुकुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सकिएको छ । शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य रहेको इजलासमा भएको बहस अहिले सकिएको हो । 

उक्त रिटमाथि भएको बहसको फैसला केही बेरमा आउँदैछ ।