पोखरा महानगरले सडक पार्किङको ठेक्का तोड्यो

पोखरा- पोखरा महानगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा सवारी पार्किङ गरेको शुल्क लाग्छ । सडकमा सवारी रोके बापत सर्वसाधरणले पैसा तिर्दै आएका छन् । फेवा सावित्री जेभीसँग २०७७ मंसिर १४ गते २ वर्षका लागि पार्किङ शुल्क उठाउने सम्झौता गरेपछि सर्वसाधरणले दैनिक पार्किङ शुल्क तिर्दै आएका थिए ।
महानगरले फेवा सावित्रीसँग गरेको सम्झौता मंसिर २७ गतेदेखि सकिनुपर्ने हो । तर, कोरोनाकाे कारण देखाउँदै पूर्व मेयर मानबहादुर जिसीले जाँदाजाँदै फेरि सुटुक्क चार महिना म्याद थपिदिएका थिए । २०७९ वैशाख २२ गते म्याद थपेर चैत मसान्तसम्म शुल्क उठाउन छुट दिएको थियो । तर, महानगरको शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो ।
ठेक्का रद्द भए पनि महानगरले फेवासँग अझै १ करोड ९० लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सिनाका अनुसार बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नउठेपछि ठेक्का रद्द गर्न निर्णय भएको हो । उनका अनुसार फेवा सावित्री जेभिले महानगरलाई तीन किस्ता बुझाउन बाँकी छ ।
‘अन्तिम किस्ता मंसिरसम्म तिर्नुपर्ने थियो । पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि नआएको हुनाले ठेक्का तोडियो,' उनले भने । अब बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिने उनले बताए । शनिबारदेखि फेवा सावित्री जेभिले सडकमा सवारी पार्किङ गरेबापतको शुल्क उठाउन पाउने छैन ।
महानगरपालिकाको कोर एरियाको सडकमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि महानगरले सार्वजनिक जग्गा र खाली जग्गामा पार्किङ गराउन सम्याउने काम गरिसकेको छ । अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र निजी पार्किङमा भने शुल्क लाग्नेछ । यस सम्बन्धमा मापदण्ड तोकी उपयुक्त शुल्क निर्धारण गर्न महानगरपालिकाको यातायात व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यस्तै, शुक्रबारको बैठकले पोखराको लामेआहालमा अस्थायी प्रयोजनका लागि ल्याण्डफिल्ड साइट व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । साइटको व्यवस्थापन गर्न महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी दिइएको प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए । महानगरका अनुसार प्रशोधन केन्द्रसहितको ल्याण्डफिल्डका लागि स्थान छनोट गरी अध्ययन समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।
रसुवामा बेपत्ता भएका गोरखाका दुई जनाको सनाखत गर्न आएनन् आफन्त

सरकारले गर्यो म्याग्दीको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खार…
_LbyzHsdAc4_s91sgi0aoyemfehb80g6w4nzojr37cmyd9vhrwgn9xx9wbpm5m5rwwobg2cv_pAv5ikF1tN_wx5wc2eqjsrhtiwdadfrj94ljhivbnw2ihifqpsbbzznpl7pexespt4v6szr.jpg)
म्याद थप्दासमेत सम्पन्न भएन प्रशासकीय भवन

बर्सातका कारण सुनसान बने ‘होमस्टे’
तीन करोडको लागतमा नदी नियन्त्रण योजना सम्पन्न

मासुजन्य उत्पादनमा पशुपालक किसानलाई नगद अनुदान

पाडीबाच्छी हुर्काउन ३० लाख अनुदान

प्रतिक्रिया