संस्कृति, सम्पदा र संरक्षण

विश्वमा आफ्नो छुट्टै विरासत र प्राचीन कालदेखि लामो अविच्छिन्‍न इतिहास बोकेको नेपाल अहिले आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अदूरदर्शी, भ्रष्ट तथा जनताप्रति अनुत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली र शासनप्रणाली नै यस अवस्थाका मूल कारण हुन् ।

राजनीतिक सत्तामा कब्जा जमाइ आएका केही राजनीतिक दलमा देखिएको वैचारिक रित्तता र तिनका नेतामा बढ्दो व्यक्तिवादिता, स्वेच्छारिता, सम्पत्तिको दोहन लगायत व्यक्तिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारप्रति बौद्धिक र सचेत समुदायको असंवेदनशीलता र स्वार्थ पनि वर्तमान परिस्थितिका महत्वपूर्ण कारण हुन् ।

नेपाल आज चरम आर्थिक संकटको चक्रव्युहमा फसेको छ । समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र स्वदेशी तथा विदेशी दलाल पुँजीपतिको मुठ्ठीमा पुगेको छ । इतिहासका निश्चित कालखण्डमा विभिन्‍न पार्टीको नेतृत्वमा जनताले गरेका राणा शासनविरुद्धको विद्रोह, आन्दोलन, झापा विद्रोह, जनयुद्ध, दुई–दुई पटकका जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह र कैलाली विद्रोह लगायतका विद्रोहमा तत्कालीन नेतृत्वले गरेको प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू चटक्कै बिर्सी, दोहन गर्ने भाँडोका रूपमा राज्यसत्ता बनाउँदै विगतलाई बिसिर्नुले जनतामा राजनीतिप्रति नै निराशा तथा वितृष्णा पैदा भएको अवस्था छ ।

संस्कृतिको अर्थ
विवेकशील मानव जातिले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग गरी निर्माण वा रचना गरेका यावत् सिर्जना अनुरूपको जीवनशैली नै मानव संस्कृति हो । मानवले निर्माण वा रचना गरेका सिर्जनाहरू भौतिक र अभौतिक गरी दुई किसिमका हुन्छन् । दुवै किसिमको सिर्जनाहरूलाई संस्कृतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने गरिन्छ ।

कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानव समुदाय वा समुदायहरूलाई सिर्जना तथा अवलम्बन गरेका संस्कृतिलाई त्यसै क्षेत्रको नामबाट सम्बोधन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

उदाहरण स्वरूप नेवार संस्कृति, गुरुङ संस्कृति, खस संस्कृति, चेपाङ संस्कृति, राई संस्कृति, लिम्बू संस्कृति आदिलाई बुझन सकिन्छ । नेपालीको सन्दर्भमा किरातकालीन संस्कृति, लिच्छविकालीन संस्कृति, मल्लकालीन संस्कृति अवाचीर्न संस्कृति भन्‍ने प्रचलनलाई पनि संस्कृति रूपमा लिन सकिन्छ । 

नेपाली राष्ट्रिय संस्कृतिको परिभाषा
वर्तमान नेपालको सीमाभित्र इतिहास विभिन्‍न कालखण्डमा बसोबास गरेका विभिन्‍न मानव समुदाय वा मानव समुदायहरूले सिर्जना गरेर छाडेका र हालसम्म बसोबास गरी रहेका हाम्रा विभिन्‍न जाति एवं समुदायका पुर्खाहरूले सिर्जना र अवलम्बन गरी हामीलाई जिम्मा लाएर गएका भौतिक सम्पदा र त्यस अनुरूपको जीवनशैलीको समष्टिगत रूप नै नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति हो ।

विगतका प्रयासहरू
प्राचीनकालदेखि परमपरागत प्रचिलत र मान्यताहरूको आधारमा हुँदै आएको संस्कृति सम्पदाहरूको संरक्षण एवं व्यवस्थापन कार्यले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, १०१३ लागू भएपछि कानुनी आधार प्राप्त गरेको हो ।

तत्पश्चात् यस्तो सम्पदाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न विभिन्‍न निकायहरूसँग समबन्धित ऐन, नियमहरू खास गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, गुठी ऐन, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, लुम्बिनी विकास कोष ऐन, पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन लगायत विभिन्‍न कानुन र निकायहरूको व्यवस्था भए पनि राष्ट्रभरिका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यलाई व्यापक दृष्टिकोणबाट समेटी एउटा राष्ट्रिय संस्कृति नीति बनाई सन्तुलित एंव व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता २०४० को दशकदेखि महसुस गरिँदै आएको देखिन्छ ।

२०४९ सालमा नीतिको मस्यौदा प्रस्तुत भएको थियो । त्यसै गरी २०६० सालमा अर्को मस्यौदा पनि तयार गरिएको थियोे । उक्त मस्यौदाहरूले औपचारिक नीतिको रूप लिन नपाउँदै देशमा ऐतिहासिक एवं युगान्तकारी परिवर्तन भए ।

देशमा राजतन्त्रात्मक पद्धतिबाट गणतन्त्रात्मक पद्धति र हिन्दु अधिराज्यबाट धर्म निरपेक्ष राज्यमा परिणत भयो । यी परिवर्तनहरूले नेपाली संस्कृतिको विभिन्‍न पक्षमा ल्याएका नयाँ सोच विचारहरू समेतलाई समेटेर विविधतायुक्त राष्ट्रिय संस्कृतिको समष्टिगत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन र संरक्षणको वातावरण सिर्जना गर्ने एउटा राष्ट्रिय संस्कृति नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन आएकाले यो राष्ट्रिय नीति २०६७ तर्जुमा गरिएको थियो ।

वर्तमान  स्थिति 
आफ्नो  संस्कृतिको संरक्षण र सवंद्र्धन गर्न सबै नेपालीहरूको दायित्व मात्र होइन, अधिकार पनि हो । यस कुरालाई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, त्यसै गरी धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हकको उपधारा ३ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार को सूची, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा समेत मूर्त र अमूर्त संस्कृतिको संरक्षणका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

आउने दिनहरूमा मूर्त र अमूर्त संस्कृति जोगाउन र संरक्षण गर्ने परिमार्जन गर्नु पर्न नीति र कानुनको पूर्ण परिमार्जन गरियोस् । हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा जोगााउने र संरक्षण गर्ने नाममा शक्ति केन्द्रीकरण नहोस्, भएका ऐन कानुनहरूको सही ढंगबाट सदुपयोग होस् र कार्यान्वयन पनि होस् । मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउने कर्तव्य राज्यको, मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीको कर्तव्य हो ।

नेपालको संविधानमा प्रत्यक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्ना भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी  हुन पाउने, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्द्धन र संरक्षण गर्न मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी संविधानको राज्यको निर्देशक, सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको धारा ५१ को (ग) को (१) देखि (७) सम्म सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

महासन्धिको अनुमोदन
युनेस्कोको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, २००३ लाई नेपालले २०१० जुन १५ मा तदनुसार १ असारमा २०६७ मा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । यो महासन्धिलाई हालसम्म १७२ सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

उक्त महासन्धिको प्रावधानअनुसार हरेक राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । उक्त महासन्धिको प्रावधानअनुसार हरेक, राष्ट्रले आफ्नो भूभागभित्र रहेका जाति, समुदाय रहेका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको विवरण सूचीकरण गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्न, निरन्तरतामा जोड दिने, समुदायको सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, परम्परागत ज्ञान, सीप नयाँ पुस्तामा उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी हस्तान्तरणबारे अध्ययन गर्ने आदि जस्ता राज्य प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यहाँ उल्लिखित संवैधानिक, व्यवस्था, सांस्कृतिक नीतिले गरेका विषयवस्तु र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा व्यवस्था भएको राज्यको दायित्वसमेत क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति नेपाल सरकारको रहेको छ ।

अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाभित्र पर्ने विषयगत क्षेत्रको सन्दर्भमा युनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि २००३ ले यसरी पाँच विधागत रूपमा परिभाषित पनि गरेको छ :

- भाषा साहित्यका मौखिक परम्पराहरू तथा अभिव्यक्तिहरू ।
- प्रदर्शनकारी र अभियानकलाहरू ।
- सामाजिक व्यवहार, अनुष्ठानहरू तथा चाडपर्वका उत्सवहरू ।
- प्रकृति र ब्रह्माण्डसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा व्यवहारहरू ।
- परम्परागत सीप र कलाकौशलहरू ।

सांस्कृतिक नीति २०६७ को परिमार्जनको आवश्यकता 
देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको हुँदा राष्ट्रिय संस्कृति  नीति २०६७ लाई समयानुकूल निकाय प्रतिनिधिहरू बुद्धिजीवी, संस्कृतिकविद् आदिलाई सहभागी गराई अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गराई र उक्त अन्तक्रियाबाट प्राप्त राय सुझाव संकलन गरी परिमार्जन संस्कृति नीति तयार गर्ने काम अब संस्कृति नीति तयार गर्ने काम अब संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सिहंदरबार, काठमाडौंको रहेको छ ।

अतः नेपाल सरकारले मूर्त सांस्कृतिक सम्पदा महासन्धि १९७२ र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि २००३ को मर्म र पक्ष राष्ट्रको दायित्वका आधारमा पूरा गर्दै आएको छ । यसर्थ संस्कृतिको माध्यमबाट नेपालको पहिचान र अखण्डता अझै बलियो  हुन जाने हुँदा यसलाई अझै प्रभावकारी र वैज्ञानिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन, ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण’ ऐनको निकै ठूलो आवश्यक पनि रहेको छ ।

साथै आउने दिनहरूमा मूर्त र अमूर्त संस्कृति जोगाउन र संरक्षण गर्ने परिमार्जन गर्नु पर्न नीति र कानुनको पूर्ण परिमार्जन गरियोस् । हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा जोगााउने र संरक्षण गर्ने नाममा शक्ति केन्द्रीकरण नहोस्, भएका ऐन कानुनहरूको सही ढंगबाट सदुपयोग होस् र कार्यान्वयन पनि होस् । मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउने कर्तव्य राज्यको, मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीको कर्तव्य हो ।

अब के कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ भने नेपालको विकास नेपाली जनताको श्रम/लगानीबाट हुनुपर्दछ । विदेशी सहायता हाम्रो प्राथमिकता हुन सक्तैन । विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन, तर नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान/स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल्यमा विदेशी लगानीलाई स्वीकार गर्न; किन्‍न/राष्ट्रिय भौतिक पूर्वाधारका; संरचनामा सहकार्य गर्न सकिन्छ तर त्यस्तो सहकार्य राज्यको नेतृत्वमा हुनुपर्दछ । नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व नै उसको उत्पादन क्षमतामा निर्भर छ भन्‍ने कुरा आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।