नयाँ शिक्षामन्त्रीले शैक्षिक माफिया र निजी विद्यालयका मनोमानी तोड्न सक्लान् ?

काठमाडौँ - नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न लागिपरेका एक अभियन्ता शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वका रूपमा शिक्षामन्त्री बन्न सफल भएका छन् । गएको मंसिर ४ गते भएको संसदीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट खनालले काठमाडौँ क्षेत्र नं. ६ मा चुनाव जितेका थिए । उनले उम्मेदवारी दर्ता गरेदेखि नै चर्चा पाएका थिए ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ‘टीच फर नेपाल’ संस्था गठन गरेर अभियान सञ्चालन गरेका उनी यस क्षेत्रका प्रभावकारी अभियन्ता हुन् । यस अभियानका क्रममा नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था र गुणस्तर सुधार्नका लागि उनले गरेका प्रयास धेरै महत्वपूर्ण छन् ।

ती महत्वपूर्ण प्रयासमा उनी अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । टीच फर नेपालले खास गरी विभिन्न सार्वजनिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयक युवा शिक्षकलाई स्वयंमसेवकका रुपमा पठाउँदै आएको छ ।

नेपालमा यस किसिमको फरक अभियान सञ्चालन गरेका उनले यसै माध्यमबाट आफ्नो नाम र चर्चा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कमाउँदै आएका थिए । पछिल्लो समय युवाहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्ने लहर चलेका बेला उनी पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा होमिंदा जित हात पार्दै शिक्षामन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन् ।

यसले उनलाई केही नयाँ अवसर र चुनौती थपेको छ । पहिलो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विषयविज्ञलाई नै मन्त्रालयको जिम्मा लगाउने निर्णयलाई उनले न्याय गर्नुपर्छ । यसर्थ उनलाई नेपालको सार्वजनिक शिक्षाबारे राम्रो ज्ञान र अनुभव भएरै शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सफल ठानिएको छ ।

र, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‍मा उनी मात्रै ‘राइट पर्सन इन द राइट प्लेस’का रुपमा परिचित छन् । राजनीतिक भागबण्डामा मन्त्री बन्ने केही समय चर्चा तथा भत्तामै सीमित हुने होडबाजी चलेका बेला उनले केही नयाँ काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै निजी विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थमा शिक्षा मन्त्रालय चल्दा अहिलेको दुर्गत हात लागेको हो । अर्थात, शिक्षा मन्त्रालयमा आउने मन्त्री र कर्मचारीलाई मोटो प्रलोभन दिएर निजी विद्यालय सञ्चालकले घुमाउँदा सार्वजनिक शिक्षा केवल प्रधानाध्यापकको भरमा चलिरहेको छ । अनि यो देशका नेता, मन्त्री, उच्च अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, कलाकार सबैले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएर सार्वजनिक शिक्षाको चिन्ता मात्रै गरिदिँदा सबथोक बिग्रेको देखिन्छ ।

यो चुनौती चिर्न सबैभन्दा पहिले यो समस्या उनले गहिरोसँग बुझेका छन् । अनि शिक्षा मन्त्रालयको अर्को चुनौति भनेको कहिल्यै सरुवा नहुने शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी छन् । उनीहरू एक शाखादेखि अर्को शाखा पुग्छन् । तर मन्त्रालय फेर्न चाहँदैनन् । शिक्षामा वर्षौदेखि राज गरिरहेका यी कर्मचारीका कारण पनि नेपालको शिक्षाले फड्को मार्न सकिरहेको छैन ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा धेरै काम गर्ने शिक्षा विभाग कर्मचारीको रजाइ गर्ने थलो बनेको छ । जहाँ शिक्षाका सबैभन्दा धेरै कर्मचारी छन् । तर उनीहरूले शिक्षाको तथ्यांक राख्नेबाहेक कुनै पनि ‘डेलिभरी’ राम्रोसँग दिन सकेका छैनन् ।

नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै सम्बन्ध बनाएर राम्रो शाखा तथा महाशाखा पुग्ने उनीहरू त्यही अनुसार स्वार्थ अनुकुल काम गरेर आफू मात्रै खुशी हुने गरेका छन् ।
यस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षक सेवा आयोग पनि धेरै कर्मचारीतन्त्रका कारण अस्तव्यस्त भएका निकाय छन् । अनि शिक्षाको सबैभन्दा धेरै चर्चा पाउन निकाय भनेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र हो ।

जसले वर्षभरी किताब छाप्छ । तर कुनै पनि वर्ष यो देशका सबै विद्यार्थीका हातमा किताब थमाउन सक्दैन । दुर्गम क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीमाथि सँधै विभेद गरिरहने शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र नयाँ शिक्षामन्त्री खनालको केन्द्रमा पर्न जरुरी छ ।

सार्वजनिक शिक्षा नेपालको शैक्षिक माफिया र निजी विद्यालय सञ्चालकको मनोमानीका कारण पनि संघीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । अनि दुई दुई पटक उच्चस्तरीय आयोग बनाएर निर्माण गरिएको संघीय शिक्षाको २५ वर्षे रणनीति सार्वजनिक हुन पाएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ शिक्षामन्त्रीका रुपमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका शैक्षिक अभियान्ता शिशिर खनालले यी सम्भव चुनौती चिरेर शिक्षाको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि उनले कसरी काम गर्छन्, त्यो चाँसोको विषय त छँदैछ । नयाँ शिक्षामन्त्री, विषयविज्ञलाई मन्त्री बनाउने उनको स्वतन्त्र पार्टीको परीक्षा र भविष्य पनि उनैमा निर्भर छ ।