विद्युत् प्राधिकरणले सबै सरकारी संस्थानलाई देखाएको मार्ग

कुनै बेला एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग ग्रामीण विद्युतीकरण (चर्चित आठौं ग्रामीण विद्युतीकरण)का लागि पाँच करोड अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) ऋण प्राप्त गर्न विद्युत् चुहावट २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रमुख शर्त थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एडीबीसँग गरेको सम्झौताको शर्त पूरा नभएका कारण सम्झौता भएको तीन वर्षसम्म पनि एडीबीले ऋण निकासा गरेको थिएन । त्यतिबेला विद्युत् चुहावट २४ प्रतिशत थियो । एडीबीलगायत अन्य बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय ऋण लिनुपर्दा यस्तै खाले कडा शर्त पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण विद्युत् चु्हावट प्राधिकरणको ठूलो टाउको दुखाइको विषय हुन्थ्यो ।

प्राधिकरणले आज बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यतिबेला देशभरको विद्युत् चुहावट जम्मा १२.०५ प्रतिशत छ । प्राधिकरणलाई ऋण दिने कुनै पनि दातृ निकायले विद्युत् च्ुहावट उच्च भएको भन्नु नपरेको अवस्था आएको छ । यो प्राधिकरणले गरेको सुव्यवस्थाको उदाहरण हो । यो श्रेयको भागीदार प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारी बनेका छन् । अनि विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, प्रशासन र सचेत नागरिक पनि यो सफलताका सहायकसिद्ध भएका छन् ।

प्राधिकरणले वितरण केन्द्र प्रमुखसँग छुट्टै आन्तरिक कार्य सम्पादन सम्झौता गरी चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रोत्साहित र दण्डित गर्ने नीति लिएको छ । विगतमा देशभर सबैभन्दा बढी बिजुली चोरी हुने जिल्लाका रुपमा चर्चित भक्तपुरमा चुहावट स्वाट्टै घटेको छ । कुनै बेला ६० प्रतिशतसम्म चोरी रहने भक्तपुरमा यो वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा ९.१९ प्रतिशतमा झरेको छ । भक्तपुरको बिजुली चुहावटमा उल्लेखनीय कमी आउनुको मुख्य कारण राजनीतिक तहमा आएको चेतना पनि मुख्य हो । कुनै बेला मिटर चेक गर्न जाँदा समेत भक्तपुरका ग्राहकबाट प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पिटाइ खानुपर्थ्याे । यतिबेला मधेश प्रदेशका एकाध वितरण केन्द्रबाहेक अधिकांश ठाउँमा बिजुली चोरी करिब करिब नियन्त्रणमा आइसकेको छ ।

प्राधिकरणको कुल १२४ वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी वितरण चुहावट मधेश प्रदेशमा छ । गत मंसिर मसान्तसम्मको आँकडाअनुसार मधेश प्रदेशमा १२.८ प्रतिशत मात्र चुहावट छ । मधेशपछि विद्युत् चुहावट धेरै हुने प्रदेशमा कर्णाली (१०.५८ प्रतिशत) छ । मधेशका केही ठाउँहरुमा चोरी अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । मलंगवामा ४४.८३, जलेश्वरमा ३४ प्रतिशत चुहावट अद्यापि छ । कर्णाली प्रदेशमा चोरीभन्दा बढी प्राविधिक चुहावट बढी छ ।

विद्युत् चुहावट दुई प्रकारको हुन्छ— प्राविधिक र अप्राविधिक । प्राविधिक चुहावटअन्तर्गत गतिला ट्रान्सफरमर नहुनु, लामो–लामो वितरण लाइन हुनु्, बीच–बीचमा सवस्टेशन नहुनु, १३२ केभीका क्षमतायुक्त प्रसारण लाइन नहुनुका कारण प्राविधिक चुहावट हुने गर्छ । देशभरको हिसाब गर्दा जम्मा ४.५६ प्रतिशत मात्र प्राविधिक चुहावट छ भने अप्राविधिक चुहावट अर्थात् चोरी ७.४९ प्रतिशत मात्र छ । कुनै बेला २७ प्रतिशतसम्म विद्युत् चुहावट रहेको सन्दर्भमा अहिलेको चुहावटलाई नगण्य मान्न सकिन्छ ।

चुहावट बढी देखिएका वितरण केन्द्रमा प्राधिकरणले दह्राे लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । भोल्टेज कमी भई टेलिभिजन पनि नखुल्ने, मिल कारखाना नचल्ने, विकट र दुर्गम ठाउँमा अझै पनि गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्राप्त हुन सकेको छैन । राज्यले विद्युतीकरणको हिसाब मात्र गर्ने, तर गुणस्तरीय विद्युतमा लगानी कम गर्ने हुनाले यो समस्या आएको हो । विद्युतीकरण दर ९२.५२ प्रतिशत भनिएको छ र अर्काे वर्ष शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो लक्ष्यसँगै प्रसारण लाइन, सवस्टेशनको पनि साथै निर्माण र विकास हुन जरुरी छ । यसका लागि राज्यले गम्भीरतापूर्वक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रणका यी प्रयासले बाँकी सरकारी संस्थानहरुलाई पनि मार्ग देखाएको छ । नियत सफा भएमा लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ छैन भन्ने प्राधिकरणको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण सफलताको सन्देश हो । यसका लागि संस्थानको मुखियामा गतिला व्यावसायिक, उच्च नैतिक चरित्र भएका र पढेलेखेका व्यक्ति हुनुपर्दाेरहेछ । कुनै बेला स्थापनाकालदेखि घाटामा गएको उदयपुर सिमेन्ट इतिहासमै पहिलोपटक नाफामा गएको थियो । सरकारले उक्त सिमेन्ट कारखानामा गतिलो व्यक्तिलाई नियुक्त नगरेकै कारण अहिले पुनः धराशायीउन्मुख हुँदैछ । यसैले नै एउटा व्यक्तिले पनि संस्थानको श्रीवृद्धि र अवनतिमा ठूलो फरक पार्दाेरहेछ भन्ने देखाएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुमा बहुदलीय शासनकाल यता आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेर अधिकांश सरकारी कलकारखाना र उद्यम ध्वस्त पारे । त्यसपछि आकर्षक संस्थानमा स्थानीय एजेन्ट र माफियाले लगानी गरेर सम्बन्धित मन्त्रीले पैसा असुलेर नियुक्त गर्न थाले । त्यसको असर प्राधिकरणजस्ता एकाध सरकारी संस्थानबाहेक अधिकांश घाटामा छन् । मन्त्रीको दाउ नै आफू मातहतको सरकारी संस्थानबाट कसरी सक्दो असुल्ने रहेको हुन्छ । यस्तो वृत्ति अद्यापि छ । अब नयाँ सरकार आएको छ । नयाँ मन्त्री आएका छन् । तिनले हिजो यसो भएन र उसो भएन भन्थे । अब यी नयाँ भनिएका पात्रले सरकारी संस्थानमा पैसा खाएर त्यसको मुखिया नियुक्त गर्छन् कि व्यावसायिक व्यक्तित्वलाई जिम्मा लगाउँछन् हेर्न बाँकी छ ।