प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा संकल्प प्रस्तावबारे छलफल

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- संसद्‍मा पेश गरिएका संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुनेगरी नियमावलीमा व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू सहमत भएका छन् ।

साेमबार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् सांसद सुवास नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले संसद्‍मा पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

पूर्वसभामुख समेत रहेका एमाले सांसद नेम्वाङले संकल्प प्रस्ताव संसद्‍बाट पास गर्नुपर्ने कुरालाई पनि नियमावलीमा बाध्यकारी व्यवस्थाका रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

सांसद नेम्वाङले भने, ‘किन हामी संकल्प प्रस्ताव विचार गरेर पास गर्छौ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्छ भनेर हो । कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्रै संकल्प प्रस्तावमा राख्छौं भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गरौं । त्यसो गरियो भने अलि बाध्यकारी हुन्छ कि ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले मन्त्रीले संसद्‍मा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक नरहेको धारणा राखे । उनले सरकारलाई निर्देशन दिने काम संसद्‍को भएकाले सांसदहरूले मात्रै संकल्प प्रस्ताव संसद्‍मा राख्न उपयुक्त हुने तर्क समेत गरे ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिएको एउटा संकल्प प्रस्तावको सूचना संघीय संसद् सचिवालयमा ४ महिनासम्म अड्किएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई पास गराउने र कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले संकल्प प्रस्तावअघि बढाउने कुरामा सभामुखको आदेश मात्रै पर्खेर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको समेत बताए ।

सांसद यादवले संकल्प प्रस्तावलाई संसद्‍मा पेश गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्नैपर्ने पनि उल्लेख गरे । गत माघ १० गते गठन गरिएको २१ सदस्यीय सो मस्यौदा समितिलाई १५ दिनभित्र मस्यौदा तयारी पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।