स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मौन

फाइल फोटो

काठमाडौँ - संसदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान बिना नै प्रतिनधि सभा नियमावलीलाई अन्तिम टुंगो लगाइने भएको छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ३ बर्ष अगाडि संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद सञ्चालन नियमावलीमा नै राख्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन संसदलाई बुझाएको थियो । 

संसदको मर्यादा र गरिमा बचाउँदै प्रभावकारी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने सुधार समेटिएको सो प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्किएको छ । सो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अधिकांश नयाँ सांसद जानकार छैनन् । जानकारी राखेका पुराना सांसदहरु पनि स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा अघि ल्याउने सक्रियतामा छैनन् । जसले गर्दा बनिरहेको नियमावलीमा सांसदहरुको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । 

सञ्चारकर्मीहरूसँग बुधबार कुराकानी गर्दे नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा नै नभएकाले पहिला स्वार्थको द्वन्द्व के हो ? भन्ने बारे  प्रष्ट पार्नुपर्ने तर्क गरे । सांसदहरुको पृष्ठभुमिको आधारमा सम्बन्धित समितिमा बस्न नहुने भन्दैमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने उनको तर्क छ । प्रश्तावित नियमावली मस्यौदामा स्वार्थ मिल्ने सांसदहरुलाई सम्बन्धित समितिमा नराख्ने भन्ने कुरामा मात्रै उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए । 

उनले भने 'स्वार्थ बाझिने माननीयलाई समितिमा संलग्न गराउन हुन्न भन्ने कुरा उठिरहेको छ । तर स्वार्थ बाझिने विषय के हुन् भन्ने कुरालाई राम्रोसँग परिभाषित गरिनुपर्छ । कुनै पेशा वा व्यवसायबाट संसद पुगेको छ भने त्यो व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्नै नपाउने, हेर्नै नपाउने  भन्ने त होइन हो । सम्बन्धित माननीयको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको छ र प्रभाव सहितको फाइदा लिने विषय भए स्वार्थ बाझिएको हुनुपर्‍यो । म त्यही ढंगले मस्यौदा समितिमा प्रश्ताव गर्छु । त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । '

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको ‘संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता किरण चापागााँईले संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सांसदहरुको आचरणसँंग मात्रै नजोडि शुसासनको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताए । 

संसदमा सांसदहरुको पृष्ठभूमि र चासोका कारण उत्पन्न हुनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्दा भईरहेका स्वार्थकेन्द्रित नीतिगत हस्तक्षेप तथा निर्णयले सार्वजनिक जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । 

उनले स्वार्थको द्वन्द्वमा प्रभावित भएर निर्णय गर्दा त्यस्ता निर्णयहरू  निष्पक्ष र सार्वजनिक हितको पक्षमा नहुने भएकाले संसदले गरेका काम कारबाहीप्रति जनविश्वास गुम्दै जाने खतरा औंल्याए । 

संसदलाई प्रभावकारी, मर्यादित र विश्वसनिय बनाउनका लागि संसदमा हुनसक्ने स्वार्थकेन्द्रित द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिनुपर्ने तर्क उनले गरे । प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावली भनेको प्रभावकारी संसदको ‘गेटभल्ब’को रुपमा रहेकाले नियमावलीमा नै स्वार्थकेन्द्रित द्वन्द्वको स्पष्ट व्यवस्था र प्रावधान राखिनुपर्ने धारणा उनको थियो । 

उनले सांसदहरुको विदेश भ्रमण र परामर्शकार्यमा संलग्नताको नियमन, सम्पति विवरण सार्वजनिक, रुची वा चासोको विषय, उपहार तथा सम्मान लिने लगायत बारे नियमावलीमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, “सांसदहरुको स्पोन्सर ट्राभलको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यसले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई निम्त्याउँछ । अन्य देशहरूमा स्पोन्सर ट्राभलको सन्दर्भमा पारदर्शीता अपनाईन्छ । भारतमा सांसदहरुले विदेश भ्रमण गर्दा गृहसचिवको स्वीकृति चाहिन्छ । भ्रमणको स्पोन्सर, उद्देश्य,लागत लगायत सबै विवरण खुलाएर जानकारी गराईनुपर्छ । सांसदहरुको वाह्य गतिविधिमा पनि नियन्त्रण गरिनुपर्छ । 

परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पाउने/नपाउने, शुल्क लिने/नलिने लगायतका विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । बाहिरी देशहरुको अभ्यास हेर्ने हो भने सांसदहरुले फ्रि–टिकेट, फ्रि–लञ्च, फ्रि–ट्राभल गर्न पनि मिल्दैन । यसले स्वार्थको द्वन्द्वलाई निम्त्याउँछ ।  सबैभन्दा ठूलो कुरा ‘इन्ट्रेष्ट डिक्लेरेसन’ गर्ने चलन छैन । सांसदले आफ्नो मात्रै नभएर परिवारको कहाँ कहाँ इन्ट्रेष्ट छ भनेर डिक्लेरेसन गर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छ । भारतमै हेर्ने हो भने पनि इन्ट्रेष्टडिक्लेरेसन गर्नुपर्छ । 

त्यसैगरी अमेरिका, बेलायत, क्यानडा लगायत विकसित मुलुकहरुमा पनि पनि इन्ट्रेष्ट डिक्लेरेसन गर्नुपर्छ । त्यसको जानकारी सर्वसाधरणले समेत प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसैगरी उपहार, पुरस्कार र सम्मानका सम्बन्धमा पनि कति मूल्यसम्मको लिन मिल्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यदी मंहगाा उपहारहरु भयो भने त्यसको डिक्लेरेसन गरिनुपर्छ । यसबारे पनि हामीले नियमावलिमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै यदी संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन कायम गराउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा स्वार्थको द्वन्द्व लाई सांसदहरुको आचरणको रुपमा नभई भ्रष्टाचारको रुपबाट संसदको नियमावलीमा नै परिभाषित गरिनुपर्छ । 

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा संसदमा स्वार्थको द्वन्द्वका सम्बन्धमा छलफल भएपनि विषयगत समितिमा पृष्ठभूमि मिलेका सांसदलाई नराख्ने बाहेक अन्य विषयमा कुनैपनि व्यवस्था गरिएको छैन । तर अधिकांश सांसदहरुले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा गरेर सोही अनुसारको व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।