कोभिड प्रभावित व्यवसाय बचाउन ५० अर्बको कोषको कार्यविधि स्वीकृत, सरकारले १ अर्ब राख्यो

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमार्फत् घोषणा गरिएको कोभिड–१९ प्रभावित साना, मझौला व्यवसाय र पर्यटन उद्योग संरक्षणका लागि ५० अर्ब रुपैँया सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने कोष सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । जेठ १५ मा बजेटमार्फत् सरकारले ‘घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने’ घोषणा गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्ने यो कोषमा राष्ट्र बैंकले पनि निश्तित योगदान गर्नेछ । सरकारका तर्फबाट भने कोषमा शुरुवाती पुँजीका रुपमा अर्ब रुपैँया राखिएको छ । घरेलु, साना र मझौला व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीले यस कोषबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउँछन् ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले योगदान गर्नेबाहेक नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता गैर बैंकिङ वित्तिय संस्थाको निक्षेपमा बैंकहरुले दिने ५ प्रतिशतमाथिको ब्याज सरकारले शोधभर्ना गर्नेगरी उनीहरुको निक्षेपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कोषमा उपयोग गरिने भएको छ । त्यस्तै सरकारका बीमा कम्पनी र सरकारी संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई ५० अर्बको कोष अन्तर्गत ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि उपलब्ध गराइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपाल राष्ट्र बैंकले यो कोष छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने बताए ।

यद्यपि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि भने मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि थुप्रै व्यवस्था भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा यसअघि नै २०० अर्ब रुपैँया बराबरको सहुलियत कर्जा पुनः कर्जा सुविधामार्फत् उपलब्ध गराइएको छ । यद्यपि, पुनः कर्जाको उपभोग भने अपेक्षित रुपमा हुन सकिरहेको छैन । बैंकिङ प्रणालीमै पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने स्रोतको उपलब्धता बढेको छ । बैंकहरुसँग २०० अर्ब रुपैँया बराबर अधिक तरलता रहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए ।

सरकारले ५० अर्ब रुपैँयाको कोष घोषणा गरेसँगै यसले पर्यटन क्षेत्रमा आशा जगाएको भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पर्यटन उद्योगमा चालु पुँजीको अभाव रहेको टेम्पल टाइगर ग्रुप अफ कम्पनीज्का अध्यक्ष वसन्तराज मिश्र बताउँछन् ।

पर्यटनमा नगद प्रवाहको अभावले गर्दा यो क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकले बन्दाबन्दीयता निर्वाहभत्ता स्वरूप तलबको १२.५ प्रतिशत रकम मात्र पाइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा औपचारिक–अनौपचारिक गरी १३ लाख ५० हजारले रोजगारी पाएको नेपाल पर्यटन बोर्डको अनुमान छ ।

अर्थसचिव ढुंगानाले सहुलियत कर्जा स्कीमबाट सरकारले उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई स्रोतको लागत सस्तो बनाएर अर्थतन्त्र पुनःस्थापनाको गतिलाई तीव्रता दिन लागेको बताए । ‘यति सस्तो लागतमा स्रोत उपलब्ध गराउँदा उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई नाफा बढाउने अवसर प्रदान गर्छ,’ उनले भने, ‘सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध गराएको रकमको उपयोग हुनेमा सरकार आशावादी छ ।’