यस्तो छ कर्णालीमा सरकार परिवर्तनको चर्चा

सुर्खेत- केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै कर्णाली सरकार फेरबदलको विषयमा चर्चा सुरु हुन थालेको छ । नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा भने आफ्नो पद सुरक्षित रहनेमा ढुक्क छन् ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ । अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस र माओवादीको मात्र पनि पर्याप्त बहुमत पुग्छ । हाल प्रदेश सभामा माओवादीसँग १३ सिट छ नेपाली कांग्रेससँग १४ सिट छ । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ भने राप्रपाको १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

यसअघि माओवादी, कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धनका बेला कांग्रेस र माओवादीको आलोपालो मुख्यमन्त्री पद पाउने छलफल भएको थियो । उतिबेला कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता हुन चाहन्थे । यद्यपी चुनावको समयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हुम्ला पुगेर कर्णालीमा शाही नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने वचन समेत दिएका थिए । जसका कारण हुम्लामा कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र १ सिट प्रदेश सभामा माओवादीलाई दिन राजी भएको थियो । तर, केन्द्रमा गठबन्धन टुटेपछि मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने शाहीको आशामा ‘ब्रेक’ लागेको थियो । पुसको अन्तिम साता एमाले, राप्रपा र समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले एक महिना अघि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए ।

हाल कर्णालीमा एमालेले तीन वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । एमालेका विनोदकुमार शाहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, टेकराज पछाईले सामाजिक विकास मन्त्रालय र जीतबहादुर मल्लले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यस्तै माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालेको छ ।  माओवादीकी उर्मिला विकलाई राज्यमन्त्री समेत जिम्मेवारी दिएको छ ।

अहिले केन्द्रबाट कुनै सर्कुलर नआएकाले प्रदेशमा नयाँ समीकरणको विषयमा छलफल नभएको माओवादी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विमला केसीले बताइन् । ‘अहिले सरकारको विषयमा केही छलफल भएको छैन,’ केसीले भनिन्, ‘माथिबाट सर्कुलर आएमा त्यही बमोजिम अघि बढ्छौ ।’

सभामुखको सन्दर्भमा भने केसीले कानुन बमोजिम अघि बढ्ने औँल्याइन् ।

यता कांग्रेसका सांसद जानकी सिंहले राष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने बताइन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही भने यति बेला प्रदेश बाहिर भएकाले पनि यस विषयमा छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । एमालेले सरकार बनाउन कुनै पनि हालतमा बहुमत जुटाउन सक्ने देखिँदैन । जसका कारण तीन मन्त्री पदसँगै सभामुख पद पनि गुमाउने जोखिम देखिएको छ ।