समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार सञ्चार नीति ल्याउन सरकारलाई उपमहासचिव गुरुङको आग्रह

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सामुदायिक रेडियोका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उपमहासचिव गुरुङले व्यापक समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर सरकारले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि सञ्चार नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले अहिलेको परिस्थिति अनुसार नीतिहरू निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै कानुन परिवेश अनुसारका कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरे । उनले नेपालको सञ्चार नीति बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नरहेको बताए ।
सञ्चार नीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोका लागि मात्रै सरकारले कानुन ल्याए मात्रै सामुदायिक रेडियोहरू व्यवस्थित हुनसक्ने गुरुङकाे भनाइ छ । उपमहासचिव गुरुङले सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा राज्यको विशेष भूमिका हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उपमहासचिव गुरुङले राज्यले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याउँदा रेडियो संरक्षणका लागि आफ्नो पार्टी सदैव अग्रसर रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

नियतवश मुद्दा चलाइयो, क्लिनचिट लिएर आउँछौं: एकीकृत समाजवादी

नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान आर्थिक समस्याको समाधानतर्फ मार्गनिर्देशन गर्ने एमाल…

गणतन्त्र भ्रष्ट जन्माउने कारखानामा परिणत: कमल थापा

जनमत-उन्मुक्तिबीच एकीकरण हुँदै, २५ पदाधिकारी, ७०० केन्द्रीय सदस्य

आस्थाको बन्दी रिहाईका लागि राप्रपा नेपालले आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने

पुर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको शिक्षकहरूसँग अपिल, ‘सरकारको तानाशाह प्रवृत्ति र चरि…

धवल शमशेर राणा आज स्वदेश फर्कदै, भोलीको आन्दोलनमा सहभागी हुने

प्रतिक्रिया