सरकार-मिटरब्याज पीडित वार्ता : कहाँ मिलेन कुरा ?

फाइल तस्बिर ।

काठमाडौँ - सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याज पीडितको दोस्रो समूहसँग भएको वार्ता कानूनी प्रश्नमा पुगेर अड्किएको छ । अदालती प्रक्रियामा रहेका सबै मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने र मिटरब्याजीका लिखत खारेजीलगायत माग कानूनी प्रश्न रहेकाले त्यही विषयमा वार्ता केन्द्रित भएपछि कुनै निष्कर्ष नआएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । 

अदालतले गरेका फैसला र अदालती प्रक्रियाका विषमा आफूहरूले कुनै पनि निर्णय दिन नसक्ने जानकारी गराएको उनले बताए । पीडितहरूले भने सबै अदालती प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट लिखत नै खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग राखी आफ्नो जग्गाको पुर्जा नै लिएर जाने अडान राखेका जनाइएको छ । 

नीतिगत कुरामा वार्ता टोलीले सिफारिस गर्न सक्ने र प्रशासनिक समस्या भए गृह मन्त्रालयबाटै सम्बोधन गर्ने कुरामा सहमति भए पनि कानूनी प्रश्नमा गएर वार्ता अड्किएको हो । यस विषयमा विकल्प के हुनसक्छ र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पीडितले छलफल गर्ने र सरकारी वार्ता टोलीले पनि आवश्यक छलफल गर्ने गरी आजको वार्ता स्थगित भएको र वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको कोइरालाले जानकारी दिए । 

पीडितहरूले राखेका विभिन्न छ बुँदे मागमाथि वार्तामा छलफल जारी छ । उनीहरूले मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, आफूहरू विरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागारमा रहेकाको रिहाइ, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीको सम्पति छानबिनलगायत माग राखेका छन् ।