‘अपांगताको क्षेत्रमा ८० को दशक यस्तो होस्’

हामी ७० को दशकलाई बिदा गर्दै छौँ । अब ८० को दशक सुरु हुँदै छ । इतिहासका अर्थात् ७० को दशकका गल्तीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्दा कसरी अघि बढ्न सकिएला ? ८० को दशक कस्तो होस् ? १० वर्षे दृष्टिकोणसहित केही समीक्षा र केही अपेक्षा शृंखला इकागजले सुरु गरेको छ । यो यही शृंखलाको पाँचौँ किस्ता हो । यसै सन्दर्भमा अपांगताको सवालमा केन्द्रित रहेर यसै क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील सरिता लामिछानेसँग हामी संवाद गर्दैछौँ । गोरखामा जन्मिएकी लामिछाने दृष्टिविहीन युवा महिला हुन् । उनी अपांगता, लैंगिकताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था प्रयत्न नेपालमा आबद्ध छिन् । प्रस्तुत छ, उनीसँगको संवाद :

७० को दशकलाई हामी बिदा गर्दैछौँ । यो संविधानबाटै कुरा सुरु गरौँ । अपांगता–सवालको आँखाले हेर्दा संविधान कस्तो छ ? 
सैद्धान्तिक हिसाबले नेपालको संविधान निकै प्रगतिशील छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क शिक्षा हुनेछ भनिएको छ । ब्रेल र सांकेतिक भाषामा शिक्षाको अधिकारको कुरा गरिएको छ । कुनै पनि किसिमको विभेद गर्न पाइँदैन भनिएको छ । राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्वको कुरा पनि गरिएको छ । हरेक क्षेत्रमा सहभागिताको विषय उल्लेख गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन केही भएको छैन । संविधानमा उल्लिखित विषय मात्रै कार्यान्वयन हुने हो भने अपांगताको हिसाबमा धेरै ठूलो फड्को मार्न सकिन्थ्यो । 

कार्यान्वयनको पाटोमा किन/कसरी पछि पर्‍यो ?
संघीयतापछि तीन तहको सरकार बन्यो । त्यहाँ कसको जिम्मेवारी के हो नै थाहा भएन । अलमल भयो । देश संघीयता भए पनि बजेटमा संघकै भर पर्नुपर्छ । यसको अर्को कारण, राजनीतिक अस्थिरता पनि हो । कर्मचारीहरू सरुवा भइरहँदा पनि अपांगताको सवालमा प्रभाव परेको छ । एउटा कर्मचारी अपांगताको विषयमा सूसुचित र संवेदनशील भएर काम गर्न थालेको हुन्छ, सरुवा हुनेबित्तिकै नयाँ आउने मान्छेसँग सुरुबाटै काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । सबै कुरा संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन भयो/भएन निरीक्षण पनि गर्नुपर्छ । 

अपांगता भएका महिलालाई जबर्जस्ती बन्ध्याकरण गरिदिने, पाठेघर निकालेर फ्याँकिदिनेसम्म भएको छ ।

कानुनी पाटोमा कति काम भएको छ ?
हामीले २०७० को दशकमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन÷नियमावली पायौँ । अपांगतामैत्री सञ्चार निर्देशिका पायौँ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले पनि अपांगताको सवाललाई केही हदसम्म जोडेको पाइन्छ । ती कतिपय प्रगतिशील पनि छन् । अहिले स्थानीय तहमा अपांगता समन्वय समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । जसकारण अपांगता भएका व्यक्तिहरूले स्थानीय तहसँग संगठित हुने अवसर पाएका छन् । परिचयपत्र वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउन मद्दत मिलेको छ । तर, हुनुपर्ने जति काम अझै भएको छैन । 

सरकारी नीति र कार्यक्रम कस्ता छन् ? 
अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक पर्ने सहायक सामग्रीहरूमा भन्सार छुट गरेको पाइन्छ । बागमती प्रदेशले स्थानीय तहमा अपांगताको सवालमा कार्यक्रम र सशक्तीकरणका लागि वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याउने प्रावधान ल्याएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्न खोज्ने संघसंस्थालाई बजेट बाँडफाँड भइरहेको छ । तर, यति मात्रै पर्याप्त छैन । 

शिक्षामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच कस्तो छ ?
यो ७० को दशकमा हामी झनै पछाडि हट्यौँ । पहिला समावेशी शिक्षा नीति बनेको थियो । संघीयतापछि त्यो नीति खारेज भयो । समावेशिताको कुरा गर्दा, कतिवटा विद्यालयमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू व्यवस्थापन समितिका सदस्य छन् ? कतिवटा शिक्षक र अभिभावक संघमा अपांगता भएका व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ? कानुनतः अपांगता भएका व्यक्ति भनेर उल्लेख गरिएको ठाउँमा मात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । नत्र सीमान्तीकृत, जोखिममा पारिएका समुदाय भनेर लेखिएको ठाउँमा सहभागिताबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । 

दृष्टिविहीनको हकको कुरा गर्दा माध्यमिक तहमा ब्रेल पाठ्यपुस्तक उपलब्ध छ । ती नेपालीमा छन् । तर, स्कुलमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन थालिएको छ । कलेज तहमा त ब्रेलमा पाठ्यपुस्तक नै छैन । दृष्टिविहीनलाई सहयोगी लेखकको अभाव छ । जसकारण धेरैले परीक्षा नै दिन पाउँदैनन् । 

हाम्रो दिमागमा अहिले पनि अपांगता भएका व्यक्ति भन्नेबित्तिकै एनएसीअघिल्तिर गीत गाउन बसेकाहरू मात्रै आउँछन् ।

हाम्रा क्याम्पस सहजै ह्विलचियरमा जान मिल्ने छैनन् । सुनाइसम्बन्धी अपांगता भएकाले पढ्न चाहेमा नक्सालको एउटा स्कुलबाहेक अर्काे छैन । उनीहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्न त झन् सम्भवै छैन । सरकारले समावेशिताको कुरा जति गरे पनि सांकेतिक भाषामा पढाइँदैन । सहरकै स्कुलहरूमा पनि अपांगता भएका विद्यार्थीमाथि विभेद हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरू शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर विद्यालय पुग्दा हाजिर गर्नबाट रोकिएको छ । पढाउन सक्दैनन् भनेर उनीहरूलाई अविश्वास र अपमान गरिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास गरेर योग्य भनिइसक्दा पनि अविश्वास गरिन्छ भने अरुलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ होला ? फेरि विद्यालय त शिक्षा र चेतना दिने थलो पनि हुन् । यस्तो खराब व्यवहार गर्ने अरु क्षेत्रलाई चेतनशील बनाउनुपर्ने शिक्षकहरू स्वयं विभेद गर्छन् ।

बौद्धिक अपांगताको सवालमा केही स्रोत कक्षाहरू सञ्चालनमा आएका छन् । तर, ती स्रोत कक्षाका दुर्दशा आफ्नै किसिमका छन् । चलाउनका लागि मात्रै चलाइएको छ, कसैले स्वामित्व लिएको छैन । ब्रेल नै राम्रोसँग सिकाइँदैन । समयमा ब्रेल पेपर नपाउने समस्या पनि उत्तिकै छ । 

पूर्वप्राथमिक तह (ईसीडी)ले अपांगता भएका बालबालिकालाई समेटेकै छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ईसीडीमा योजना बनाइरहेको सुनिन्छ । तर, कार्यान्वयन नभएसम्म भन्न सक्ने अवस्था छैन । जसकारण अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच छैन, भए पनि गुणस्तरीय छैन । सबै जना पढ्नकै लागि सहर आउन सक्दैनन् । 

भूकम्पपछि थुप्रै विद्यालय/कलेजका संरचना भत्किए । तर, त्यसपछि बनेका संरचना पनि अपांगतामैत्री बनेनन् । ७० को दशकको योभन्दा ठूलो अर्को विडम्बना के होला ? भूकम्प विनाशकारी भए पनि हाम्रा लागि अवसर थियो । तर, त्यसमा पनि हामी चुक्यौँ । 

स्वास्थ्यमा अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रा अस्पतालहरूबाटै कुरा सुरु गरौँ । हाम्रा अस्पताल अपांगतामैत्री छैनन् । डेलिभरीका लागि लेबर बेडहरू ह्विलचियर युजरले प्रयोग गर्नै नसक्ने खालका छन् । अहिले अस्पताललाई राम्रो देखाउन मार्बल लगाउने चलन छ । त्यो मार्बलमा चिप्लेर वैशाखी, ह्वाइट केन, ह्विलचेयरको सहारा लिनेहरू कतिको दुर्घटना हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको तालिममा अपांगताको विषयवस्तु नै छैन । हामीले एकपटक प्रयत्न नेपालबाट स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिएका थियौँ । तालिममा सहभागी हुनेहरूले काम गर्न थालेको २० वर्ष भयो, यस्तो तालिम पहिलोचोटि लियौँ भने । त्यस्तै, मेडिकल पढ्न चाहनेहरू अपांगता भएकै कारण पढ्न चुनौती भएको अनुभव सुनाउँछन् । उनीहरूलाई भर्ना लिन हिचकिचाएको पाइन्छ ।

स्वास्थ्यको कुरा गर्दा मलाई एउटा केस याद आयो । सुनाइ र बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका दम्पती सुरक्षित गर्भपतन गराउन अस्पताल गएछन् । डाक्टरले उनीहरूको सांकेतिक भाषा बुझेनछन् र आइरन चक्की दिएर पठाएछन् । दम्पतीले त्यही चक्कीलाई गर्भपतनको औषधि भनेर खाएछन् । तीन÷चार महिनापछि मात्रै उनीहरूलाई त्यो आइरन चक्की भएको थाहा भयो । पछि बच्चा जन्मियो । यो हाम्रो अस्पतालहरूमा सांकेतिक भाषामा दोभासेको व्यवस्था नहुँदाको परिणाम हो ।

स्वास्थ्यको सवालमा काम गर्ने थुप्रै संस्था छन् । तर, उनीहरूले सचेतनामूलक सामग्री बनाउँदा अपांगता भएकालाई सोच्दैनन् । ती सामग्री कि चित्रमा हुन्छन् कि अडियो वा भिडियोमा । चित्र दृष्टिविहीन, अडियो सुनाइसम्बन्धी अपांगता भएकाको पहुँचमा पुग्दैन भन्ने कुरा उनीहरूले विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सचेतनामूलक सामग्रीहरू बहुढाँचामा नहुँदा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले निकै चुनौती बेहोर्नुपरेको छ ।  

स्वास्थ्यकै कुरा गरिरहँदा अपांगता भएका महिलाहरूले बेहोर्नुपरेका अतिरिक्त चुनौती के–के हुन् ?
महिनावारी स्वास्थ्यमा सरकारी, गैरसरकारी संघ–सस्थाले काम गरिरहेका छन् । तर, स्कुलमा महिनावारी शिक्षा दिँदा अपांगता भएका छात्रालाई केन्द्रित भएर दिइँदैन । अहिले बजारमा महिनावारी कप भनेर आइरहेको छ । ती र त्यस्ता साधन दुवै हात नभएकाले प्रयोग गर्छु भन्दा त्यसको विकल्प के ?  गाउँघरमा अहिले पनि कपडाकै प्याडको प्रयोग हुन्छ । त्यसको किटाणु मार्न घाममा सुकाउनुपर्छ भनिन्छ । तर, सुकाउन नदिएको गुनासो धेरैले गर्छन् । महिनावारी बार्ने चलनले पनि धेरैलाई गाह्रो भएको छ । सार्वजनिक धारोमा नुहाउन जाँदा उत्तिकै समस्या भोग्नुपरेको छ ।  अपांगता भएका महिलाको स्वास्थ्यको कुरा गर्दा जबर्जस्ती बन्ध्याकरण गरिदिने, पाठेघर निकालेर फ्याँकिदिनेसम्मका प्रयास भएको पाइन्छ । बौद्धिक अपांगता भएकालाई अनिश्चित गर्भ रोक्ने हर्मोनहरू खुवाउने गरेको पनि पाइएको छ । 

रोजगारीमा पहुँचको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
सरकारी तहमा पाँच प्रतिशत अपांगता आरक्षणको कुरा हुन्छ । तर, अपांगता परिचयपत्र डाक्टरसँग चिनजान, राजनीतिक पहुँचका आधारमा बन्छ । लोक सेवामा धेरैले त्यसरी नै आफ्नो पद सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको सबैभन्दा प्यारो शब्द समावेशिता हो । बस्दिनँ भन्दाभन्दै पनि बोर्डमा अपांगता भएका व्यक्ति खोजी–खोजी राख्छन् । तर, तीनै संस्थाले काम गर्न सक्दैनन् भनेर कर्मचारी बनाउँदैनन् । डोनरले खोज्छ भनेर जेसी पोलिसी सबैले बनाएका छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन छैन । 

बेकरी क्याफेमा सुनाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिहरूले काम गरेको देखिन्छ । काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा दुई जना दृष्टिविहीनले काम गरिरहेका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि १० जना जति छन् । तर, धेरै आइएनजीओ छन् जो अपांगताको सवालमा प्रश्न उठाउँछन्, तर, अपांगता भएका कर्मचारी राख्दैनन् । बाध्यकारी भएकाले बरु निजीभन्दा सरकारीमा सहभागिता धेरै देखिन्छ ।

सहभागिताको कुरा गर्दा मिडिया क्षेत्रमै अपांगता भएका व्यक्तिहरू छैनन् । सुरुमा पोखराको हिमचुली एफएमले अपांगता भएका व्यक्तिलाई आम सञ्चारमा जोड्ने काम गरेको थियो । दृष्टिविहीन श्रीकान्त सापकोटाले त्यहाँ काम गर्नुभयो । दृष्टिविहीन जीवन बानियाँले एक अनलाइनमा काम गर्नुहुन्छ । पछिल्लो समय ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा  रमेश प्रसाईंले काम गर्नुहुन्थ्यो । अपांगता भएकालाई पहिला पहिला यही सवालमा मात्रै कार्यक्रम चलाउन लिइन्थ्यो । तर, अहिले अरु बिटमा पनि काम गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ ।

त्यस्तै, अपांगता भएका मानिसहरूले बनाएको सामानको फिनिसिङ राम्रो हुँदैन भन्ने मानसिकता छ । जसकारण ती सामानलाई बजारसम्म जोड्न सकिएको छैन । इनड्राइभ, टुटल, पठाओ जस्ता राइड सेयरिङ एपमा धेरै अपांगता भएका व्यक्तिहरू काम गर्छन् । तर, चारपांग्रेमा मान्छे लिन जाँदा लडाउँछन् भनेर मानिसहरू चढ्नै नमानेको अनुभव धेरै जनाले सुनाउँछन् । डिजिटल प्लेटफर्मले अपांगता भएकालाई रोजगारी दिएको छ । तर, उनीहरूलाई स्वीकार गरेको पाइँदैन । किनभने, उनीहरूका सफलता कथा आएका छैनन् । हाम्रो दिमागमा अहिले पनि अपांगता भएका व्यक्ति भन्नेबित्तिकै एनएसीअघिल्तिर गीत गाउन बसेकाहरू मात्रै आउँछन् । दृष्टिविहीन चिरञ्जिीवी पौडेलले सञ्चालनमा ल्याएको सिइङ ह्यान्ड्स मसाज क्लिनिकमा १३–१४ जनाले रोजगारी पाएका छन् । उमेश थापाको डाँफे मयुर उद्योगमा झोल साबुन र धूप बनाउने काम भइरहेको छ । सहयोगी हात खोजिरहेका पनि छन् । दृष्टिविहीन कमला विक भारतबाट बेकरीको तालिम लिएर आउनुभएको छ । उहाँले एउटा मेसिन किन्न सहयोग मागिरहनुभएको छ । तर, उहाँलाई सहयोग गर्ने मान्छे भेटिएको छैन । 

रोजगारीको विषयमा चर्चा गर्दा छुटाउनै नहुने एउटा कुरा छ । त्यो हो, रोजगारीको विज्ञापन । धेरैजसो रोजगारीको विज्ञापन फोटो खिचेर राखिएको हुन्छ । त्यो विज्ञापन बुझ्न दृष्टिविहीनले दोस्रो व्यक्तिको भर पर्नुपर्छ । त्यस्तै, रोजगारीको सूचना प्रकाशित गर्दा बाइक भएको, लाइसेन्स भएको भनेर उल्लेख गरिन्छ । यस्तो हुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले यो मेरा लागि होइन होला भनेर आवेदन नै दिँदैनन् । 

पहिला नै सही/गलत सिकाउन थाल्यौँ भने मानिसहरू हच्किने रहेछन् ।

प्रविधिमा चाहिँ पहुँचको अवस्था कस्तो छ ?
प्रविधिले हाम्रो हिँडडुल सजिलो बनाइदिएको छ । राइड सेयरिङ एपले परनिर्भरतालाई हटाइदिएको छ । अपांगता भएकाहरूको पनि स्वतन्त्र जीवन सुरु भएको छ । कम्प्युटरमा साक्षर हुनेले डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध किताबहरू पढ्न पाएका छन् । तर, कुनै प्रविधिको निर्माण गर्दा अपांगता भएको व्यक्तिको संलग्नता भएको भए झनै पहुँचयुक्त हुन्थ्यो । युजर टेस्टिङको बेला मात्रै अपांगता भएकालाई सम्झिइन्छ । बनाउने क्रममै प्रविधिको जमातले हामीलाई सम्झिदैन । 
प्रविधिले जीवन सहज बनाए पनि यो एकदमै महँगो छ । क्यास रिडर भनेर दृष्टिविहीनहरूका लागि एउटा एप आएको छ । इन्स्टा रिडर भन्ने तस्बीरमा भएको कुरा पढिदिने अर्को एप पनि छ । तर, ती डलर तिरेर चलाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा किन्छु भन्दा पनि पाइँदैन । 

त्यस्तै, प्रविधिको अर्को नराम्रो पक्ष चाहिँ मन्जुरी नलिई अर्काको फोटो खिचिदिने र सामाजिक सञ्जालमा राखिदिने । म एकदिन माइक्रो बसमा थिएँ । कसैले मैले मोबाइल चलाएर मेसेज गरेको देखेर अचम्म मानेर फोटो/भिडिओ खिचिरहेको रहेछ । सोध्दै नसोधी । सँगै बसेको अर्को एकजनाले भनेपछि मात्रै थाहा पाएँ । सबैले सही नियतले खिच्छन् भन्ने छैन ।

प्रविधिको कुरा गर्दा हामी साक्षरतालाई बिर्सिरहेका छौँ । अपांगता भएकालाई हातमा मोबाइल दिएर मात्रै हुँदैन, चलाउन पनि सिकाउनुपर्छ । इन्टरनेटको कुरा गर्दा पनि त्यसको पहुँचको कुरा गर्नुपर्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नेट चलेन भनेर फोन गर्दा, ‘कस्तो बत्ती बलेको छ ?’ भनेर सोधिन्छ । दृष्टिविहीन एक्लै घरमा हुँदा कसरी कुन रङको बत्ती बलेको छ भन्ने ? दृष्टिविहीनलाई ध्यानमा राखेर केही आवाज आउने सिग्नल राख्न सकिँदैन ? हामी प्रविधिको युग भन्छौँ । तर, नेपाल सरकारको सूचना नै सबैका लागि पहुँचयुक्त हुँदैन । एक वर्षअघि सूचना प्रविधि विभागमा हामी डिजिटल पहुँचयुक्तताको तालिम दिन्छौँ भनेर गएका थियौँ । त्यहाँ ‘सरकारलाई सिकाउन आउने तिमीहरू को ?’ भनेर हामीलाई थर्काएर पठाइयो । उनीहरूलाई आफू अपडेट हुनुपर्छ भन्ने नै मतलब छैन । 

प्रविधिको प्रयोगमा समस्या छ नै । अपांगता भएकाहरू स्वयं प्रविधि पढ्ने, सीप सिक्ने वातावरण कस्तो छ ?  
केही केहीले पढ्न थाल्नुभएको छ । जस्तैः सागर प्रसाईं डाइभर्स प्याटर्न चलाइरहनु भएको छ । पहुँचयुक्त प्रविधिका लागि उहाँले धेरै काम गरिरहनुभएको छ । अर्को रवीन्द्र पन्त हुनुहुन्छ । उहाँ पनि यो क्षेत्रमा काम गर्नेमा पर्नुहुन्छ । तर, यी कथाहरू कतै डकुमेन्टेड छैनन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरू प्रविधिमा को–को छन् ?, कसरी जीवनयापन गरिरहेका छन् ? भन्ने कुरा नै डकुमेन्टेसन गर्न पनि जरुरी छ ।

अपांगतालाई हेर्ने आम मानसिकता कस्तो छ ? सकारात्मक परिवर्तन आएको पाउनुहुन्छ ? 
अपांगता भएकालाई कि त एकदमै धेरै देवत्वकरण गरिन्छ, कि एकदमै झुर भनिन्छ । मान्छे नै मानिँदैन । दृष्टिविहीनले बोलेको भरमा मान्छे चिन्नु खत्रा होइन । आँखाले नदेखेपछि कानलाई सक्रिय बनाउनैपर्छ । ह्वाइट केन टेकेर बाटो देख्नु पनि खत्रा भएर होइन, बाँच्नलाई त्यो वातावरणमा ढल्किनैपर्छ । 

कतिपय ठाउँमा पारिवारिक जमघट वा चाडपर्वमा अपांगता भएकालाई लुकाउने चलन छ । साथीभाइ घुम्न जाँदा, हाइकिङ जाँदा ‘तिमी पनि जाने हो ?’ भनेर कहिल्यै सोधिँदैन । फिल्म हेर्न जाँदा ‘आँखा नदेख्ने पनि के फिल्म हेर्ने आएको होला’ भनिन्छ । त्यस्तै, फिल्ममा अपांगता भएकालाई हेर्ने दृष्टिकोण उस्तै गलत छ । 
सम्बन्धमा अझै जटिलता छ । जति मात्रामा अपांगता भएका ज्वाइँहरू स्वीकारिन्छ, बुहारीहरू स्वीकारिँदैन । हाम्रो समाजमा बुहारी घरधन्दासँग जोडिएका छन् । त्यसैले महिलाहरू अपांगता भएकै परिवारमा पनि स्वीकारिदैनन् । 

म कलेज पढ्छु । तर, मैले पहिलादेखि नै चिनेका साथीबाहेक अरु मसँग बोल्न आउँदैनन् । सँगै बस्न खोज्दैनन् । हामीले मर्यादित शब्दको कुरा गरिरहँदा मानिसहरू तर्सिए जस्तो लाग्छ । अब चाहिँ मलाई पहिला संगत गर्न दिऊँ, अनि मात्र मर्यादित हुन सिकाऊँ जस्तो लाग्न थालेको छ । पहिला नै सही÷गलत सिकाउन थाल्यौँ भने मानिसहरू हच्किने रहेछन् । के भन्न हुने हो, के नहुने हो भनेर तर्किने रहेछन् । धेरै संवेदनशील हुन सिकाउँदा कहिलेकाहीँ सम्बन्ध नै विकास हुन नसक्ने रहेछ । त्यो भन्दैमा मनपरी शब्द प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेको होइन । तर, शव्दको निहुँ पारेर मानिसहरू उम्किरहेका छन् । 

अब ८० को दशकको कुरा गरौँ । ७० को दशकबाट हामीले दोहोर्याउन नहुने गल्ती के हो ? सिक्नुपर्ने पाठ के हो ? 
विनाशले कहिलेकाहीँ विकास पनि ल्याउन सक्छ । भूकम्पपछि अपांगतामैत्री संरचना बनाउने अवसर थियो । त्यसलाई बेवास्ता गरियो । यो पाठ ७० को दशकबाट सिक्नुपर्छ । ७० को दशकले पटक–पटक इन्क्लुजनमा टोकनिजम नगर भनिरहेको छ । अबको दशकमा देखावटी समावेशी नगरौँ । योजना बनाउँदा अपांगता भएकालाई पनि समेटौँ । राजनैतिक अस्थिरता ८० को दशकमा नदोहोर्‍यौँ । 

त्यस्तै, ७० को दशकबाट हामीले भर्चुअल वर्क पनि गर्न सकिन्छ भनेर सिक्यौँ । कोरोनाभन्दा पहिले भर्चुअल मिटिङ गरेर काम गर्न सकिन्छ भनेर कसैले सोचेको थिएन । अपांगता भएकालाई त्यसले सजिलो बनाएको छ । जस्तै ः दृष्टिविहीनलाई पानी परेका बेला बाहिर निस्किएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ । घरबाटै काम गर्ने कल्चरले धेरै राम्रो भएको छ । 

८० को दशकलाई राज्यले अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अपांगता दशकको घोषणा गर्यो भने १० वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के–के काम गर्नुपर्ला ? 
शिक्षा क्षेत्रले पाठ्यक्रममा अपांगताको विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्छ । 

–    स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा प्रवेशकै बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अपांगताको विषयमा जानकारी दिनुपर्छ । हरेक स्वास्थ्य संस्थालाई अपांगतामैत्री बनाउनुपर्छ । 
–    रोजगारीको क्षेत्रमा आरक्षण भइरहेको विकृति हटाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सफलताका कथा समेट्नुपर्छ । 
–    सरकारी तहबाट आउने सूचनाहरू अपांगताको पहुँचयुक्त हुनुपर्छ । 

–    आमसञ्चारको माध्यमले अपांगताको सवालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पीडितहरूलाई मात्र पात्र नबनाई सफलताका कथा पनि समेट्नुपर्छ ।
–    अत्याधुनिक कृषि भनिरहँदा, अपांगता भएका कृषकहरूका लागि अपांगतामैत्री औजारहरू बनाउनुपर्छ ।
–    अपांगतामैत्री यातायतामा जोड दिन सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । 

–    दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुलभ सेवा दिने हो भने ग्रामीण भूभागलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउनुपर्छ । नेपाल टेलिकम सबैको सञ्चार भनिरहँदा साँच्चै सबैका लागि भएको छ/छैन विचार गर्नुपर्छ । 

–    सरकारी, गैरसरकारी, संयुक्त राष्ट्रिय संगठनले आफ्नो संस्थाको भौतिक र डिजिटल पहुँचयुक्तताको परीक्षण गर्नुपर्छ । 
–    समावेशी आयोग नाम मात्रको समावेशी भएर भएन । समावेशी प्रतिनिधित्व पनि हुनुपर्छ । 
–    सबै ठाउँमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू बिनाअवरोध आवतजावत गर्न सक्ने हुनुपर्छ । 
–    आम जनसमुदायले अपांगता भएकालाई भगवान् होइन, मानव भएर बाँच्न दिनुपर्छ । 
–    अपांगतालाई उडाएर, होच्याएर बनेका चलचित्रलाई सेन्सर गर्नुपर्छ । 

अपांगताप्रतिको बुझाइ बदल्न परिवार, विद्यालय, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाजको भूमिका कस्तो छ र हुनुपर्छ ? 
७० को दशमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सबैजसो परिवारले परिचयपत्र बनाइदिएका छन् । तर, उनीहरूले नागरिकता भने छैन । परिचयपत्रबाट भत्ता पाइन्छ । नागरिकता बनाएपछि अंश दिनुपर्छ । अपांगता भएका सबैजना राज्यकै भर पर्नु नपर्ने खालका पनि हुन्छन् । तर, परिवारले अपांगता नभएका सन्तानलाई आठ÷दश लाख लगानी गर्छ । तर, अपांगता भएकालाई पढाउनुपर्दा छात्रवृत्ति खोज्दै हिँड्छ । परिवार उनीहरूमा लगानी गर्न खोज्दैन । 

नागरिक समाजले र्‍याली गर्ने बेला मात्रै अपांगता भएका व्यक्ति सम्झिएर हुँदैन । र्‍याली गर्दा पनि मर्ने गरेर हिँड्न लगाइन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई बोलाउँदा कति हिँडाउने त्यो विचार गर्नुपर्छ । कार्यक्रम अपांगता भएका व्यक्ति पुग्नै नसक्ने ठाँउमा गरिन्छ । अरुलाई खबरदारी गर्ने नागरिक समाज आफू कत्तिको संवेदनशील छु भनेर कहिले समीक्षा गर्ने ? 

आमसञ्चार माध्यमले अपांगता र सीमान्तीकृतको विषयमा कलम चलाउने पत्रकारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यी विषयमा तालिम दिनुपर्छ । टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा ‘स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा फोन गर्नुहोला’ भनिन्छ । दृष्टिविहीनले कसरी थाहा पाउने, स्क्रिनको नम्बर ? मिडियाले पनि सबैको पहुँचमा पुग्ने सामग्री निर्माण गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिभिजनले सांकेतिक भाषामा समाचार दिन्छ । समाचार मात्रै होइन, बहसका कार्यक्रम, फिल्म र मनोरञ्जनका कार्यक्रम पनि राखौँ न सांकेतिक भाषामा । त्यस्तै, किन कम्प्युटर चलाएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मात्रै कथा ल्याउने ? ग्रामीण क्षेत्रमा भैँसी पाल्ने, दूध दुहुने, घाँस काट्ने, ट्र्याक्टर चलाउनेहरूको पनि कथा ल्याऔँ न ।