सोमबार ०५ साउन, २०८२
Monday, July 21, 2025

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ पारित गर्नुपर्छः शिक्षामन्त्री राई

फाइल फोटो

काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ लाई पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ को सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले विधेयकबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे । उनले नेपाल विश्वविद्यालयलाई छुट्टै इकाइको रुपमा मात्रै नहेरेर समग्र शैक्षिक परिस्थिति र परिवेश मिलाएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले विधेयक अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयन हुने गरी गर्नुपर्ने बताए । 

आगामी दिनमा कुनै त्रुटी र कमी नहुने गरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने,  ‘शिक्षा, अर्थ, कानुनले हेरेर नै यो अगाडि बढेर संसदमा आएर समितिमा संशोधनमाथि छलफलको लागि प्रस्तुत भएको छ । यसबाट सरकार पछि हट्ने अथवा सरकार कञ्ज्युस्याँई गर्ने ठाउँमा जान्छ भन्नेकुरा विल्कुलै होइन । यस हिसाबले नलिइदिनुहोला । हाम्रो विद्यमान ऐन, कानुनहरू र अब बन्न लागिरहेका ऐन, कानुनहरूको सापेक्षतामा कसरी अझै समुन्नत, अझै परिमार्जित गरिकन लान सकिन्छ भन्ने नै राय माननीयज्युहरुको मनशाय हो भन्ने रुपमा मैले बुझेको छु । नेपाल विश्वविद्यालय भन्ने छुट्टै इकाइको रुपमा मात्रै यसलाई नहेरेर समग्र शैक्षिक परिस्थिति, परिवेश मिलाएर यसलाई अगाडी बढाउनुपर्छ । यसमा हामीले कञ्ज्युस्याँइ गर्नु हुँदैन । तर यसलाई हामीले अगाडी बढाउँदा, ऐन बनाउँदा खेरी कार्यान्वयन पनि होस् । यसले राम्रो परिणाम पनि देओस् । त्यो कुराको प्रत्याभूति हुने ढंगले गर्नुपर्छ । हामीले काम गर्ने अनि फेरि भोलि त्रुटी भयो, कमी रह्यो भन्ने किसिमको टीकाटिप्पणी हुने अवस्था नरहोस् । नहुने दिशातिर लैजाऔँ । नकारात्मक ढंगले लैजाऔँ । विधेयक फिर्ता लिऔँ । त्यो हिसाबले नसोचौँ । हामी यसलाई सकारात्मक ढंगले, राम्रो उपलब्धि दिने, नयाँ, नमुना स्थापित गर्ने ढंगको विश्वविद्यालय बनाउने गरी हामीले आफ्नो राय, सुझावहरू, संशोधनहरू अगाडि लैजाऔँ भन्ने यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

मन्त्री राईले नेपाल विश्वविद्यालयलाई नमुना विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापित गर्ने गरी सोच्नुपर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयलाई बनाउने गरी नै विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।