विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रलाई न्याय गर्न सक्छन् ?

काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्दा डा. रामशरण महत जसरी बारम्बार अर्थमन्त्रीमा दोहोरिन्थे, त्यसरी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल दोहोरिँदै अर्थमन्त्री बन्‍ने ‘भाग्यशाली’ व्यक्ति बनेका छन् । भरतमोहन अधिकारीबाहेक पछिल्लो समयमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्दा हरेक पटक जसो फरक-फरक व्यक्ति अर्थमन्त्री भएका छन् । पौडेल यसअघि भारतीय नाकाबन्दीसँगै उत्पन्‍न संकटका बेला केपी शर्मा ओली सरकारकै अर्थमन्त्री बनेका थिए ।
 
पुनः नियतिले उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीकै दोस्रो कार्यकालको अर्थमन्त्री बन्‍ने सौभाग्य दिएको छ । संयोग भन्नुपर्छ, उनको सत्तारोहण संकटकै समयमा मात्र भइरहेको छ । उर्जामन्त्री हुँदा देशमा चरम लोडसेडिङ थियो । २०६५ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारका उर्जामन्त्री बनेका उनले त्यही वर्ष हिउँदमा लोडसेडिङ दैनिक १४ घण्टा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै उर्जा संकटकाल घोषणा गरेका थिए ।
 
पहिलोपटक उनी अर्थमन्त्री बन्दा भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था ठप्प थियो । मानवीय संकट आउन नदिन आपूर्ति व्यवस्था सुधार र बजेटरी प्राथमिकतालाई उत्पादन र आपूर्तिसँग जोड्नुपर्ने भन्दै उनले तत्कालीन आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । यद्यपि उनले २०७३/७४ को बजेटमा आन्तरिक उत्पादन, स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, पूर्वाधार विकास सम्बन्धि केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका थिए । विद्युतीय सवारी-साधनमा उनले भारी कर छुट गरे ।

विद्युतीय सवारी साधन सार्वजनिक यातायातमा १ प्रतिशत र निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधनमा १० प्रतिशत भन्सार दर तोकेका थिए । यो उनको निकै दूरगामी निर्णय थियो । भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले न्यूनतम आम्दानी सुनिश्‍चितताका आधारमा मात्र काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक बनाउने शर्त सरकारले रद्द गरेर नेपालले आफैं निर्माण गर्ने सन्देश दिन उक्त बजेटमा १० अर्ब रुपैँया फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गरेको थियो ।

खतिवडाको अर्थमन्त्रीकालमा दुराग्रहपूर्ण व्यवहार झेलेको निजी क्षेत्र पौडेलको नियुक्तिप्रति ‘सकारात्मक’ देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको सफलता भनेको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नु पनि हो । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने नाममा उनीहरुलाई मनपरी गर्न छुट दिने होइन, सरकारका प्राथमिकता अनुसार लगानी र सेवा प्रवाहका लागि प्रचलित नियम कानुनको अधिनमा राखेर डोर्‍याउने पनि हो । यसअर्थमा पौडेलले पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले थुनेका सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्न सफल हुनेछन् । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कम्युनिष्ट सरकारको परिचायक र स्वामित्वको कार्यक्रम हो भन्ने अझै प्रष्ट पार्न उनले वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अशक्त र आदिवासीहरुलाई दिने भत्ता दोब्बर गरेका थिए । यसबाहेक उनले बजेट विनियोजन नभएपनि विकास निर्माणका परियोजनाहरुलाई स्रोतको सुनिश्चितता दिने विकृत अभ्यास चलाए । जसको असर राज्यकोषमा दीर्घकालीन व्ययभार थप्‍ने काम भयो ।
 
नेकपाका शक्तिशाली महासचिव पौडेल मन्त्रिपरिषद्‍मा चौथो वरियताका मन्त्रीका रुपमा बिहीबारदेखि कार्यभारम्भ गरे । यसपटक कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा उनले अर्थतन्त्रलाई कसरी न्याय गर्लान् भन्‍ने स्वभाविक प्रश्नहरु उठेका छन् । पौडेलको कार्यकालमा उनले अर्थतन्त्रलाई गति दिन विकास निर्माणको खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । 

यस मामिलामा उनी पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको तुलनामा काबिल हुनसक्छन् । राजनीतिक व्यक्ति भएकाले उनलाई काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ । यसकारण उनले चौतर्फी राय सुझावहरु लिनेछन् । खतिवडाको तुलनामा उनलाई ज्ञानको अभिमान नरहेकाले उनले उचित रायसुझावहरु कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो मान्‍ने छैनन् । जुन विद्यमान अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन निकै हितकर छ । कर प्रशासनको कार्यसम्पादन फितलो हुन नदिने र खर्च प्रणालीलाई विकृत हुन नदिने दुई अस्त्र लिएर अघि बढेको खण्डमा पौडेलले अर्थतन्त्रलाई न्याय गर्न सक्छन् ।
 
खतिवडाको अर्थमन्त्रीकालमा दुराग्रहपूर्ण व्यवहार झेलेको निजी क्षेत्र पौडेलको नियुक्तिप्रति ‘सकारात्मक’ देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको सफलता भनेको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नु पनि हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा भने निजी क्षेत्रको विश्‍वास आर्जन गर्न सकेनन् र निजी क्षेत्रप्रति ‘कठोर’को पहिचान लिएरै बाहिरिए ।

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने नाममा उनीहरुलाई मनपरी गर्न छुट दिने होइन, सरकारका प्राथमिकता अनुसार लगानी र सेवा प्रवाहका लागि प्रचलित नियम कानुनको अधिनमा राखेर डोर्‍याउने पनि हो । यसअर्थमा पौडेलले पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले थुनेका सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्न सफल हुनेछन् । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको छबिलाई लिएर कतिपयले उनको जस्तो स्वाभाव र खतिवडासँगको ज्ञानको संयोजनको सुन्दर चित्र पनि कोर्छन् । सबै मानिस, सबै दृष्टिकोणले निपुणः हुँदैनन् । पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा पौडेललाई खासगरी दातृ निकायसँग डिल गर्न नसक्नु कमजोरीको रुपमा चित्रण गरियो, जुन हिनभाव हो । दातृ निकायको विश्‍वास आर्जन त सरकारका नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताले निर्धारण गर्ने हो ।
 
पौडेलका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा एउटा रोचक किस्सा छ- उनी कुनै विषयमा वरिष्ठ कर्मचारीहरुले सहमति माग्दा, ‘मैंले सही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ भनेर  सोध्‍ने गर्थे । सकेसम्म हस्ताक्षर नगर्दा कुनै निर्णय विवादास्पद भइहाले पनि बच्‍न सकिन्छ भन्‍ने सोच उनको अन्तर्मनमा देखिन्छ । 

बालुवाटार जग्गा प्रकरणका कारण केही वर्षयता उनी चर्चा र विवादको चुलीमा छन् । बुटवलको प्रदेश राजधानी अर्थमन्त्रीसँग साटेको भनी उनीमाथि कटाक्ष भइरहेको छ । पौडेलको राजनीतिक करिअरमा झुण्डिएका यी तरवारलाई उनले सरकारमा रहेर पन्छाउन सक्लान् त भन्‍ने प्रश्‍नको उत्तर भने उनले सरकारबाट दिने ‘डेलिभरी’ ले निर्धारण गर्नेछ ।