कानुनहरू बालमैत्री हुनुपर्छ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ-  सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनहरू बालमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ माथि बालबालिकाहरूको नेतृत्वमा तयार गरिने प्रतिवेदन २०२३ सम्बन्धी बालबालिकासँगको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको शनिबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै यो विषयम जोड दिएका हुन् । 

सभामुख घिमिरेले देशको कानुन बनाउने संस्था संसद्‍को आफू सभामुख भएकाले यो विषयमा आफू सचेत रहेको बताए । 'कुनै पनि कानुन बनाउँदा भोलिका कर्णधार बालबालिकाहरूको भविष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्छ,' उनले भने । 

कार्यशालामा नेपालका बालबालिकाहरूको अवस्था, समस्या र सुधार गर्नुपर्ने कामहरूबारेको प्रतिवेदन तयार पारिने छ । तयार प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संंघलाई बुझाइने जनाइएको छ । बाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाहरूको साझा समूह (कन्सोर्टियम-नेपाल) प्रगतिनगर शंखमुल काठमाडौँले बालबालिकाहरूबाटै प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइ बुझाउने भएको कार्यक्रममा बताइएकाे छ । 

यसका लागि देशभरका बालबालिकाहरू राजधानीमा भेला भई प्रतिवेदन कार्यशालामा तयार गर्दै छन् । प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम दुई-दुई जना गरी सातै प्रदेश र उपत्यकाका बालबालिकाहरू मिलेर प्रतिवेदन तयारीको कामहरू भइरहेको छ ।

कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष मोहन दंगालले आइतरभित्र प्रतिवेदन तयार भइसक्ने जनाए । 'यसपछि बालबालिकाहरूबाटै तयार भएको प्रतिवेदन हामीले राष्टसँंघलाई बुझाउने हो,' उनले भने । कन्सोर्टियम-नेपालका उपाध्यक्ष सन्तोष महर्जनले यसअघि हाल काठमाडौँमा बसेर प्रतिवेदन बनाइरहेका बालबालिकाहरू आआफ्नो प्रदेशमा बनेको प्रतिवेदन बुझेर काठमाडौं आएको बताए । 'अहिले सातवटै प्रदेशका बालबालिकाहरूले लिएर आएको प्रतिवेदनलाई मिलाएर नयाँ प्रतिवेदन तयार हुन्छ,' उनले भने ।

संस्थाका महासचिव प्रदीपकुमार लामिछानेका अनुसार यसअघि ती बालबालिकाहरूले समुदाय स्तरमा पुगेर नेपाली बालबालिकाहरूको अवस्था समस्याबारे बुझेर प्रदेश स्तरमा प्रतिवेदन बनाएका थिए । प्रदेश स्तरमा प्रतिवेदन बनाएका ती बालबालिकाहरूकै प्रतिनिधित्व गरी अहिले एउटा प्रदेशबाट घटीमा दुई जना बालबालिकाहरू प्रतिवेदन लिएर काठमाडौँ आएका हुन् । 

यस्तो प्रतिवेदन पहिलो पटक सन् २०१४ मा पनि बुझाइएको कार्यक्रममा जनाइयो । शुक्रबारदेखि सुरु भएको तीनदिने कार्यशाला आइतबार सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।