आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा आविष्कार केन्द्रसँग गण्डकी सरकारको सम्झौता

पोखरा- आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई १० करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि सम्झौता गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष साउनबाटै सुरु भए पनि कार्तिकमा डा. महाविर पुनलाई बजेटका बारेमा जानकारी गराइयो । तत्कालीन शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले डा. पुन पोखरा आएको मेसोमा सल्लाह पनि गरेका थिए । त्यो बेला डा. महाविर पुनले फेसबुकमा स्टाटस लेखेरै खुसी व्यक्त गरेका थिए । तर, लामो समयसम्म बजेट खर्च गर्न नपाएपछि उनी आक्रोशित थिए उनी । उनको खबरदारी र चौतर्फी आलोचनापछि प्रदेश सकारले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

प्रदेश सरकारले दिने भनेको १० करोड दिने गरी सम्झौता भएको शुक्रबार उनले फेसबुकबाटै जानकारी गराएका छन् । अहिलेका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङसँगको फोटोसहितको पोष्टमा उनले लेखेका छन्, ‘गएको मंसिर महिनासम्म हुनु पर्ने सम्झौता वैशाखमा भयो । आज पनि सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङज्युको जोडबलले मात्र भएको हो । अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गरेर काम सम्पन्न गर्न अब ५२ दिन बाँकी छ । यति छोटो समयमा हामीले गर्ने भनेको कृषि, जडिबुटी, सूचना प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक्स, बायोमेडिकल जस्ता अनुसन्धानको काम महादेव भगवानले पनि गर्न सक्दैनन् । तर, ५२ दिनमा अनुसन्धान सकिएन भने अर्को वर्षमा पनि गर्न पाउने भनेकाले मात्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ।’

पहिला दिने सहमति भए पनि अहिले आएर सम्झौता भएको डा. पुनले बताए । ‘मैले त सहमतिले नै होला भन्ने सोचे पछि सम्झौता गर्नुपर्छ भनेपछि हिजो गरिएकाे हो,’ उनले भने । अब खर्च गर्ने समय धेरै नभए पनि काम सुरु भइसकेकाले आधा रकम खर्च गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । बाँकी रकम अर्को वर्ष खर्च गर्ने गरी सहमति भएको उनले सुनाए । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तोयनाथ लम्सालले विधि र प्रक्रिया पूरा गर्दा सम्झौता ढिला भएको बताए । यो वर्ष खर्च नभएको रकम अर्को वर्ष सार्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने उनले बताए । यो आर्थिक वर्षको खर्चलाई क्रमागतमा लैजान गाह्रो उनको भनाइ छ । ‘निर्देशक समितिले अनुरोध गरेर स्वीकृत भएपछि चालु बजेटको काम अपूरो रह्यो भने निरन्तरतामा जान सक्छ,’ उनले भने ।