शीतभण्डार निर्माणमा लगातार अनियमितता

मकवानपुर - कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता भन्दै निर्माण सुरु गरिएको शीत भण्डार निर्माणको क्रममा पाइलैपिच्छे रकम हिनामिना गरिएको पाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलकै पालामा प्रदेशको १० जिल्लामा शीतभण्डार निर्माणको कार्यक्रम अघि सारेको थियो । तर कहिले सरकारमा नेतृत्व गर्ने दल फेरिएकै कारण काम राकिने त कहिले व्यापक हिनामिना गर्ने क्रम यी योजनाहरुमा रोकिएको छैन ।

प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्वारा शीत भण्डार निर्माणमा एकपछि अर्को अनियमितता नरोकिएको लेखापरीक्षणमा देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष पनि शीतभण्डार निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको महालेखाले औल्याएको थियो । यस पटक पनि उसैगरी अनियमितता भएको देखिएको हो ।

प्रदेशको प्रत्यक जिल्लाको शीत भण्डार निर्माणको काम एउटै ठेकेदारलाई मिलेमतोमा दिइएको काममा हरेक वर्ष रकम भुक्तानीका क्रममा थप अनियमितता फेला पर्दै गएको छ ।

सुरुवाती चरणमै मिलेमतोमा ठेकेदारकै सेटिङमा शीत भण्डार निर्माणको काम भएको हो । शीत भण्डारको औचित्य र आवश्यता समेत नहेरीकन यो अनियमिततालाई रोक्नुको सट्टा थप प्रोत्साहन दिदै आएको छ । कार्यविधि अनुसार साझेदारीमा शीत भण्डार निर्माणको थप रकम सहकारीले भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ सहकारीले व्यवहोर्नुपर्ने रकम समेत मन्त्रालयबाटै भुक्तानी भएको महालेखाले औल्याएको छ ।

तीन करोड ८५ लाख ११ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयले ठेकेदार संगको मिलेमतोमा अनियमित तरिकाले भुक्तानी गरेको हो । बागमती प्रदेशको धादिङ जिल्लामा निर्माणाधीन शीत भण्डारको रकम निकासा साझेदार संस्थाले बेहोर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले बेहोरेकोमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यो भुक्तानी उपयुक्त नदेखिएको जनाएको छ ।

प्रदेशतर्फको महालेखाले गरेको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदनमा एकै प्रकृतिका काममा पनि फरक फरक कार्यविधि निर्माण गर्दै रकम फरफार गर्दै गरेको जनाइएको छ । मन्त्रालयबाट विभिन्न जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा शीत भण्डार निर्माणका लागि १ अर्ब १७ करोड ३ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्नेगरी संझौता गरिएको थियो ।

त्यसमध्ये ७० प्रतिशत कृषि मन्त्रालयले र अरु ३० प्रतिशत स्थानीय सहकारी संस्थाहरुले बेहोर्ने भनिएता पनि त्यो रकम त्यस क्षेत्रका स्थानीय तहले रकम भुक्तानी गरेकोमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको हो ।

साझेदार सहकारी संस्थाबाट बेहोर्नुपर्ने ३० प्रतिशत रकममा ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो रकम साझेदार संस्थाले बुझाउनुपर्नेमा सम्वन्धित साझेदार संस्थाले २१ करोड २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएका छन् ।

अरु १३ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भने सम्बन्धित स्थानीय तहले बुझाएकाले यो रकम असुल गरी प्रदेश सञ्चीत कोषमा जम्मा गर्न महालेखाले भनेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कंडेलले भने मन्त्रालयले पहिलेदेखि गर्दै आएका कामलाई नियमितता दिएको र गत आर्थिक वर्षमा केही नयाँ काम नभएको बताए ।