हिउँदे अधिवेशनको तयारीमा जुट्यो संसद सचिवालय

काठमाडौं : संघीय संसद् सचिवालयले संसद्को हिउँदे अधिवेशनको तयारी सुरु गरेको छ । कोभिड–१९– संक्रमण बढिरहेकै बेला संवैधानिक वाध्यताका कारण सचिवालयले अधिवेशनको तयारी थालेको हो ।
एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थानुसार आगामी पुस १७ भित्रै अधिवेशन सुरु गर्ने तयारीमा आफूहरु जुटेको महासचिव डा.भरतराज गौतमले जानकारी दिए ।
संघीय संसद्को वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन गत असार १८ गते अन्त्य भएको थियो । उनले भने,‘संवैधानिक समयसीमाको हेक्का गरी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौँ, यस पटक कोभिड–१९ को जोखिमका बीच हामीलाई अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।’
राष्ट्रिय महत्वको नागरिकता तथा सङ्घीय निजामतीलगायत स्थानीय तह र प्रदेशको कामकारवाहीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयक बनाउनुपर्ने यो अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारी छ । ती कानून समयमा बनाउन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन गर्नसमेत समस्या पैदा भएको गुनासो रहिआएको छ ।
संघीय विधेयकले स्थानीय र प्रदेशलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने भएकाले पनि ‘विधेयक अधिवेशन’को महत्व अझै बढेको छ । ‘अहिले कोरोनाको चुनौती बढेको छ, सिटको व्यवस्थापन, बैठक कक्षको निसंक्रमण र प्रवेशद्वारमै सेन्सरबाट ज्वरो नाप्ने उपकरण जडान गर्ने सोच अघि बढाएका छौँ’, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले भने ।
दुई अधिवेशनबीचको समयसीमा छ महिना ननघाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले कोरोनालाई आधार बनाएर ढिलाइ गर्न नमिल्ने हुँदा अबको डेढ महिनाभित्र बैठक बस्ने छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन आह्वान हुने व्यवस्था छ ।
नियमित बैठक बस्नुपर्ने र अधिवेशन लामो समयसम्म चल्ने भएकाले कोरोना नफैलियोस् भनी स्वास्थ्य सुरक्षाका विभिन्न सावधानका विकल्पसहितको मापदण्ड बनाएर अधिवेशन सञ्चालन गरिने डा.पाण्डे बताए ।
अघिल्लो अधिवेशन पनि कोभिड–१९ को जोखिम र बन्दाबन्दीबीच सफलताका साथ सम्पन्न भएको थियो । यस पटक भने स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभावकारी मापदण्ड बनाएर चुनौती कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने सचिवालयलाई चासो छ । रासस

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठ…

बिधेयकका अवस्थाका बारेमा बुझ्न संसदीय समितिका सभापतिसँग सभामुखले छलफल गर्दै

सुनवाइ र राज्यव्यवस्था सहित ४ समितिको बैठक बस्दैँ

संसदीय अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता छः उपसभामुख राना

संसद्लाई जनमुखी बनाउन आवश्यकः अध्यक्ष दाहाल

संसद्मा सहभागी दललाई सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्न आह्वान गर्छुः सभामुख घिमिरे

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० बहुमतले पारित

प्रतिक्रिया