जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैरसंवैधानिक : एमाले

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका नेता केदार कोइरालाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैरसंवैधानिक रहेको बताएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखि काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो ।

बैठकमा नेता कोइरालाले नेकपा एमालेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्तावमा असहमति राखेको जिकिर गरे । उनले सरकारको यो प्रस्ताव संविधान विपरीत, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विपरीत रहेको ठहर पार्टीले गरेको बताए ।

सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा रहेको निर्णय निर्वाचन आयोगसँगको छलफल गरेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

नेता काइरालाले दलको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने कुरामा आयोगले सहयोग मागेको र यसमा पनि सबै राजनीतिक दलहरूले समर्थन जनाएको बताए ।