कर्णाली सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

सुर्खेत : कोभिड माहामारीको समयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै अधिवक्ता गणेश वलीले कर्णाली सरकारविरूद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका छन् । अधिवक्ता वलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई विपक्षी बनाएर आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।  

कोभिड संक्रमणको दोस्रो भेरियन्ट समुदायस्तरमा फैलिएसँगै कर्णालीमा मृत्यु दर उच्च देखिएको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालले संक्रमण रोकथाममा लापर्वाही गरेकाले रिट दर्ता गराएको अधिवक्ता वलीले बताए । 

आइतबार दायर रिटमा नेपालको संविधानविपरित नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिएको उल्लेख छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ मा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई आधार बनाएर रिट दर्ता गरेको वलीले बताए ।

त्यसैगरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ मा पनि संक्रामक रोगहरुको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता संक्रामक रोगहरुको राज्यले नि:शुल्क उपचार गर्ने दायित्व भएता पनि कर्णाली सरकार पन्छिन खोजेको अधिवक्ता वलीको भनाइ छ । 

‘कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालको लाचारीपन र गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो,' वलीले भने, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालय, कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेको छु ।’