सांसदबाट पदमुक्त लुम्बिनीका ४ मन्त्रीको सर्वोच्चमा रिट

बुटवल : जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले कारवाही गरेको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका चारजना सांसदको रिट सर्वोच्च अदालतमा आज दर्ता भएको छ । पार्टी विधानविपरीत आफूहरू कारबाहीमा परेको भन्दै चारैजना सांसद सो निर्णयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गएका हुन् ।

एमाले नेता शंकर पोखरेलको सरकार जोगाएर मन्त्री भएका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यदव, सुमन शर्मा र कल्पना पाण्डेलाई  प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले वैशाख १६ गते पदमुक्त गरेका थिए । यसअघि पनि रिट हाल्न पुगेका उनीहरु निषेधाज्ञाले गर्दा अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका रिट नलिने भनेपछि फर्किएका थिए ।

सर्वोच्चमा आजदेखि संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकलगायतका मुद्दाहरुको सुनुवाई र रिट दर्ता हुने भएपछि चार सांसद उत्प्रेषणको आदेशबाट प्रदेशसभाको कारवाही बदर होस् भन्‍ने रिट दर्ता गर्न सफल भएका छन् । सांसदहरूले आफूमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएकाले खारेज गर्न माग गरेका छन् । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुलाई प्रदेश सभा सदस्य एवं पार्टीको सदस्य पदमा यथावत् रुपमा काम गर्नलाई परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।'

निवेदक मध्येका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सन्तोष पाण्डेले कानुन व्यवसायी मार्फत रिट दर्ता भएको प्रतिक्रिया दिए । त्यस्तै उक्त निवेदनको सुनुवाइ सोमबार हुने छ ।  सर्वोच्चले बहसमा भर्चुअल माध्यमको प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । यता संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल उनिहरुको पुनर्वहाली भए विपक्षीको अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने दाउमा छन् । उनीहरुको पुनर्वहाली नभए मुख्यमन्त्री शंकरलाई संकट पर्ने देखिएको छ ।