गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले भने - पाँच लाखभन्दा कमका योजना संघमै फिर्ता पठाउँछौँ

फाइल फोटो

कास्की - गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारले बजेटमार्फत साना योजना बिनियोजन गरी प्रदेशमा पठाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अग्रीम जानकारी गराउँदा पनि संघ सरकारले बजेटमार्फत एक लाखसम्मका योजना बनाएर प्रदेशमा पठाएको भन्दै रु पाँच लाख मुनिका बजेट कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पारे । 

आज नगर विकास कोषले आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले रु पाँच लाखभन्दा मुनीका योजना एकसय भन्दा बढी रहेको भन्दै प्रभावहीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार बाध्य नहुने बताए । 

“प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने पनि भन्ने तर ठूला योजना संघमै राख्नु राम्रो होइन”, उनले भने, “कम बजेटका योजना कि स्थानीय तहमा पठाइदिनुपछि होइन भने संघमै राख्नुपर्छ ।”

प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उनले सडक पूर्वाधारमा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका योजना  खानेपानी तथा सिंचाईको हकमा रु १० लाखभन्दा कम बजेटका योजना नल्याउने स्पष्ट पारे । 

“करोडौँका योजनामा रु पाँच लाख मात्रै छुट्याएर अलपत्र पार्ने काम गण्डकी सरकारले गर्दैन, बजेट खर्च गरिसकेपछि सम्पन्न हुनुपर्छ र त्यसको तत्काल जनताले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ”, उनले भने । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारले वैदेशिक ऋण लिन नपाउने, ऋण उठाउन पनि १२ प्रतिशतको सिमा तोकिदिने, विनियोजित बजेट पनि अन्तिममा आएर काटिदिने जस्ता संघ सरकारको क्रियाकलापले वित्तीय संघीयता बलियो नभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको बुझाइ छ । रासस