आरसीइपी : चीनको जित, अमेरिकाको हार

गत साता एसिया-प्यासिफिकका १५ मुलुकले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार समूह गठन गरेको घोषणा गरे । ‘दि रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनिक पार्टनरशीप’ (आरसीइपी) नाम दिइएको उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न कुनै समारोहको आयोजना गरिएन । सामान्य भिडियो कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट सम्झौताको घोषणा गरियो । हस्ताक्षर कार्यक्रम सामान्य देखिए पनि यसको प्रभाव भने सामान्य खाल्को हुनेछैन ।

कोभिड-१९ का कारण यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण ती १५ मुलुकका प्रमुखहरु भेला हुन सकेनन् । त्यसकारण विश्वभरनै चासो रहेको यो सम्झौताको घोषणा भिडियो कन्फ्रेन्सबाटै गरियो । आरसीइपीले विश्वको दुई खर्ब भन्दा बढी जनसंख्या र करिब ३० प्रतिशत अर्थतन्त्रलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ ।

आरसीइपीमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरुमा अस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र न्यूजिल्यान्डका साथै १० दक्षिणपूर्वी एसियन मुलुकहरुको संगठन (आसीयन) सदस्य छन् । बु्रनाइ, क्यामबोडिया, इन्डिोनेसिया, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाईल्यान्ड र भियतनाम आसियनका सदस्य मुलुकहरू हुन् ।

आरसीइपीले एसिया-प्यासिफिकमा व्यापारका क्रममा आइपर्ने ब्यवधान हटाउने अपेक्षा गरिरहदाँ सम्झौताबाट कसलाई बढी नाफा-घाटा हुने भन्ने बहस पनि सुरु भइसकेको छ । निश्चय पनि विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका यस सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता होईन । त्यसकारण पनि आरसीइपीले कसलाई घाटा पुर्‍याउनेछ भन्ने बहसले अमेरिकातिर ङगित गर्छ ।

विश्लेषकहरुका अनुसार, आरसीइपीले अहिले नै ठोस नतिजा नदिन सक्छ किनभने यो बढी प्रतिकात्मक छ । तर बदलिदो भू-राजनीतिमा यसको महत्व उच्च छ । र यसले एसिया-प्यासिफिकमा चीन कसरी आफ्नो प्रभाव बढाउनमा तल्लिन छ भन्ने पनि देखाउँछ । साथै, यो क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव घट्दै गएको हो की भन्ने बहसलाई झनै बलियो बनाउँछ ।

एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेको अमेरिकी गठबन्धनका सहयात्रीहरू जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया, चीनले नेतृत्व गरिरहेको भनिएको आरसीइपीको हिस्सा बन्नुले पनि त्यस्तो बहसलाई थप तातो बनाउँछ । त्यस्तो बहसको सार्थकता कती छ भन्ने टुङ्गो लाग्न त समय लाग्ने नै छ । तर यसो भनिरहदाँ हामीले नजरअन्दाज गर्न नहुने तथ्य के हो भने आरसीइपीमा चीनलाई एकल टक्कर दिनसक्ने हैसियत भएको कुनै पनि मुलुक छैन् ।

डोनाल्ड ट्रम्पले नेतृत्व गरेको अमेरिकाले बिगत चार वर्षमा बहुपक्षिय फोरमहरूलाई सधै अवमुल्यन गरिह्यो । त्यसकारण पनि आरसीइपीमा अमेरिका सरिक हुने सबाल रहेन । अब, एसिया-प्यासिफिक जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आरसीइपी गठन हुँदै गर्दा जो बाईडनको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकाले आफुलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने हेर्न भने बाँकी छ ।

आरसीइपीका कारण चीन र एसिया-प्यासिफकका मुलुकहरूबीच आउँदा वर्षहरूमा ब्यापार बढ्ने र उनीहरू नचाहेर पनि नजिक हुने अनुमान सुरु भईसकेको छ । यसै परिपेक्षमा, र्कोनल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ईश्वर प्रसाद, आरसीइपीले एसिया-प्यासिफिकका मुलुकहरुका अर्थतन्त्रलाई जोड्ने भएकाले ती मुलुकहरू स्वत एकआपसमा नजिक हुने बताउँछन् । ‘ढिलो चाडो एसिया-प्यासिफिकका मुलुकहरु चीनको घेरामा नै पुग्ने हुन्,’ अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको चीन विभागमा समेत काम गरिसकेका प्रसादले भने । 

आरसीइपी भनेको के हो ?
आरसीइपीले एसिया-प्यासिफकका मुलुकहरूबीच हुने आयात निर्यातमा लगाईने महसुललाई घटाउने अथवा हटाउने अपेक्षा गरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार आरसीइपीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उत्पती सम्बन्धी नियममा सहमती हो । ‘यसले कुनैपनि उत्पादकले सहजताका साथ एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा निर्यात गर्न सक्नेछ । अब उत्पादकले भिन्न भिन्न मुलुकको भिन्न भिन्न उत्पती सम्बन्धीको नियमको सामना गर्नुपर्ने छैन,’ एसियन ट्रेड सेन्टरकी कार्यकारी निर्देशक डेबोराह एल्मस भन्छिन् ।

आरसीइपीका कारण अमेरिकालगायतका मुलुकहरूका कम्पनीहरूलाई भने एसिया-प्यासिफिकमा ब्यापार गर्न चुनौतिपूर्ण हुने एलम्सको बुझाई छ । ‘आरसीइपीको हिस्सेदार मुलुकहरूका कम्पनीहरूले निर्यातमा थोरै महसुल तिर्दा हुनेभएपछि उनीहरुसँग बाहिरका कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछैनन् । त्यसका साथै, एसिया-प्यासिफिकका कम्पनीहरूका लागि भन्सारमा सहुलियत र सुविधा त हुने नै भयो, लगानीका लागि पनि उनीहरू नै प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

सन् २०१२ देखि सुरुभएको आरसीइपी गठन सम्बन्धी कुराकानीमा भारत सुरुवाती चरणबाटै सहभागी हुदै आएको थियो । तर घरेलु उधोगहरुले उत्पादन गर्नेभन्दा सस्तो बस्तुहरु भित्रिने भयले भारत सम्झौता गर्नबाट पछि हट्यो । कम महसुलका कारण सस्ता चिनियाँ बस्तुहरूले भारतीय बजार छोप्ने अनुमानका कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मुलुक आरसीईपीमा सहभागी नहुने घोषणा गरे ।

आरसीइपी किन महत्वपूर्ण छ ?
आरसीइपीमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरूको ग्राह्स्थ उत्पादनले विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत मात्र ओगट्छ । तर पनि यो विश्वकै सबैभन्दा ठुलो स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौता हो । यसको महत्व अरु कोणहरूबाट पनि उत्तिकै छ । जस्तै, आरसीइपी चीनका लागि पहिलो बहुपक्षिय ब्यापार सम्झौता हो । अनि आरसीइपी मार्फत नै चीन विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापानसँग पहिलो पटक दुईपक्षिय महसुल घटाउने सम्झौतामा सहभागी हुदैछ । अर्को रोचक तथ्य भनेको चीन, जापान, दक्षिण कोरिया पहिलो पटक एउटै स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौतामा सहभागी हुँदैछन् ।

पिटरसन इन्स्टिच्युटका अनुसार आरसीइपीले एसिया प्यासिफिकको मात्र होईन, पुरै विश्वकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउँनेछ । यो सम्झौताका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा करिब दुई मिलियन अमेरिकी डलर भन्दाबढी थपिनेछ भने सदस्य मुलुकहरूको कुल ग्राहर्स्थमा प्रत्येक वर्ष ०.२ प्रतिशतको वृद्धि हुनेछ ।

कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित एसिया-प्यासिफिकको अर्थतन्त्रलाई पुनः जागृत बनाउन पनि आरसीइपीको योगदान महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा लिइएको छ । तर विश्लेषकहरूले आरसीइपीको पूर्ण कार्यवन्यन हुन भने केही समय लाग्ने बताएका छन् ।

तथापी यसले तत्कालै एसियाको अर्थतन्त्रलाई मद्दत भने गर्नेछ । ‘विश्व व्यापारले अप्ठ्याराको सामना गर्नुपरिरहेको अवस्थामा आरसीइपीले एसिया भित्रको बजारहरुलाई थप खुल्ला गर्ने र एकिकृत बनाउन भूमिका खेल्नेछ,’ जोन हप्कीन्स विश्वविद्यालयसँग आवध्द विद्वान माइकल जी प्लम्मरले भने ।

अमेरिका र चीनका लागि आरसीइपीले के अर्थ राख्छ ? 
अमेरिकाका लागि आरसीइपीको अर्थका बारेमा लेखाजोखा गर्नुअघि ट्रान्स-प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) तर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । बाराक ओबामा नेतृत्वको अमेरिकाले एसियामा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको महसुस गर्दै त्यस क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरूसँग अर्थिक साझेदारी गरी विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक हिसाबमा थप बलियो हुन नदिन टीपीपीलाई हतियार बनाउने मनसाय बनायो ।

टीपीपीले स्वतन्त्र ब्यापारको मात्र होईन, वातावरण, मानव अधिकार, बौद्दिक सम्पतीको रक्षा र मजदुर सम्बन्धी प्रनवधानहरु ब्नाउनु पर्नेमा जोड दियो । चीनका धेरै जसो ब्यापार सहयात्रीहरूले टीपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने हुदाँ चीन पनि त्यसमा ढिलोचाँडो सहभागी हुने अपेक्षा गरियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मात्र होईन टीपीपीले अघि सारेका अन्तराष्ट्रिय नियमहरूसँग चीन बाधिनेछ भनेर भनियो । तर चीन त्यसमा सहभागी हुने त परकै कुरा, ट्रम्प राष्ट्रपती बनेर आएपछि अमेरिका नै टीपीपीबाट बाहिरियो ।

त्यसो त टीपीपी, कम्प्रिहेन्सिभ एण्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट फर ट्रान्स-प्यासिफिक पार्टनरसिप (सिपिटिपीपी) मा परिणत भयो । जसमा जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायतका ११ मुलुकले हस्ताक्षर गरे । तर अमेरिका र चीनबिना यो सम्झौता भुत्ते छ । स्मरणयोग्य तथ्य के छ भने, टीपीपी आरसीइपी भन्दा फरक थियो । किनभने आरसीइपीमा वतातावरण र मजदुर सम्बन्धी नियमहरू उल्लेख छैनन् ।

‘आरसीइपीमा अमेरिका सहभागी नहुनु भनेको चीनलाई ब्यापार र अन्य आर्थिक अभ्यासमा परिवर्तन गराउने मौका खेर जान दिनु हो । आरसीइपीमा समावेश भएर अमेरिकालले चीनलाई वातावरण, मानव अधिकार, बौद्दिक सम्पतिको रक्षा र मजदुर सम्बन्धी नियममा गम्भिर हुन बाध्य बनाउन सक्थ्यो,’ र्कोनल विश्वविद्यालयका प्रसाद भन्छन् ।

यता अमेरिकी च्याम्बर अफ कर्मसले अमेरिका आरसीइपीमा नहुनु दु:खद भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘सन् २०२१ मा करिब ५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हुने क्षेत्र स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौता मार्फत एकिकृत हुदाँ त्यसमा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका छुट्नु भनेको मुलुकभित्रका उत्पादकहरू महत्वपूर्ण बजारमा पछि पर्नु हो,’ अमेरिकी च्याम्बर अफ कर्मसले भनेको छ ।

आरसीइपी सम्झौता भित्र अटेका अधिकांश मुलुकहरूका लागि चीन सबैभन्दा ठूलो ब्यापारिक साझेदार हो । र आरसीइपीको सहायताले चीनले ती मुलुकहरूसँग आफ्नो ब्यापार नाफा बढाउने छ । ट्रम्प राष्ट्रपती हुदाँ अपनाएको ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने नीतिका कारण एसिया-प्यासिफिक जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा उसको छबीमा क्षती पुगेको छ ।

जो बाईडन ह्वाईट हाउसमा भित्रिएपछि एसिया-प्यासिफिकमा अमेरिकाको छबीमा कसरी सुधार गर्ने हुन, र्हेन बाँकी छ । यसअघि टीपीपीबाट अप्रत्याशित रुपमा बाहिरिएको अमेरिकालाई एसिया-प्यासिफिकको मूख्य ब्यापार साझेदारका रुपमा पुनः स्थापित गराउन भने बाईडनका लागि निकै ग्राहो हुनेछ ।

‘बिगतका वर्षहरूमा महत्वपूर्ण सम्झौताबाट सजिलै बाहिरिने छबी बनाएको अमेरिकाले आगामी दिनहरूमा हुने सम्झौतामा अडिग रहनेछ भन्ने आधार के ? यस्तोमा अमेरिकालाई एसिया-प्यासिफिकका मुलुकहरूले कसरी विश्वास गर्ने ?’ एसियन ट्रेड सेन्टरकी कार्यकारी निर्देशक एल्मस प्रश्न गर्छिन् । त्यसो त भर्खरै राष्ट्रपतीमा चुनिएका बाईडनले टीपीपीमा पुनःसहभागी हुने वा नहुने भन्ने बारेमा मुख खोलेका छैनन् । तर एसियामा चीनको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने अमेरिकाले आरसीईपीमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरुसँग सहकार्य नगरी सुख छैन ।

गत सोमबार, बाईडनले अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी मुलुकहरूसँगको सहकार्य बलियो बनाए मात्र चीनको बढ्दो प्रभावलाई काबुमा ल्याउन सकिने अभिब्यक्ति दिएका थिए । ‘हामीले विश्व ब्यापारलाई उचित तरिकाले सञ्चालन गर्न भएका नियमहरूलाई बलियो तरिकाले पालाना गर्ने र आवश्यक परे थप गर्ने तर्फ लाग्न आवश्यक छ । चीनलाई विश्व ब्यापारको प्रावधान अनुरुप चल्न बाध्य बनाए मात्र उसलाई अनुशासित बनाउन सकिन्छ,’ बाइडनले भने ।

बाइडनले अमेरिका विश्व अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशतको हिस्सेदार भएको उल्लेख गर्दै अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर चीन इतरको हिस्सा बढाउनु पर्ने बताए । ‘हामी पहिलेबाटै बलियो अर्थतन्त्र हौ । र अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँगको सहकार्यले हामीलाई विश्व अर्थतन्त्रको मूख्य पहरेदार बनाउनेछ । त्यसपछि मात्र विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको मनोमानीलाई नियन्त्रित गर्न सकिने छ,’ बाईडनको भनाई थियो ।

अमेरिकाको नयाँ प्रशासनले आरसीइपी र एसिया-प्यासिफिकका सम्बन्धमा कस्तो नीति अङ्गिकार गर्ने भन्ने टुङ्गो नभईसकेको अवस्था छ । तर जोन हप्कीन्स विश्वविद्यालयका प्लम्मर भने अमेरिकाले आरसीइपीलाई गम्भिर तरिकाले लिनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘यदी अमेरिकाले आरसीइपीलाई केन्द्रमा राखेर कदम नचाल्ने हो भने एसिया-प्यासिफिकमा बढिरहेको चिनियाँ प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न कसैले सक्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा अमेरिका विश्व अर्थतन्त्रकै सबैभन्दा उदयीमान क्षेत्रमा पछि पर्नेछ,’ बाईडनको चिन्ता थियो । (एमी गुनिया अमेरिकी म्यागजिन टाईम्सकी सम्बाददाता हुन्)