लुम्बिनीका चार सांसदलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त नगर्न सोमबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नभएको इजलासले भनेको छ ।
जसपाको उपेन्द्र यादव समूहको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गरेका थिए । उनीहरू सो निर्णयविरुद्ध आइतबार रिट दर्ता गरेका थिए ।
चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन् । निवेदकहरूलाई निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलले अनिवार्यरूपमा सफाइको मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको देखिएकाले क्रिया गलत रहेको इजलासले भनेको छ ।

न्याय सम्पादनमा न्यायकर्मीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिनु हुँदैनः अध्य…
विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा

रामबहादुर बम्जनको मुद्दा उच्च अदालतले उल्ट्यायो
५ वर्षमा नि टुंगिएन् संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिको मुद्दा, आज पनि हेर्दाहेर्…
सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर
विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा

प्रतिक्रिया