जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने सरकारको जवाफ

काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न लागेको भन्दै मंगलबार सदन नै अवरुद्ध गरे । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै रास्वपाका प्रमुख सचेतक जीवन परियारले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नसक्ने जानकारी गराए ।
सँगै एमालेका सांसद सूर्य थापा र प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि उक्त निर्णय फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । दुवै दलका सांसद उठेर विरोध जनाइरहेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।
यसपछि मंगलबार दोस्रोपटक बसेको बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताए । निर्वाचन आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयहरू अन्य कुनै कार्यालयमा नगाभिने उनले बताए । यसपछि सदन चलेको छ ।

असोज ३ गतेभित्र एनटिभी वल्र्ड सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्री गुरुङको आग्रह

गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवामा ध्यान केन्द्रीत गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

अब क्यान्सरका दुर्लभ महँगो औषधी बिरामीलाई निःशुल्क : मन्त्री पौडेल

भानुभक्त आचार्य नेपाली भाषा र भावनालाई जोड्ने सेतु: प्रधानमन्त्री ओली

विकासका आयोजना निर्माणको कार्यशैली परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्दा खरिदको सुनिश्चितता महत्त्वपूर्ण हुन्छ: अर्थमन्त्री पौडेल

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको छ : प्रधानमन्त्री ओली

प्रतिक्रिया