अक्सिजन प्लान्टलाई ५० करोड पुन:कर्जा, निषधाज्ञाभर जरिवाना लिन र धितो लिलाम गर्न रोक

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार विस्तार र ऋणीहरूलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरू र अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर (बेस रेट)मै कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । साथै अक्सिजन प्लाण्टको लागि ५० करोड रूपैयाँसम्म तथा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि २० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई एक वर्षको विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ । 

यसअघि प्रदान गरिएको ब्याजपुँजीकरण सुविधा अन्तर्गत ब्याज पुँजीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती प्राप्त गरिसकेका विद्युत् परियोजनाहरूको व्यावसायिक सञ्चालन मिति परिवर्तन भएमा सो अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा भएको व्यवस्था अनुसार कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क लिन पाउनेछैनन् ।  ‘कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइने छ,’ मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ । 

‘कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

केन्द्रीय बैंकले निषेधाज्ञामा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई स्वेच्छिक रूपमा छुट प्रदान गर्न प्रोत्साहन समेत गर्ने भएको छ । यद्यपि छुटलाई प्रोत्साहीत गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने प्रोत्साहन (इन्सेन्टीभ) भने उल्लेख छैन । 

पछिल्लो समय लगातार बढीरहेको सेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने मार्जिन लेण्डिङ (सेयर धितो कर्जा) मा भने राष्ट्र बैंकले कुनै परिवर्तन गरेको छैन । 

यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्यतीय माध्यमबाट तत्काल उपलब्ध गराउनु गर्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने ग्राहक पहिचान (केवाइसी)लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मान्यता दिने भएको छ । निषेधाज्ञा वा असहज अवस्थाका कारण खाता डोरम्याट (निष्क्रिय) भएको खण्डमा विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी त्यस्ता खाता सुचारु गर्न सकिने भएको छ । 

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिनेगरी त्यस्तो योगदान देशभर नै उपलब्ध गराउन मिल्ने व्यवस्था भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर कोषको रकम अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर , जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधी आदि कार्यमा खर्चगर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवा जस्ता परोपकारी कार्यमा खर्च गर्न सक्ने भएका छन् । यसका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतीपत्र प्राप्त संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली र कार्यविधि जारी गर्ने जनाएको छ ।