गोदावरी नगरपालिकामा योग्यतै नपुगेका व्यक्ति अधिकृत

काठमाडौं : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोदवारी नगरपालिकाले शैक्षिक योग्यता नभएका व्यक्तिलाई कानुनविपरीत बढुवा गरेको औंल्याएको छ । केन्द्रले संविधानविपरीत निर्णय गरेकाले त्यसलाई आवश्यक कारबाही गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले २०७६ फागुन २ गते नगरसभा राखी ‘गोदावरी नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवा शर्त सम्बन्धी) ऐन, २०७६’ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कानुनबमोजिम नगरपालिकाले शैक्षिक योग्यता नै नभएका व्यक्तिलाई अधिकृत तहमा स्तर वृद्धि बढुवा गरेको थियो । त्यसउपर केन्द्रमा गत माघ १५ गते उजुरी परेको थियो । उक्त उजूरी उपरकारबाही गर्दै केन्द्रले संविधान विपरीत भएको उल्लेख गर्दै कानुन सम्मत छ भन्ने अवस्थामा नपुगेको केन्द्रको निर्णयबाट देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२६(१) मा ‘गाउँ सभा र नगरसभाले अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा २ मा ‘उपधारा १ बमोजिमा कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर कुनै प्रदेश सभाले यससम्बन्धी कुनै कानुन नै नबनाएकाले नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रियै पूरा नगरी ऐन ल्याएको केन्द्रको ठहर छ ।

संघीय निजामती ऐन संसदमा विचाराधीन छ । निजामती ऐन लागू भएपछि प्रदेशका हकमा प्रदेशले आफ्नो कानुन आफैले बनाउन सक्छ । तर प्रदेशले कानुन नबनएको अवस्थामा नगरपालिकाले बनाएको कानुन संविधानविपरीत हुन पुगेको हो । केन्द्रले देशभरका ७५३ वट स्थानीय तहहरुमा संवैधानिक प्रावधानको अधीनमा रही एकरुपमता काम गर्न नीति व्यवस्थ मिलाउन सामान्यलाई निर्देशन दिएको हो ।