गैरसांसद ७ नेताको मन्त्रीमा पुनःनियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट (रिटको पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं : गैरसांसद भए पनि मन्त्रीमा पुनःनियुक्त भएका ७ नेताको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकालर विराज थापाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् । दुवै रिटमा पुनःनियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । 

रिट दायर गरेका अधिवक्ता ढकालले संविधानमा गैर सांसद एक पटक मन्त्री हुने व्यवस्था रहे पनि दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त भएकाले नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दायर गरिएको जानकारी दिए । 'संविधानमा एक पटक मात्र गैरसांसद मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । तर एकै कार्यकालमा गैरसांसदलाई दुई पटक मन्त्री बनाइएकाले नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हौं,' ढकालले इकागजसँग भने । 

रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरेकाले उही विषय भए पनि अधिवक्ताहरू ढकाल र थापाको रिट स्वीकार गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । 

सांसद नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्रीमा लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्रीमा प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीमा मणि थापा, श्रममन्त्रीमा गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा दावा तामाङलाई पुनःनियुक्त गरेका थिए । 

थापा र तामाङ जेठ १० गते पदमुक्त हुँदै थिए । तर, त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्‍वासको मत पाउन नसक्दा स्वतः उनीहरू पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि पनि पुनः ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनीहरूलाई ओलीले पुनःनियुक्त गरेका हुन् । 

थापाले दायर गरेको रिट

ढकालले दायर गरेको रिट