महिला–महिलाबीच प्रतिष्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा सांसदहरूकाे माग

काठमाडाैँ– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले महिला–महिलाबीच प्रतिष्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

मंगलबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती बजिमय, नेकपा एमालेका सांसद ईश्वरबहादुर रिजाललगायतका सांसदहरूले महिला, दलित, जनजाति, खस–आर्य सबैलाई जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

एमालेका सांसद रिजालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव  गरे । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले महिला, दलित, जनजातिलगायतको प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमतामा समेत ह्रास ल्याएकाले सो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

सांसद रिजालले भने, ‘समानुपातिक, यो हटाऊ । चुनवाङ बैठकमा प्रचण्ड कामरेडले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । हामी आफूले आफैँलाई के गर्ने भन्ने थियो क्या । हो, त्यस्तो । उहाँले राम्रो वर्ड प्रयोग गर्नु भएको थियो । बेलाबेलामा राम्रो वड प्रयोग गर्नु हुन्छ उहाँ । मैले किन भनेको भन्नुहोला भने अहिले समावेशी ६ क्लस्टर होइन ? यसलाई निर्वाचन क्षेत्र बनाई दिउँन् । यसलाई निर्वाचन क्षेत्र बनाइसकेपछि अनि त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा अब महिलाको कति ? ३३ पर्सेन्ट । ५० प्रतिशत नै महिलाको निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गरिदिऊँ । त्यहाँ महिला-महिला मात्रै उठ्ने व्यवस्था गरौँ ।'

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती बजिमयले स्थानीय तहदेखि नै महिलाहरूलाई जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न महिला महिलाहरूबीच नै प्रतिष्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने बताइन् ।

उनले राम्रो काम गर्न पनि महिलालाई बढि भन्दा बढि निर्वाचित हुने वातावरण बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद बजिमयले भनिन् , ‘महिलाहरू हरेक जिल्लामा छन । तर उनीहरूलाई वडाअध्यक्षको टिकट दिन चाहँदैनन्,  गर्न सक्दैन भन्छन् । पालिका, नगरपालिकामा पनि महिला, महिला उठ्ने व्यवस्था कानुनमै गर्यौ अहिले चुनावको बेलामा हुने अधिक खर्च हुने त्यो चाहिँ एकदम कम हुन्छ महिलाहरूमा ।

सांसद शोभा ज्ञवालीले पनि विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व घटाउने खतरा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले वडा तहमा महिलाहरूबीच नै प्रतिष्पर्धा गराउन सकिएमात्र महिला जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितामा वृद्धि हुने पनि स्पष्ट पारिन्। सांसद ज्ञवालीले भनिन्, ‘महिला–महिलाबीच प्रतिष्पर्धा गराऔँ न त । कति जिल्लामा, कति क्षेत्रमा या कति नगरपालिकामा, कहाँ–कहाँ, कुन–कुन वडामा । महिला महिला लडेपछि त उनीहरू नै आउने भए नि त । त्यस्तो भएमा महिलाहरूको सहभागिता बढ्छ होला । होइन भने भएको पनि घट्ने अवस्था हुन्छ ।’

पूर्वसांसद विन्दा पाण्डेले भने महिलाहरूले पनि पुरुष सरह निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिसकेको दाबी गरेकी थिइन् ।