गैरसांसद ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीको नियुक्‍ति र शपथ बदर गर्ने आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्रीलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्ति बदर गरेको हो ।

गैरसांसद भए पनि मन्त्रीमा पुनःनियुक्त भएका ७ नेताको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकालर विराज थापाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी मन्त्री पदबाट मुक्त भएका भएका छन् । उनीहरू माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री बनेका थिए ।