'अदालतका फैसला कार्यान्वयन भए मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्छन्'

सुर्खेत- उच्च अदालत सुर्खेतका कामु मुख्यन्यायधीश माधवप्रसाद पोखरेलले अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन भए मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णालीले अदालतबाट हुने फैसला र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कामु मुख्यन्यायाधीश पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन् ।

मुख्यन्यायाधीश पोखरेलले विद्यमान अवस्थामा अदालतमा रहेको जनशक्तिको अभाव र फैसला कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला सबै पक्षको समन्वय र सहकार्यको अभावमा फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको चर्चा गरे । शक्तिको आड तथा अपराधीलाई जोगाउनेतर्फ हाम्रो समाज लागिपर्ने समस्याको कारण अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता बढ्दै गएको पोखरेलले उल्लेख गरे ।

उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दले अदालतले गर्ने फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवाला र पीडित पक्ष एकबद्ध भई लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । अदालतले जुनसुकै मुद्दाको फैसला गरे पनि फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म यसको औचित्य नहुने उल्लेख गर्दै न्यायाधीश चन्दले यस्ता अन्तरक्रिया र छलफलबाट फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताए । अदालतले अन्यायमा परेकाहरूको पक्षमा फैसला गर्ने बताउँदै न्यायाधीश चन्दले फैसला कार्यान्वयन भएपछि मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने बताए ।

जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालले साधन श्रोत, जनशक्तिको कमी तथा फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको समन्वयको अभावमा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । वीरेन्द्रनगर नपाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक निलकण्ठ खनालले अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र नियामक निकायहरू इमानदार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उच्च अदालत, सुर्खेतका रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले फैसला कार्यान्वयनमा सामूहिक समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए ।

इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन भएमात्र पीडितले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्ने बताए । कार्यक्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिनमा मुख्य सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने गरी झकझकाउने प्रदेश संयोजक सुवेदीले प्रतिबद्धता  जनाए ।