मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई विनाविभागीय मन्त्री 'घाँडो'

मकवानपुर- सत्ता गठबन्धन टीकाउनको लागि कहिले मन्त्रालय फुटाउने र घटाउने दोहोरी बागमती प्रदेशमा चलिरहेको छ । मन्त्रालय संङ्ख्या बढाएर खर्च बढाएको आचोलना व्यापक भएपछि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाइयो तर सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा पुर्‍याउनका लागि मन्त्री पदको बाँडफाँट मिलेन ।

दललाई चित्त बुझाउनकै लागि मन्त्री पद दिए पनि जिम्मेवारी दिन नसक्दा प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई विनाविभागीय मन्त्री 'घाँडो' भएको छ । मन्त्रीको पद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जम्मकट्टेललाई नियमित रुपमा पार्टीभित्र र विशेष गरी गठबन्धनबाट दबाब आइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले सत्ता गठबन्धनको दलहरूमा मन्त्रीको भागबण्डा नमिल्दा लामो समय मण्डल विस्तार विस्तार नै गर्न सकेनन् । मन्त्रीको भागबण्डा मिलेपछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् ।  सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा २ महिनादेखि नेपाली कांग्रेसका एक मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।

गत जेठ ७ गते मन्त्री बनेका कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले हालसम्म पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । उनले आफूलाई जिम्मेवारी दिन पटक पटक मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट कार्यक्रम ल्याउनु अगावै उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने सहमति भएको थियो । तर उनी अझै विनाविभागीय भूमिकामा छन् । बागमती प्रदेशमा ११ मन्त्रालय र १२ मन्त्री छन् ।

'मन्त्री बनियो, तर खे के भयो, हालसम्म न बजेट निर्माणमा सहभागी हुन पाएँ न कुनै निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ' चित्रकार भन्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एक कोठामा एक जना स्वकीय सचिव, एक अधिकृत स्तरका कर्मचारी (निजी सचिव) र सुरक्षार्थ एक पीएसओ लिएर मन्त्री चित्रकार दिन कटाउँदै आएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसले भौतिक मन्त्रालय फुटाउने र चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएको थियो । तर सत्ता गठबन्धनमै सहभागी माओवादी केन्द्रले यसबारे आपत्ति जनाएको बुझिएको छ । बिना विभागिय मन्त्रीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा एक मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

सोही अनुसार कांग्रेसले मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीका विषयमा भौतिक मन्त्रालय विभाजनको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । काँग्रेसको राय अनुसार सत्ता गठबन्धनको औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री चित्रकारलाई प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरेर शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गरी सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न पर्ने थियो । यसबारे पटक पटक कांग्रेसले प्रस्ताव गर्दैै आएको चित्रकार स्वयमले बताए । सो विषयमा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र सहमत नहुँदा छलफल निष्कर्ष विहीन छ ।

प्रदेशमा अब कुनै पनि मन्त्रालय नफुटाउने र मन्त्रालय नथप्ने सहमति सत्ता गठबन्धको दलहरूमा हुँदा हुँदै मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गरिनुको नतिजा अहिले जमकट्टलले भोगिरहेका छन् । सत्ता भागबण्डाको क्रममा भौतिक मन्त्रालय आफ्नो भागमा परेको भन्दै माओवादी केन्द्रले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा असहमति जनाएको हो । कांग्रेसले प्रदेशको बजेटको आकार, खर्चको दर र राजनीतिक सहमति अनुसार १२ मन्त्रालय निर्माण गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिं लामाले बताए ।

बजेटको हिसाबले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाउनु उचित हुने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री लामाले बताए । ‘हामीले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरी शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ' उनले भने 'अहिले कुल बजेटको ३४ प्रतिशत बजेट भौतिक मन्त्रालयमा छ । बजेटको हिसावले पनि सो मन्त्रालय विभाजन गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।'

पहिले मन्त्रालयको अडान अहिले मन्त्रालय फुटाउने सवालमा अडान लिएपछि माओवादी  केन्द्र र मुख्यमन्त्रीले यो बारे आफूहरूलाई अनटेरेको उनले बताए । प्रदेशमा ३ वटा महानगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका छ । शहरी विकास र भवन सम्बन्धी धेरै काम अव्यवस्थित रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न उचित हुन्छ भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव भएको लामाको भनाइन छ ।

बजेटका हिसावले पनि शहरी विकास मन्त्रालय बनाउँदा ३–४ अर्ब रुपैयाँका योजनाहरू बजेटमा आउने लामा बताउँछन् । उनका अनुसार कांग्रेसले प्राप्त गरेको ५ मन्त्रालयबाटै विनाविभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसहित माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव छ ।

माओवादी केन्द्रले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए । तर, उद्योग मन्त्रालय स्थापनाबाट खासै उपलब्धिमुलक काम हुन नसक्ने भएकाले मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र भने कुनै पनि अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने अडानमा छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सचिवालयले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न खोजे वा विभाजन भए मन्त्री फिर्ता बोलाएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गर्ने बताउँदै आएको छ ।

सँधै केन्द्रमा सत्ताको चाबी
प्रदेश सरकारको मन्त्री व्यवस्थापको सवालमा प्रदेश स्तरको बैठक यो बीचमा पटक पटक बस्यो तर, निकास निस्किएन । यस अघि मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने बेलामा पनि यसैगरी प्रदेश स्तरका बैठकहरू 'बेबकुफ' बनिरहे । प्रदेशको निर्णय लत्याउँदै केन्द्रीय कमिटीले हस्तक्षेप गरेपछि बल्ल सवाल टुङ्गोमा पुगेको थियो ।

यस पटक पनि दलको केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप नगरेसम्म काम यो सवालको अन्तिम हुने छनक छैन । गत असार २२ गते प्रदेश सरकारको बजेट पास गरे लगत्तै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लामा काठमाडौंमै छन् ।

प्रदेशको राजनीतिमा दलहरूबीचको अन्तिम निर्णय सँधै केन्द्रको राजनीतिमा नै अल्झिने गरेको छ । बागमती प्रदेशको सवालमा पनि यही देखिएको छ । विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने सवालमा पनि अन्तिम निर्णय केन्द्रकै हस्तक्षेपमा मात्रै हुने छनक देखिएको छ ।