जनआन्दोलनको १५ वर्षपछि मुलुक फेरि कमल थापाकै चाहनातिर मोडियो

काठमाडौँ : २०६२–६३ को जनआन्दोलनको डेढ दशकपछि पुनः मुलुक जनआन्दोलन दबाउने प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका कमल थापाकै चाहनाको कोर्समा अघि बढेको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा थापा गृहमन्त्री थिए र उनले जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए । 

लोकतन्त्र उदार राजनीतिक व्यवस्था भएकाले थापा पुनः राजनीतिमा सक्रिय भए यद्यपि उनले निरन्तर राजतन्त्र र हिन्दूत्वको वकालत गरिरहेका छन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनले हिन्दूत्वको वकालत गरेरै आफू नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चौथो दलको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका थिए । 

२०७२ मा संविधान निर्माणपछि गठन भएको ओली सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका थापा र वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यतिबेला राजनीतिक मतैक्यता देखिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको दाबीमा प्रतिनिधिसभाका  १४९ सदस्यको हस्ताक्षर सहित कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सदस्यको मलाई साथ छ भनी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दाबी दुवै अयोग्य रहेकाले तिनलाई खारेज गरी निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने राय थापाले राखेका थिए । शुक्रबार मध्यराती राष्ट्रपति कार्यालयले सोही निर्णय गरेको छ । 

राष्ट्रपति महोदय,दुवै दावीमा संविधानको धारा ७६(५)अनुसार 'बिश्वासको मत प्राप्तगर्ने'आधार छैन।
दुवै जाली/किर्ते हुन्।दुवै खारेजगरी संविधान बमोजिम चुनाव घोषणाहोस्।यिनीहरूले संघीय गणतन्त्रलाई गाईजात्रामा परिणत गरे,लोकतन्त्रको नाममा ब्रम्हलुट गरे।अब जनतालाई विकल्प खोज्ने अवसर दिनुपर्छ

— Kamal Thapa (@KTnepal) May 21, 2021