प्रदेशलाई पूर्ण रुपमा आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता दिनुपर्छः सभामुख पाठक

फाइल फोटो

काठमाडौँ - बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठकले प्रदेशलाई आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता पूर्ण रुपमा दिनुपर्ने बताएका छन् । 

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख पाठकले प्रदेशलाई आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले अझैपनि सबै साधन, स्रोत र शक्ति संघ सरकारसँगै रहेको र प्रदेश सरकारपनि संघमा नै आश्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । यसका कारण प्रदेश संकुचित हुनुपरेको उनको भनाई छ । आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार नपाउँदा प्रदेशले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको उनले बताए । सभामुख पाठकले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार नदिइएसम्म प्रदेश सभा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन नसक्ने उल्लेख गरे । 

उनले भने, – ‘मुल समस्या संघमा छ । संघ हाम्रो अभिभावक हो । सबै साधन, स्रोत, शक्तिपनि सबै संघमै छ । संघ अलि उदार हुनुपर्छ । राजनीतिक रुपमा संघीयतामा हामी धेरै हदसम्म सफल भयौँ । तर आर्थिक स्वतन्त्रता र प्रशासनिक स्वतन्त्रता त्यो अझसम्म पनि सम्भव भएको छैन । त्यो कारणले पनि धेरै हदसम्म हामी संकुचित भएका छौँ । धेरै हदसम्म हाम्रो उद्देश्य हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश पनि पूर्ण रुपले स्वायत्त र स्वतन्त्र सरकार हो । स्थानीय सरकार पनि पूर्ण रुपले स्वायत्त हो । तर कुनै न कुनै रुपले सरकारसँग आश्रित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चाहे प्रदेश होस् । चाहे स्थानीय सरकार होस् । आर्थिक स्रोत पूर्ण रुपमा सरकारको हातमा छ । सरकारको कृपा, दया, मायाले मात्र प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था छ भने कुनै न कुनै रुपले त्यो सरकारको छायाँमा त रहने नै भयो नि प्रदेश । त्यसैगरी आर्थिक स्वतन्त्रता पनि छैन । सरकारले कर्मचारीहरु खटाउछ, सबै सरकारका कर्मचारीहरु प्रदेश सभामा रहने नै भयो । अनि जसले खटाउँछ उसको उत्तरदायित्व त स्वभाविक सरकारसँग हुने भयो नि । वृत्तिविकासमा सरकारको भुमिका हुने भयो । सरकारले चाह्यो भने सरुवा, बढुवा गर्नसक्ने भयो । अनि कसरी प्रशासनिक स्वतन्त्रता हुन्छ ? सरकारसँग आर्थिक रुपमा आश्रित हुनुपरेपछि कसरी आर्थिक स्वतन्त्रता हुन्छ ? जब आर्थिक र प्रशासनिक रुपले स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन नसकेपछि त्यो प्रदेश सभा स्वतन्त्र हुनसक्दो रहेनछ । यसकारण आर्थिक स्वतन्त्रता र प्रशासनिक स्वतन्त्रतापनि पूर्ण रुपले हुनुपर्छ । यो व्यवस्थापन हुनुपर्छ । यो जबसम्म हामीले गर्दैनौँ तबसम्म प्रदेश सभा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन सक्दैन ।’

उनले प्रदेशलाई संघ र स्थानीय तह बिचको पुलको रुपमा परिकल्पना गरिएको भएपनि प्रदेश यि दुई तहबीचको पुल बन्न नसकेको बताए ।