पहिलो दुई महिना लक्ष्य अनुसार नै राजस्व

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा लक्ष्य अनुसार नै राजस्व संकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ६० अर्ब र दोस्रो महिना भद‌ौमा ४६ अर्ब ४२ करोड रुपैँया राजस्व संकलन भएको छ । संघीय सरकारले चालु आवमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
 
साउन र भदौ महिनामा क्रमशः ५४ अर्ब ९८ करोड रुपैँया र ५२ अर्ब ८० करोड रुपैँया राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । सबैभन्दा बढी मासिक लक्ष्य पुस महिनामा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैँया राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । पुस महिनामा आयकरको पहिलो किस्ता स्वरुप वार्षिक कुल अनुमानित आयकरको ४० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने भएकाले मासिक राजस्व लक्ष्यमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् वार्षिक राजस्वको १३.७ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
 
कोभिड–१९ को महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता उत्पन्न हुने अनुमान तथा केही शीर्षकहरुमा कर छुट तथा सहुलियत दिनुपरेकाले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजस्वको लक्ष्य घटाएको थियो । यद्यपि कोभिड–१९ महामारीको संकट गहिरिदैं जाँदा सरकारको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उद्यमी/व्यवसायीहरु बताउँछन् । गत वर्ष चैत ११ देखि १ सय २० दिन लामो लकडाउन साउनदेखि पूर्ण रुपमा खुला भएको थियो । स्थानीयको निषेधाज्ञाका कारण भदौ महिनाभर पुनः उद्यम /व्यवसायहरु बन्द भए ।
 
‘सरकारले व्यवसाय बन्द गराउने निर्णयको एकै झट्कामा उद्योग/व्यवसाय बन्द हुन्छन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले भने, ‘उद्योग खुलाउन सरकारको निर्णयसँगै उद्यमीहरुले श्रमिक व्यवस्थापनदेखि धेरै व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुँदा समय लाग्छ ।’ महासंघले देशभरीका झण्डै ६५ प्रतिशत उद्योग बन्द रहेको जनाएको छ । भदौमा पनि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि आ-आफ्नो घरमा पुगेका मजदूर चाडबाड नसकिएकाले फर्काउन गाह्रो हुने श्रेष्ठले बताए ।
 
उनले उपभोग र मागमा कमी सँगै धेरैजसो उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने वातावरण पनि नरहेको उल्लेख गरे । कोभिड–१९ को महामारीका कारण मुलुकभरका झण्डै ५० प्रतिशत लघु तथा साना र मझौला उद्यमहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
कोभिड–१९ को संकट गहिरिदैं जाँदा धेरै देशहरुले उद्यम व्यवसाय बचाउन यसअघि ल्याइएका प्याकेजहरुमा आवश्यक पुनरावलोकन र थप सहुलियत दिदैं आएका छन् । उद्यमी व्यवसायीहरुले भने सरकारले अर्थतन्त्रमा गहिरिदों संकट टार्न कुनै कदम नचालेको भन्दै नेपाली अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ ले उत्पादन र रोजगारीका आधारहरु क्रमशः भत्काउँदै लगेको टिप्पणी गरेका छन् ।