जेठ १५ मै टुँडीखेलमा बजेट भाषण गर्न वा ग्यालरी बैठकमा पढ्न जरुरी छैन

अहिलेको संविधानले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । यसो गर्नुको तात्पर्य बजेट चाँडै कार्यान्वयन होस् भनेर होइन । जेठ १५ गते बजेट ल्याएपनि साउन १ देखि कार्यान्वयन हुने हो । 

जेठ १५ को म्याद राख्नुको कारण संसदमा पर्याप्त छलफल भएर साउन १ गतेभन्दा अघि नै बजेट पारित भएर आर्थिक वर्षको नयाँ क्यालेण्डर शुरु हुँदा (साउन १) देखि कार्यान्वयन होस् भनेर हो । यदि संसद्को दुवै सदनको बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले यो अवस्था प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाले सिर्जना भएको अवस्था हो । त्यसो भएको हुनाले जेठ १५ गते टुँडीखेलमा भाषण गरेर वा सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा पढेर बजेट ल्याउन आवश्यक छैन । 

संविधानले प्रदान गरेको जेठ १५ मा संसदका दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नेबाहेक अर्को विकल्प भनेको धारा ११४ बमोजिमको अध्यादेश रह्यो । अध्यादेश भनेको विशेष परिस्थितिमा ल्याउने हो । धारा ११४ मा सदन सुचारु नरहेको अवस्थामा सरकारलाई तत्कालै कुनै काम गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश ल्याउन सकिने भनिएको छ । 
हामीकहाँ आर्थिक वर्ष २०६०–६१ देखि २०६२–६३ सम्मको बजेट ६ पटक अध्यादेशबाटै आएको थियो । अध्यादेशको म्याद ६ महिनाको मात्र हुने व्यवस्था थियो । अहिलेको संविधानमा अध्यादेशको म्याद कति हुने भन्ने ठ्याक्कै तोकेको छैन । संसदको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास भएन भने स्वतः खारेज हुने हो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको मनसाय बुझ्दा त संसदको बैठक नबसी दुई वर्ष नै सरकार चलाउने जस्तो बुझिन्छ । 

अध्यादेशबाट ल्याउँदा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्ने’ भनेको साउन १ का लागि आवश्यक पर्ने हो । त्यो भन्दा त असार मसान्तको साँझ वा साउन १ गतेको बिहान अध्यादेशमार्फत् आउने होला । नेपालमा अभ्यास गरिएको परम्परा हेर्ने हो भने त महेश आचार्यले साउन १ गते बिहान ल्याउनुभयो । २०६०–६१ पछिका बजेट साउन १ गते अध्यादेशबाट आउने अनि पुस मसान्तमा सकिने र माघ १ गते पुनः नवीकरण गर्ने परम्परा थियो । 

 

हाम्रो संविधानले स्पष्ट भाषामा के भनेको छ भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई मात्र कर लगाउने, थप्ने, कर घटाउने र लगाएको करको उपयोग गर्ने अधिकार छ ।’ भनेपछि सार्वजनिक खर्चको निर्णय गर्ने अधिकार पनि जनप्रतिनिधिलाई छ । त्यसपछि कर लगाउने र हटाउने अधिकार पनि जनप्रतिनिधिलाई छ । 

सर्वोच्च अदालतले आफै अग्रसर भएर (सुओ मोटो) वा परेको रिटका आधारमा संसद पुनर्स्थापना गरेन भने असार मसान्त वा साउन १ गते अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो ल्याउँदा करका दर घटाउन पनि पाइँदैन, बढाउन पनि पाइँदैन । त्यो घटाउनु र बढाउनु भनेको फेरि पनि संविधानको उल्लंघन हो । 

हामी अहिले यस्तो ठूलो संकटमा छौं । राजनीतिक संकट त प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले निम्त्याउनुभयो, कोभिड–१९ को संकट त स्वेच्छाले निम्त्याएको होइन, भवितव्य परेको हो । कोभिड–१९ महामारीको संकट झेल्न हामीलाई थुप्रै आवश्यकता पुरा गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च गर्न हामीलाई समस्या नै छैन । असार ३१ सम्म खर्च गर्न हामीसँग बजेट पनि छ, रकम पनि छ । नेपालमा पहिले–पहिले कहिलेकाहीं बजेट विनियोजन हुने तर रकम नहुने अवस्था पनि हुन्थ्यो । सरकारको राजस्व संकलन कमजोर हुँदा बजेट विनियोजन भएपनि सरकारको कोषमा पैसा हुँदनथ्यो । कहिले दातृ निकायले पैसा दिन्थे, तर बजेटमा कार्यक्रम हुँदनथ्यो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । बजेट विनियोजन पनि छ, रकम पनि छ । बजेटमा विनियोजन भएकोमध्ये आधा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म खर्च गर्न सकेको छैन । 

अब साउन १ गतेदेखि बजेटको स्वरूप कस्तो हुनुपर्ला ? पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि लगायतका उद्देश्य हुन् कि ! भन्ने पनि छ । आर्थिक विस्तार त उद्देश्य हो तर त्यो भन्दा ठूलो उद्देश्य भनेको मानवीय जीवनको रक्षा, मानिसको खुसी र मानव सम्पत्ति (ह्युमन क्यापिटल) को निर्माण पनि हो । मानव सम्पत्तिको निर्माण गर्न पुँजीगत खर्च गरेर मात्र पुग्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरिने खर्च चालु खर्च नै हुन्छ । त्यसकारण चालु र पुँजीगत बजेट वा उच्च आर्थिक वृद्धिदर भन्नेतिर नलागौं । हामीले मानव जीवन रक्षा, मानव सम्पत्तिको निर्माण र एक हिसाबले रिजिलियन्ट (उत्थानशील) अर्थतन्त्र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । 

२०४८ सालपछि हामी ९ पटक विभिन्न खालको विपद् र संकटमा परिसेकेछौं । कहिले भूकम्प, बाढीपहिरो, नाकाबन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संकट, राजनीतिक संकट भोग्नुपरेको छ । दुई पटक त संसदमा अर्थमन्त्रीलाई लछारपछार पारेर ब्रिफकेस नै तोडफोड गर्ने काम भयो र बजेट समयमा ल्याउन दिइएन । त्यो पनि अर्थतन्त्रलाई अनिश्चयमा धकेल्ने काम थियो । 

त्यसकारण मानव जीवन रक्षा र मानव सम्पत्ति निर्माणलाई दृष्टिकोण गरेर बजेट विनियोजन अलिकति विनियोजन तलमाथि भयो भने पनि त्यो हदसम्म सह्य होला । तर अध्यादेशबाट जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सरकार जानु हुँदैन । न्यायिक प्रक्रिया हो यसमा म जानकार छैन । सम्भावनाको कुरा गरौं, यदि सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ को साँझसम्म संसद् पुनर्स्थापना गर्‍यो भने १५ गते त कुनै न कुनै सरकार होला र त्यसले नियमित प्रकृतिको बजेट संसदमा पेस गर्छ । बजेटमा बहस र छलफलका लागि पर्याप्त समय छ । ४५ दिनसम्म संसदमा बहस हुन्छ । यदि संसदले त्यसलाई संशोधन गर्न चाह्यो भने संशोधन गर्न नसकिने होइन । संविधानले संसदलाई बजेट संशोधनका लागि कुनै बन्देज लगाएको छैन । परम्परागत रूपमा संसदमा सत्तारुढ दलको बहुमत हुने भएकाले सत्तारुढ दलले पेस गरेको बजेट जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुने गरेको हो । नत्र बजेट संसदबाट संशोधन हुन सक्दैन भन्ने छैन, कुनै शास्त्रमा त्यस्तो लेखिएको छैन । 

जेठ १४ सम्ममा संसद् पुनर्स्थापना भयो भने नियमित प्रक्रियाबाट संसदमा बजेट पेस गरेर जाने र होइन भने असार मसान्त वा साउन १ गते अध्यादेशबाट बजेटको प्रक्रियामा जाँदा हुन्छ । अहिले नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर प्रियतावादी (पपुलिस्ट) कार्यक्रम राख्दिएर अनि विपक्षीले सडकबाट विरोध गर्‍यो, ल्याउन पाइएन भन्ने भनाइ राख्ने बाटो प्रतिपक्षी दलहरूले पनि छोड्नु हुँदैन । अध्यादेशबाटै ल्याउने हो भने पनि संविधानमा लेखिएको भाषा ‘तत्काल केही गर्नुपर्नेमा’ भन्ने पुष्टी हुनुपर्छ । तत्काल आवश्यक परेको औचित्य पुष्टी असार मसान्त साँझ ५ बजे वा साउन १ गतेमात्र हुन्छ । 

(नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा पूर्व अर्थसचिव खनालद्वारा व्यक्त धारणा)