कोशीमा सहमति गरेर राप्रपालाई पनि संसदीय समितिको सभापति दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी

काठमाडौँ- ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको निर्वाचन हुन लागेको हो ।

१० वटै विषय समिति सभापतिको निर्वाचन  सोमबार दिउँसो ३:०० बजेका लागि निर्धारण गरिएको छ । आज बिहान ११:०० देखि दिउँसो ४:०० बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

१० वटा समितिमध्ये सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीको भागमा दुई वटा समितिको सभापति परेको छ । भागबण्डामा दुई वटा समितिमा सभापति परेपछि माओवादीले दुई उम्मेदवार चयन गरिसकेको छ । जसमध्ये सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधिसभा १ बाट निर्वाचित माधव सापकोटा सुबोध र नुवाकोटकी समानुपातिक सांसद विमला सुवेदी ।

सापकोटालाई पूर्वाधार विकास समिति सभापति र सुवेदीलाई कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति उम्मेदवार बनाउने माओवादीले निर्णय गरेको छ । सापकोटाले भने सभापति विकास समितिको सभापति हुन खासै मतलब गरेका छैनन् ।

त्यस्तै सत्ता साझेदारी नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिका सभापतिका उम्मेदवारको टुंगो लगाइको छ । जसअनुसार राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा रामहरि खतिवडा, संसदीय सुनुवाइमा जीवन परियार, कृषिमा आरजु राणा तथा अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसेको नाम टुंग्याएको हो ।

तर राजनीतिक घटनाक्रम अहिले मोडिएको छ । संसदीय समितिमा राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई पनि एउटा समितिको सभापति दिने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफल अघि बढाएका छन् ।

उक्त छलफलपछि कांग्रेस र माओवादीले एउटा समिति छाड्‌नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले समिति छाड्‌न नमानेको नेकपा माओवादीका एक सांसदले इकागजलाई जानकारी दिए ।

'कांग्रेस एउटा समिति छाड्‌न नमानेपछि माओवादीको भागमा आएको एउटा समिति राप्रपालाई दिनेगरी प्रधानमन्त्रीज्यूले छलफल अगाडि बढाउनु भएको छ' ति सांसदले इकागजसँग भने । ति सांसदका अनुसार राप्रपालाई एउटा समिति सभापति दिएर कोशी प्रदेशमा सहमति गर्ने तयारी गरिएको छ । 

कोशी प्रदेशमा सहमति गर्ने भनिएपछि माओवादी सांसद सापकोटाले आफ्नो भागमा परेको विकास समिति सभापति छाड्‌न तयार रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइसकेको ति सांसदले इकागजलाई जानकारी दिए ।

कोशीमा सत्तागठबन्धनले सरकार गठन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सापकोटाले आफूले त्यागेर राप्रपालाई दिन तयार भएको पार्टीलाई जानकारी गराइसकेका छन् । तर छलफलमा राप्रपाले भने कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापति चाहिने बताएको छ ।

संयुक्त समिति दुई र प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिमध्ये सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसले चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुई, नेकपा (एमाले) तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एक, जनमत पार्टीले एक सिट पाउने गरी भागबण्डा गरिएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपा समितिको भागबण्डामा परेका थिएनन् ।