कोशी प्रदेशसँग साट्‌यो राप्रपाले पूर्वाधार विकास समितिको सभापति

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- सत्ता गठबन्धनले राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई एक संसदीय समिति दिने सहमति भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिने सहमति भएको हो ।

१० वटा समितिमध्ये माओवादीको भागमा दुई वटा समितिको सभापति परेको थियो । भागबण्डामा दुई वटा समितिमा सभापति परेपछि माओवादीले सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधिसभा १ बाट निर्वाचित माधव सापकोटा सुबोध पूर्वाधार विकास समिति सभापति र नुवाकोटकी समानुपातिक सांसद विमला सुवेदीलाई कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

तर राप्रपालाई पूर्वाधार विकास समितिको सभापति दिने भएपछि माओवादीको भागमा एउटा मात्रै संसदीय समितिको सभापति परेको छ ।

'कांग्रेस एउटा समिति छाड्‌न नमानेपछि माओवादीको भागमा आएको एउटा समिति राप्रपालाई दिनेगरी प्रधानमन्त्रीज्यूले छलफल अगाडि बढाउनु भएको थियो' माओवादीका एक सांसदले आइतबार बिहान इकागजसँग भनेका थिए 'राप्रपालाई एउटा समिति सभापति दिएर कोशी प्रदेशमा सहमति गरिँदैछ ।'

ति सांसदले इकागजलाई भने जस्तै कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने सहमतिपछि राप्रपालाई पूर्वाधार विकास समिति सभापति दिइएको हो ।

कोशी प्रदेशमा सहमति गर्ने भनिएपछि माओवादी सांसद सापकोटाले आफ्नो भागमा परेको विकास समिति सभापति छाड्‌न तयार रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइसकेका थिए ।

सापकोटाले पार्टीको निर्णयलाई सहजै स्वीकारेको इकागजलाई जानकारी दिए । 'पार्टी र गठबन्धनले पूर्वाधार विकास समिति सभापति राप्रपालाई दिने सहमति गरिसकेको छ' सांसद सापकोटाले इकागजसँग भने 'उक्त निर्णय मैले सहजै स्वीरेकारेको छु ।'

संयुक्त समिति दुई र प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिमध्ये सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसले चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुई, नेकपा (एमाले) तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एक, जनमत पार्टीले एक सिट पाउने गरी भागबण्डा गरिएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपा समितिको भागबण्डामा परेका थिएनन् ।